काठमाडौं, ९ चैत । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले सरकारले हालै कार्यान्वयनमा लगिएको स्थानीय तह स्वीकार नगर्ने बताएको छ । स्थानीय तहको संख्या र सीमाना निर्धारण गर्दा आदिवासी जनजातिहरूको बाहुल्य क्षेत्र फुटाइएको र विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्रको संख्या र सीमाना नै निर्धारण नगरिएकाले चैत १२ गते प्रतिवेदन जलाउन लागिएको महासंघका महासचिव नित्यानन्द ताजपुरियाले बताए ।

गत फागुन १९ गतेदेखि विभिन्न विरोधका कार्यक्रमहरूसहित आन्दोलन गरिरहेको महासंघले स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा ७४४ संख्याको स्थानीय तहले आदिवासी सघन वस्तीलाई खण्डिकृत गरेर स्थानीय तहमा पनि एकल जातीय वर्चस्व स्थापित गर्ने षड्यन्त्रस्वरुप संरचना निर्माण गरिएको आरोप लगाएको छ ।  संविधानको धारा ५६ को उपधारा (४) र (५) मा स्थानीय तहअनुरुप गाउँपालिका र नगरपालिका वा विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्र निर्माण गरिने उल्लेख छ ।

तर, सरकारले गाउँपालिका र नगरपालिका मात्रै निर्धारण गरी कार्यान्वयनमा ल्याएपछि महासंघले संविधानविपरीत कार्य गरिएको भन्दै सरकारविरुद्ध मुदा दायर गर्ने तयारी समेत गरेको छ । पूर्वघोषित कार्यक्रमअन्तर्गत आगामी चैत १२ गते मानव साङ्लो र कोणसभा तय भएको थियो । सोही दिन स्थानीय तहको विरोधअनुरुप स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदन माइतीघर मण्डलामा जलाइने महासचिव ताजपुरियाले बताए । ‘हामी आयोगको प्रतिवेदन जलाउँछौ, सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पनि दायर गर्छौ,’ उनले भने, ‘अहिले हामी मुदा दायर गर्ने तयारी गरिरहेका छौं ।’ महासंघले आन्दोलनअनुरुप आगामी चैत २९ र ३० गते राजधानीमा बृहत राजनीतिक भेला गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

महासंघको मंगलबार सम्पन्न संघीय परिषद सचिवालयको तेस्रो बैठकले विधानअनुसार ११ सदस्य सल्लाहकारमध्ये ५ जना सल्लाहकार सदस्यहरूको मनोनयन गरेको छ । जसमा सुरेश आले मगर, बालकृष्ण माबुहाङ, मल्ल के सुन्दर, डा. मुक्तासिंह तामाङ र चन्द्रविक्रम राईलाई मनोनयन गरेको छ ।  बाँकि ६ जना सल्लाहकारहरू महासंघका सम्बन्धित सदस्य संगठनहरूसँग समन्वय गरी अर्को बैठकमा मनोनयन गर्ने महासचिव ताजपुरियाले बताए, ‘एकातिर लैङ्गिक सन्तुलन पनि मिलाउनुपर्ने र अर्कोतिर बनाउन खोजिएको सल्लाहकारहरूबारे गृहकार्य नपुगेकाले सबै अहिले बनाउन नसकिएको हो ।’

महासंघको सचिवालयको तेस्रो बैठकले विधानतः विभिन्न विभाग र प्रदेशको जिम्मेवारी तोकेको छ । महासंघ अन्तर्गतका दश वटा विभागहरूको इञ्चार्ज र प्रमुख तोकिएको छ ।   जसअनुसार संगठन विभाग इन्चार्जमा नित्यानन्द ताजपुरिया र प्रमुख आङ्पासाङ शेर्पा, सूचना, संघीय मामिला तथा प्रशिक्षण विभाग इन्चार्जमा कृष्णकुमारी शेरचन र प्रमुख गोपाल माझी, भूमि, प्राकृतिक स्रोत साधन तथा जलवायु परिवर्तन विभाग इन्चार्जमा किरण सुनुवार र प्रमुखलाक्पा हिसे शेर्पा, प्राज्ञिक, कानून तथा मानवअधिकार विभाग इन्चार्जमा गणेशलाल थकाली र प्रमुख सोनाम याङ्कीलाई तोकिएको छ ।  विदेश विभाग इन्चार्जमा गोबिन्द छन्त्याल र प्रमुख शान्ति धिमाल, राज्य व्यवस्था तथा राजनीतिक दल समन्वय विभाग इन्चार्ज नविन रोका मगर र प्रमुख दानसिंह राउटे, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अनुुशासन विभाग इन्चार्जमा लोकबहादुर दुरा र प्रमुख राजकुमार बोटे, सञ्चार, प्रकाशन तथा जनसम्पर्क विभागको इन्चार्जमा श्यामप्रसाद मण्डल र प्रमुख सुकवीर थामी, सम्बन्धन विभाग इन्चार्जमा सोनाम वालुङ र प्रमुख सुकमति राजवंशीलाई तोकिएको छ ।

 त्यसैगरी, इतिहास, भाषा, धर्म, संस्कृति तथा अनुसन्धान विभाग इन्चार्ज प्रमुख नित्यानन्द ताजपुरिया र प्रमुख श्रुती कुमाललाई तोकिएको छ । पहिचानमा आधारित प्रदेशहरूको इञ्चार्ज र सहइञ्चार्ज समेत बैठकले जिम्मेवारी तोकेको छ । जसअनुसार लिम्बुवानमा इञ्चार्ज किरण सुनुवार र सह–इञ्चार्ज सुकमति राजवंशी, किराँतमा इञ्चार्ज श्यामप्रसाद मण्डल (गन्गाई) र सह–इञ्चार्ज शान्ति धिमाल, ताम्सालिङमा इञ्चार्ज सोनाम वालुङ र सह–इञ्चार्ज गोपाल माझीलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ । नेवाः प्रदेशमा इञ्चार्ज लोकबहादुर दुरा र सह–इञ्चार्ज सुकवीर थामी, थरुहटमा इञ्चार्ज गोबिन्द छन्त्याल र सह–इञ्चार्ज दानसिंह राउटे, तमुवानमा इञ्चार्ज गणेशलाल थकाली र सह–इञ्चार्ज लाक्पा हिसे शेर्पा, मगरातमा इञ्चार्ज नविन रोका मगर र सह–इञ्चार्ज श्रुती कुमाल र शेर्पा प्रदेशमा इञ्चार्ज कृष्णकुमारी शेरचन र सह–इञ्चार्ज आङपासाङ शेर्पालाई जिम्मेवारी दिइएको छ । यसैगरी आठवटा प्रदेशहरूबाहेकका भूगोलका लागि इञ्चार्ज नित्यानन्द ताजपुरिया र सह–इञ्चार्जहरू सोनाम लामा मुगाली, राजकुमार बोटेलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ ।