Loading...
संविधान उल्लंघन गरिएको भन्दै सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाल्ने आदिवासी जनजाति महासंघको  निर्णय
काठमाडौं, ७ चैत । संविधान संशोधन, स्थानीय तह पुनर्संचनालाई परिमार्जनलगायत मागहरू राख्दै आन्दोलन घोषणा गरेको नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले स्थानीय तह निर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्दा संविधान उल्लंघन गरिएको भन्दै सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाल्ने समेत तयारी गरेको छ ।
आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको खारेजी प्रक्रिया बन्द गर्ने, आदिवासी जनजाति मन्त्रालयको स्थापना, आदिवासी आन्दोलनसँग गरिएको सहमति र सम्झौताको कार्यान्वयन, आइएलओ महासन्धि नं. १६९ र युएनड्रिपको प्रावधानअनुरुप संविधान, ऐन, कानून र नीतिहरूमा सम्बोधन लगायतको मागहरू महासंघले राखेको छ ।
सरकारले ०७४ वैशाख ३१ गते घोषणा गरेको स्थानीय तहको निर्वाचनलाई समेत संविधान संशोधन र स्वायत्त, संरक्षित र विशेष क्षेत्र किटान नगरी स्वीकार्न नसकिने जनाउँदै आएको छ ।  गत फागुन १९ गतेदेखि ०७४ वैशाख ९ गतेसम्म पहिलो चरणको आन्दोलन घोषणा गरेको महासंघ र यसका घटक जातीय संघसंस्थाहरूले अदालतमा रिट दायर गर्ने अभियानलाई पनि आन्दोलनकै रुपमा लिएको महासंघले जनाएको छ ।
स्थानीय तह निर्धारणा गर्दा संविधानको भावना अनुरुप विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्र समेत निर्धारण गर्नुपर्ने भए पनि सरकारले विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्रको संख्या र सिमाना निर्धारण नै नगरी स्थानीय तह कार्यान्वयनमा ल्याएको भन्दै महासंघले मुद्धा हाल्ने तयारी गरेको हो ।
संविधानको धारा ५६ को उपधारा (४) र (५) मा स्थानीय तहअन्तर्गत गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभा रहने तथा विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्न सकिने व्यवस्था छ । सरकारले हाल गाउँपालिका र नगरपालिका मात्रैको संख्या र सीमाना निर्धारण गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्र निर्धारण नै नगरी स्थानीय तह कार्यान्वयनमा ल्याइएकाले र सो कार्य संविधानको भावनाविरुद्ध भएकाले अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरिएको महासंघका अध्यक्ष जगत बरामले बताए ।
‘आदिवासी जनजातिहरूको जातीय बसोबास र ऐतिहासिक थलो एकीकृत हुने गरी स्थानीय तह निर्माण गर्नुपर्ने र नामाकरण गर्दा पनि भाषिक, सांस्कृतिक आधारमा गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका थियौं,’ बरामले भने, ‘तर, सरकारले हाम्रो माग सम्बोधन हुने गरी स्थानीय तह निर्धारण गर्नु त कहाँ हो कहाँ, संविधान नै उल्लंघन गरी स्थानीय तह कार्यान्वयनमा ल्याएपछि सरकारविरुद्ध मुदा दायर गर्ने तयारी गरेका छौं ।’
बरामका अनुसार संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्र माग गर्ने आदिवासी जनजातिजन्य संघसंस्थाहरूले अलग अलग मुद्दा दायर गर्नेछन् ।
सरकारले संविधानको धारा ९५ को उपधारा ४ बमोजिम स्थानीय तह निर्धारणा गर्नका लागि बालानन्द पौडेलको अध्यक्षतामा ९ सदस्यीय आयोग समेत गठन गरेको थियो । एक वर्षको समयावधि भएको आयोगले समय नपुग भएको भन्दै विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्रको संख्या र सिमाना निर्धारण नगरी सरकारलाई गत ३० फागुनमा अन्तिम प्रतिवेदन दिएको थियो ।
सरकारले संविधानको भावना अनुरुप आयोगले पूरा गर्न नसकेको काम चाहिँ गरेन । तर आयोगले सिफारिस गरेको ७ सय १९ स्थानीय तहलाई भने सरकार आपैmले हेरफेर गर्दै ७ सय ४४ स्थानीय तह कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
यसैबीच महासंघले जारी आन्दोलनलाई प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले अध्यक्ष बरामको अध्यक्षतामा ३ सय ७५ सदस्यीय आन्दोलन परिचालन समिति गठन गरेको छ ।
आइतबार ललितपुरस्थित महासंघको कार्यालयमा बसेको विस्तारित बैठकले महासंघको आन्दोलनलाई चुस्त र व्यवस्थित बनाउनका लागि परिचालन समिति गठन गरेको हो ।
त्यस्तै अध्यक्ष बरामकै अध्यक्षतामा २९ सदस्यीय आन्दोलन समन्वय समिति पनि गठन गरिएको छ । ‘आन्दोलनमा जनसहभागिता बढाउने र व्यवस्थित ढंगले आन्दोलन अगाडि बढाउने उद्देश्यले परिचलान र समन्वय समिति गठन गरिएको हो,’ बरामले भने ।

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *