• महेश्वर दाहाल , नेता माओबादी केन्द्र

नेपालका प्रमुख दलहरु नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र स्थानीय निर्वाचनका लागि सहमत छन् । अधिकार सम्पन्न बनेको स्थानीय तहको निर्वाचन भएमा जनताले आफ्नो शासनसत्ता घरआँगनमा नै भेट्टाउनेछन । यसैले निर्वाचन जतिसक्दो छिट्टो गरे जनतालाई लाभ हुन्छ । निर्वाचनको मधेसी मोर्चाले भने विरोध गरेको छ । मोर्चाको विरोधका कारण तोकिएको मितिमा स्थानीय तहको निर्वाचन होला कि नहोला ? निर्वाचन भएन भने नेपालको राजनीतिक दिशा, दशा के होला ? अनि स्थानीय निर्वाचन तोकिएकै समयमा भएन भने प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचनको भविस्य के होला ?  निर्वाचन हुने या नहुने भन्ने कुरा यतिवेला मधेसी मोर्चाको भूमिकाले मुख्य रुपमा निर्धारण गर्छ । मधेसी मोर्चाको मागमा एमाले लचिलो बनेमा पनि निर्वाचनको वातावरण बन्छ । नेकपा एमाले संविधान संशोधनको विरोधमा अड्डी कसिरहेको छ भने मधेसी मोर्चाले संविधान संशोधन नभएसम्म कुनै हालतमा निर्वाचनमा भाग नलिने अडान लिइरहेको छ ।

एमाले र मोर्चा आआफ्नो अजेण्डामा अहिलेसम्म पछि नहटेकाले तोकिएको मितिमा निर्वाचन हँुदैन कि भनेर आशंका उठिरहेको छ ।  निर्वाचनको वातावरण बनाउनका लागि सरकारले एमालेलाई दवाव दिइरहेको छ र मधेसी मोर्चालाई विश्वासमा लिने गरी लागिरहेको छ । यो एकदमै सही छ । संविधान संशोधनका लागि दुई तिहाइ पुग्न एमालेको आवश्यकता छ । एमाले नआउँदा संविधान संशोधन हुन गा¥हो छ भन्ने थाहा पाउँदापाउँदै पनि मोर्चाले अत्तो थापिरहेको छ । यसबीचमा उसले माग पनि थप्दै गइरहेको छ । मधेसी मोर्चाले जति नै अर्घेल्याइँ झिक्दा पनि उसलाई समेटेर जानु नै सरकारको बुद्धिमतापूर्ण हुन्छ । उसले टेकेको जमिन र भारतको सहानुभूतिले त्यसलाई उपेक्षा गरेर वा पेलेर जाने गल्ती गर्नु हुँदैन ।

   निर्वाचनले राजनीतिक संकट हल गर्ने हो, द्वन्द्वको आयतन बढाउने होइन । नयाँ अजेण्डा बोकेर आएको माओवादीको एउटा हिस्सालाई दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा वाहिर राख्दा द्वन्द्व विस्तार भएको छ । योसँगै अग्रगामी अजेण्डा ल्याउने शक्ति कमजोर भएको छ । नयाँ अजेण्डासहित आएको शक्तिको मनोबल गिर्दा, कमजोर हुँदा जुन अस्थिरता र अनिश्चिता हुन्छ, त्यो नेपालले अहिले बेहोरिरहेको छ ।  ०६२/६३ पछि नयाँ अजेण्डासहित राज्यको मूलधारमा आएको शक्ति माओवादी हो । र, मधेसी मोर्चा पनि हो । सरकारको नेतृत्व माओवादीले गरिरहेको छ र उसले निर्वाचन गराउने मुख्य जिम्मेवारी अहिले पाएको छ । निर्वाचनको विपक्षमा माओवादी आन्दोलनबाटै आएको एउटा हिस्सा र मधेसी मोर्चाले अभियान चलाइरहेका छन । मधेसी मोर्चासहितको असन्तुस्ट पक्षको मुख्य हिस्सालाई सहभागी नगराई गरिने निर्वाचनले समस्या समाधान गर्दैन, चर्काउँछ मात्र । सरकार र मधेसी मोर्चासहितको असन्तुस्ट पक्षसँगको विवाद झन् बढाउँछ । जनसमुदायबीचमा नै अविश्वास बढाउँछ ।

एमाले र मधेसी मोर्चाको अहिलेको अतिवादले पहाडिया र मधेसी जनसमुदायकै भावना भड्काउने गरी विवाद बढाइरहेको छ । तराईमा सीके राउतजस्ता पृथकतावादीहरुका लागि आधार निर्माण गर्न बल पु¥याइरहेको छ ।  पछिल्लो समयमा सरकारमा सहभागी भएका कमल थापा अनि निर्वाचनको चर्को कुरा गर्दै दुई क्षेत्रमा बस्ने जनसमुदायबीचमा नै फुट पार्ने गरी भावना भड्काउने प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले सुरक्षाकर्मीको बलमा निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्दै जोड लगाइरहेका छन् । सरकारलाई सुरक्षाकर्मीको बलमा निर्वाचन गर्न उकासिरहेका छन् । मधेसी मोर्चाको असहमतिका कारण संविधान जारी गर्दा भारतीय सीमामा समस्या आएको धेरै भएको छैन । भारतको तर्फबाट नाकाबन्दी भयो । त्यसको पूर्व संकेत अहिले देखिइसकेको छ ।

भारतीय विदेश मन्त्रालयले सप्तरीमा भएको हिंसात्मक झडपमा ज्यान गुमाएका परिवारप्रति तत्काल चिन्ता प्रकट ग¥यो । जवकि कञ्चनपुरमा उही समयमा भारतीय एसएसबीले नेपाली मारेको घटनामा बोल्न उसले निकै आनाकानी ग¥यो । मधेसी मोर्चा र आन्दोलनमा भारतीय संस्थापन पक्षको सहानुभूति छ भन्ने यो प्रष्ट संकेत हो । संविधानसभाका दुई तिहाइभन्दा बढी सदस्यले बनाएको संविधानलाई भारतले अश्वीकार गर्दा नेपालले अस्थिरता व्यहोरिरहनु परेको छ । नेपालको संविधानलाई अमान्य बनाउन उसले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा अभियान नै चलायो । पहिला संविधानलाई स्वागत गर्ने कतिपय देशलाई पछि भारतले आफ्नो पक्षमा प्रयोग गर्न सफल भयो । पछिल्लो समय भारतका प्रदेश निर्वाचनले नरेन्द्र मोदीलाई निकै बलियो सावित गर्नुले छिमेकीसँगको व्यवहार उनकोे अझ असहिस्णु र थप दवाव दिने ढंगको हुनसक्छ ।

अझ खासगरी नेपालको दरवार निकट मानिने योगी आदित्यनाथलाई नेपालको सीमासँग जोडिएको र सामरिक हिसावले महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनाउनु सामान्य परिघटना नहुनसक्छ । भारतले विरोध गर्ने कारणले निर्वाचन गर्नु हुँदैन भन्ने होइन । मधेसी मोर्चाले स्थानीय तहको निर्वाचन बहिस्कार गर्दागर्दै निर्वाचन गर्दा देश झन् अप्ठ्यारोमा पर्छ । जनता विभाजित हुन्छन । सके सबै मधेसी दललाई, नसके पनि अधिकांशलाई निर्वाचनमा ल्याउन सकेमात्र निर्वाचन गर्नुपर्छ । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले २०६२ साल माघ २६ गतेको नगरपालिकाको निर्वाचनको नियति दोहोरियो भने के गर्ने ? निर्वाचन जवर्जस्त गर्ने तर भारतसहित अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समर्थन नगर्ने हो भने के हुन्छ ?  माओवादीका विरुद्ध राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा मुद्धा लगाउन सक्ने गरी मुद्धाहरु जागै छन् । यसलाई निप्टारा लगाउने भन्दा पनि सक्रिय बनाएर राख्ने काम भइरहेको छ । यसलाई सक्रिय बनाइरहँदा माओवादी राजनीतिक र भौतिक रुपले कमजोर भएकै दिन उसलाई धरापमा पार्ने सम्भावना हुन्छ ।

पछिल्लो समयमा राज्यका मूलधारमा आएको माओवादी र मधेसी मोर्चालाई भिडाएर माओवादीलाई कमजोर पार्ने खेलबाट माओवादी र यसको नेतृत्व जोगिनुपर्छ । कुनै पनि नाममा द्वन्द्व भड्किदा वा राजनीतिक र संवैधानिक संकट उत्पन्न हुँदा सबैभन्दा नकारात्मक असर पार्ने भनेको माओवादीलाई नै हो ।  शान्ति प्रक्रियाको मूल पक्ष भनेको माओवादी र नेपाली कांग्रेस नै हो । यो मिल्दा देशले विद्यमान राजनीतिक संकटबाट निकास पाउँछ । शान्ति प्रक्रियाका थाती रहेका मुद्धाहरु किनारामा पुग्छन । जुध्दा जटिलता थपिन्छ । दुई पक्ष मिलेर मधेसी मोर्चालाई पनि विश्वासमा लिने गरी यतिवेला लाग्नुपर्छ । एमालेले माओवादी र परिवर्तनका पक्षधरका विरुद्ध खोचे थाप्छ, थापिरहन्छ ।  सबैलाई थाहा छ, एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले सरकारको नेतृत्व गर्दा र पछिल्लो समयमा पनि निर्वाचनको वातावरण गराउन नरम बनेर लागेको भए यो अनिश्चिता हुने थिएन ।

एमाले परिवर्तनको अजेण्डा र शक्तिलाई सिध्याउने भूमिकामा छ । माओवादीकै समर्थनमा केपी ओली प्रधानमन्त्री भएकै बेलामा उनका विश्वासिला, मानवअधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने कार्यकर्ताहरुले माओवादी र अझ यसको मुख्य नेतृत्व प्रचण्डका विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय अभियान नै चलाएका थिए । माओवादीको मूल पक्षले एमालेको नेतृत्वको नियत बुझेको छ । यसै कारण नयाँ समिकरण बनाएर अगाडि बढेको हो । मधेसी मोर्चाले पनि परिस्थितिलाई बुझेर आफ्नो अजेण्डा बोकेर जनताका बीचमा जाने हिम्मत गर्नुपथ्र्यो । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा पराजयपछि उसमा आत्मविश्वास ह्वात्त घटेको देखिन्छ ।  माओवादी र कांग्रेसको गठबन्धन कायम राखेर मधेसी मोर्चालाई विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्नु सदाका लागि राम्रो हुनेछ । स्थानीय निर्वाचन स्थगित गर्नु वा पर सार्नु तत्कालको समाधान हुनसक्छ । स्थानीय तहको निर्वाचनले आगामी दुई निर्वाचनको लागि पनि ढोका खोल्छ ।

२०७४ साल माघ ८ गतेसम्म स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन भएन भने देशमा संवैधानिक र राजनीतिक संकट आउनसक्छ । यसैले कसको नेतृत्वमा कुन निर्वाचन गराउने प्राविधिक बहसमा अहिले अल्झनु हुँदैन । शेरबहादुर देउवालाई विश्वासमा लिएर प्रचण्डको नेतृत्वमा घोषित मिति अलि पर धकेलेर निर्वाचन गरे हुन्छ । यदि त्यसो हुँदैन भने पनि राजनीतिक वातावरण बनाएर देउवाको नेतृत्वमा यही गठबन्धनले तीनवटै निर्वाचन गरे हुन्छ ।   सबैभन्दा पहिला त अतिवादी सोचका साथ अगाडि बढेका मधेसी मोर्चा र एमालेले विवेकको प्रयोग गर्न आवश्यक छ ।

आफूलाई जिम्मेवार भन्ने एमाले अझ बढी सन्तुलित हुनुपर्छ । सरकार र सत्तारुढ दलहरुले पनि सबैलाई विश्वासमा लिने गरी थप पहल बढाउन आवश्यक छ । निर्वाचनका लागि केही समय पर धकेले हुन्छ । सहमतिका आधारमा गरिने निर्वाचनले मात्र राजनीतिक निकास दिनसक्छ । प्रचण्डको नेतृत्व र पहलमा अहिलेसम्म राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय जुनखालको सकारात्मक वातावरण बन्यो, त्यो स¥हानीय छ । यसलाई भत्कन नदिई असन्तुस्टलाई थप विश्वासमा लिन अझ पहल बढाउनु पर्छ ।

( दाहाल माओबादी केन्द्र का नेता हुन् )

# jhilko.com बाट