Loading...
निर्वाचन राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षा उन्मुख – देव गुरुङ
  • देव गुरुङ

विषय प्रवेश

यतिखेर नेपाल राष्ट्रिय संकटको गम्भीर मोडमा उभिएको छ । त्यसो त नेपाल सुगौली सन्धिदेखि नै इष्टइण्डिया कम्पनीकालदेखि नै अर्धउपनिवेश हुँदै आइरहेको हो । एकप्रकारको पराधीनताको स्थिति गुज्रदै आइरहेको अवस्था हो । परन्तु आज समस्या त्यतिमा मात्र सीमित छैन ।

त्योभन्दा कयौं गुणाले गम्भीर समस्या पैदा भएको छ । समस्याको गहिराइ हेर्दा मुलुकमा बाह्य शक्ति केन्द्रहरुको सैन्य गतिविधितर्फ उन्मुख हुन थालेको संकेत देखिन्छ । सन् १८१६ को सुगौली सन्धि हुँदाको वेलाको संकट, सन् १८८५ को गोर्खा भर्ति केन्द्र सम्बन्धी सन्धि हुँदाको वेलाको संकट र सन् १९६१ को भारत–चीनबीचको सीमायुद्धको वेलाको संकटपछिको पहिलो संकट वा इतिहासकै चौथो संकटको रुपमा देखिन थालेको छ ।

पश्चिमा शक्तिको बढ्दो प्रभाव

आज समस्या भारतीय शासकहरुसँग मात्र छैन, पश्चिमा शक्तिहरुको भूमण्डलीकृत साम्राज्यवादसँग पनि जोडिएको छ । विशेषगरी विगत सन १९९० दशकमा सोभियत संघको विघटनपश्चात् विश्व अमेरिकी साम्राज्यवादको नेतृत्वमा एक ध्रुवीय विश्वको रुपमा रहदैं आइरहेको अवस्था हो । परन्तु पछिल्लो समयमा त्यसलाई चुनौती दिदैं चीनले तीब्रतर रुपमा आर्थिक विकास ग¥यो र अमेरिकी प्रभुत्वलाई तोड्दै गइरहेको छ । त्यसले अमेरिकी नेतृत्वलाई गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ ।

त्यसमाथि सन २००१ को ११ सेप्टेम्वरमा न्युयोर्कको व्यस्त व्यापारिक केन्द्र रहेको टुइन टावरमाथि अलकायदाको आक्रमणपश्चात् अमेरिकी साम्राज्यवाद, खाड़ी मुलुकहरु र एशियामाथि झन् आक्रामक बन्न पुग्यो । र, अमेरिकाको प्रतिस्पर्धामा आर्थिक विकासको गतिमा चीन रहेको र त्यो पनि कम्युनिष्टकै नाममा भइरहेकाले चीनलाई घेर्ने नीतिलाई अमेरिकाले तीव्रता दिन थाल्यो ।

नेपाल चीनको दक्षिणी सीमावर्ती क्षेत्रमात्र होइन, तिव्वतको निम्ति मूल सामरिक नाका नै भएकाले नेपालमा आफ्नो प्रभाव विस्तार जरुरी ठाने । दरवार हत्याकाण्ड र तत्पश्चात जनयुद्धका विरुद्ध तत्कालीन शाही नेपाली सेनाको प्रयोग र त्यसको पछाडि अमेरिकी नीतिगत योजना रहेको यथार्थता सार्वजनिक भएकै हो । अमेरिकन रणनीतिक हस्तक्षेप बढ्दै गइरहेको पृष्ठभूमिमा दलहरुको बीचमा १२ बुँदे दिल्ली संझौता भयो । तर, अमेरिका त्यसलाई स्वीकार गर्न तयार भएन । पछिल्लो समयमा शान्ति प्रक्रियालाई सहयोग पु¥याउन अनमिनलाई नेपाल बोलाउन तयार भएपछि मात्र १२ बुँदे संझौताप्रति ऊ केही सकारात्मक बनेको हो । अनमिन नेपाल आइसकेपछि जनमुक्ति सेनाको समायोजन संबन्धमा डीडीआरको मोडेल अगाडि सारियो । जबकि अनमिन आउनुपूर्व सेना समायोजन सम्बन्धमा यसयसआर मोडेलको कुरा चलिरहेको थियो । अन्ततः डीडीआरकै मोडेलमा सेना समायोजन गराइयो । अनमिन नेपालबाट फर्किएपछि फेरि पनि पश्चिमा शक्ति केन्द्रहरु नेपालप्रतिको दृष्टिकोण चीनविरुद्धको सैन्य प्रयोग गर्ने थलोको रुपमा हेरिरहेको छ ।

सन २००८ तिर अमेरिकी अर्थतन्त्रमा आएको मन्दीपश्चात् त्यहाँका अमेरिकी विचारकहरु युद्ध उद्योगमा जोड दिदैं चीनको आर्थिक बृद्धि दरलाई नियन्त्रण गर्नका लागि पनि चीनविरुद्ध युद्ध नै विकल्प उपायको रुपमा हेरिरहेको देखिन्छ । किनभने अमेरिकी अर्थतन्त्र युद्ध सामग्री र हातहतियार उत्पादन गर्ने उद्योगमा आधारित छ । विश्वमा युद्ध बढ्दै गएमा उसको अर्थतन्त्र सुदृढ हुनथाल्छ भने युद्ध हुन छाडेमा युद्ध सामग्री र हातहतियारको बजार घट्दै जान्छ र उसको अर्थतन्त्र पनि ओरालो लाग्ने गरिरहेको छ । त्यसैले अमेरिकन विचारकहरुले एशिया पनि खाड़ी क्षेत्र जस्तै युद्धग्रस्त क्षेत्र बनाउन चाहन्छन । अझ विशेषगरी नेपाललाई अफगानिस्तान वा लेवनन जस्तो द्वन्दग्रस्त क्षेत्र बनाउन चाहन्छन । चीन र भारतबीचमा क्षेत्रीय युद्ध निम्त्याउन चाहन्छन । यही रणनीतिका साथ अमेरिका दक्षिण एशियामा आफ्नो प्रभाव विस्तारमा लागिरहेको छ ।

यहीक्रममा भारतलाई चीनसँगको सहकार्यबाट अलग गराएर चीनलाई एक्ल्याउने नीति अवलम्वन गरिरहेको छ । भारत पनि पछिल्लो दशकदेखि पश्चिमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुको प्रभावमा पर्दै गएर निजीकरण, उदारीकरण, भूमण्डलीकरण, खुला प्रतिस्पर्धाको नीतिलाई अंगिकार गरिरहेको छ । हिन्दुवादी र धर्मनिरपेक्षवादीबीचको अन्तरविरोधमा झन् चलखेल गर्ने मौकÞा पश्चिमा शक्ति केन्द्रहरुले पाइरहेका छन ।

नेपालमा इण्डोअमेरिकन लवीको बढ्दो माइक्रो मैनेजमेण्ट

इण्डोअमेरिकन लवीले नेपालमा पनि द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्र बनाएर शान्तिको नाममा अनमिन जस्तै विदेशी सेना भित्राउने बाटो खोजी रहेका छन् । जसले गर्दा चीनका विरुद्ध नेपालमा पनि सैन्य वेसक्याम्प खड़ा गर्न सकियोस् । त्यसको लागि नेपालमा आन्तरिक द्वन्द्व मच्चाउन राजनीतिक दलहरुको बीचमा दुई तीनतिर तन्काएर राजनीतिक सहमति हुन नदिई गत्यावरोध पैदा गराउने मात्र होइन, दुईतिर अतिवादको दिशामा तन्काएर द्वन्द्व नै भट्काउन खोजिरहेको छ ।

अतिवाद र राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवाद एउटै सिक्काका दुई पाटा

रुपमा अतिवाद, तर सारमा राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवाद नै यहाँको समस्या रहेको छ । एकातर्फ पहाड केन्द्रित पहाडे अतिवाद एमालेलाई देखापरिरहेको छ भने अर्कोतर्फ मधेशवादी दलहरुमा मधेश केन्द्रित अतिवाद देखापरिरहेको छ । यसै कारण बाह्य शक्तिहरुले रणनीतिक रुपले नै चलखेल गर्ने मौकÞा पाइरहेका छन । यही शक्ति केन्द्रहरुको रणनीतिबाट नेपाललाई कसरी बचाउने भन्ने नै अहिलेको चुनौती हो । त्यसबाट बच्ने उपाय भनेको दलहरुकोबीचमा राष्ट्रिय सहमति खोज्ने हो ।

कुनै पनि अतिवादमा तन्केर द्वन्द्वको परिस्थिति पैदा हुन नदिने हो । मुलुकमा एक हदसम्म शान्ति, स्थिरता र स्थायित्व कायम गर्न जोड दिने हो । मुलुकमा असहज परिस्थिति पैदा हुन नदिने र सहज तथा नियमित प्रक्रियामा मुलुकलाई संचालन गरिनु पर्ने देखिन्छ । उपरोक्त संकटको परिवेशमा मुलुकलाई नियमित र सहज प्रक्रियामा लैजाने भनेको राज्यका रिक्त संरचनाहरुको गठन गरी नियमित प्रक्रियामा संचालन गर्नु हो । निर्वाचन त्यसैको सन्दर्भमा आयोजना हुन गइरहेको छ । परन्तु निर्वाचनको लागि पनि राष्ट्रिय सहमति अनिवार्य शर्त हो । अन्यथा त्यसैको निहुँमा द्वन्द्वको विजारोपण हुनसक्छ । सो हुन नदिनका लागि पनि राष्ट्रिय सहमति खोज्नै पर्दछ । राष्ट्रिय सहमतिविना दायाँ वा वायाँ अतिमा तन्किएर सहमतिलाई कुनै न कुनै रुपले निषेध गरियो भने राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी दिशामा पुग्नेछ र मुलुकको राष्ट्रिय अस्मिता समाप्त हुन पुग्नेछ ।

सैन्य अभ्यासतर्फ उन्मुख

अहिलेसम्म ईण्डो अमेरिकन लवी नेपालमा आर्थिक र कूटनीतिक हस्तक्षेपमा बढी केन्द्रित थियो तर चीनसँगको प्रतिद्वन्द्विता बढ्दै गइरहेको पृष्ठभूमिमा सैन्य गतिविधि पनि बढ्दै गइरहेको छ । अनमिन फर्किएपछि नेपालमा फेरि पनि सेना भित्र्याउने दाउ हेरिरहेका थिए, संयोग भनौ २०७२ बैशाख १२ को भूकम्पपश्चात् नेपाल सरकारले उद्धारको लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको आह्वान ग¥यो । त्यसक्रममा करिब ३० भन्दा बढी मुलुकको उद्धार टोली नेपाल आयो । त्यहीक्रममा अमेरिकन र भारतीय सैन्य टोली पनि नेपाल आयो । नेपालमा उद्धारको लागि आएका अरु मुलुकको सैन्य टोली अत्यन्तै राम्रोसँग उद्धार कार्यमा जुटे । तर अमेरिकन सेना र भारतीय सेना उद्धारमा केन्द्रित रहनुको सट्टा पोखरा र काठमाडौको अन्तरराष्ट्रिय विमान स्थल धेरैजसो भाग नियन्त्रणमा लिएर अनावश्यक रुपमा चीन र नेपालबीचको निषेधित सीमावर्ती क्षेत्रमा उडानहरु गर्ने गरे । चीनले त्यसको विरोधमा वक्तव्य समेत दियो, तर पनि त्यसप्रकारको उड़ान रोकिएन । अन्ततः सुशील कोइराला सरकारले विदेशी उद्धार टोलीलाई उद्धारको लागि धन्यवाद दिदैं बाँकी उद्धारको कार्यहरु नेपाल स्वयम्ले गर्ने भनी विदेशी सैन्य टोलीहरुलाई फर्कनका लागि आह्वान ग¥यो । अन्य मुलुकका सैन्य टोलीहरु क्रमशः सबै फर्के ।

तर, अमेरिकन र भारतीय सैन्य टोली समयमा नफर्कने मात्र होइन, उत्तरी सीमावर्ती क्षेत्रमाथिको उडान पटकपटक जारी नै राखे । करिव महिना दिनपश्चात् अमेरिकन सैन्य हेलिकोप्टर दोलखामा दुर्घटना भएर नौ जना अमेरिकन सेना र दुई जना सहयोगी नेपालीको निधन भएपछि मात्र अमेरिकन र भारतीय सेन्य टोलीहरु फर्किए । जुन दिन सुशील कोइराला सरकारले विदेशी सेनालाई फर्कनका लागि आह्वान गरे, त्यही दिनदेखि सुशील कोइराला सरकारको पनि दिनगन्ती सुरु भयो । केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि अमेरिकन सेना र भारतीय सेनाले विपत व्यवस्थापन संबन्धमा नेपाली सेनासँग संयुक्त अभ्यास गर्ने भनी नेपाल आएर विभिन्न दृश्य रुपमा विपत व्यवस्थापनबारे संयुक्त तालिम रहेता पनि अदृश्य गतिविधिहरु के कति गरिरहेका छन ? त्यसको कुनै रेकर्ड छैन । नेपाल सरकारले उक्त सेना फर्काउन सकिरहेको छैन । त्यस स्थितिमा चिनियाँ सेना पनि नेपाली सेना संयुक्त रुपमा विपत व्यबस्थाको प्रस्ताव अगाडि सारिरहेको छ । चिनियाँ रक्षामन्त्रीसहितको एउटा उच्च स्तरीय टोली नेपालको सन्दर्भ छ । चिनियाँ सेनाको प्रसंग आएपछि नेपालमा पाकिस्तानी सेना ल्याइदैछ भनी भारतीयहरु नेपालसँग निहुँ खोज्न थालेका छन् । यसैक्रममा अमेरिकी सेनापतिले नेपाल भ्रमण गरिरहेको छ । र, भारतीय सेना प्रमुखको पनि नेपाल आगमन हुँदैछ । यी सबै घटनाहरुबाट के चित्र प्रष्ट हुन्दै गइरहेको छ भने नेपालमा विदेशी सेनाको गतिविधि बढ्दै गइरहेको छ । यहीक्रम बढ्दै गयो भने नेपालमा विदेशीहरुबीचमा युद्ध हुंदैन भनेर भन्न सकिन्न ।

निर्वाचन राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षा उन्मुख

यिनै पृष्ठभूमिमा नेपालको निर्वाचनलाई हेर्नुपर्ने देखिन्छ । निर्वाचन नेपालको आवश्यकता हो । परन्तु त्यसैबाट द्वन्द्वको विजारोपण गर्ने दाउमा विदेशी शक्ति केन्द्रहरु रहेका छन् ।

त्यसको लागि नेपालका राजनीतिक दलहरुमा कम्तिमा पनि कांग्रेस, एमाले, माओवादी, मधेशी मोर्चा र दरवारको समर्थनको पृष्ठभूमि रहेको राप्रपा गरी पाँच प्रकारका शक्तिहरुबीचमा सहमतिको आवश्यकता रहेको छ । तर, विदेशीहरु यी पाँच शक्तिहरुबीचमा कुनै पनि हालतमा सहकार्य गर्न नदिने रणनीतिमा देखिन्छ । सकेसम्म कांग्रेस, एमाले र माओवादीबीचमा मिल्न नदिने । सो नभएमा कम्तीमा पनि राप्रपा वा मधेशी मोर्चालाई मिल्न नदिने रणनीति रहने देखिन्छ । यही स्थिति रहिरहेमा र एमालेलाई उग्र पहाडे अंहकारवादको रुपमा उचाल्ने र मधेशीलाई मधेशी अहंकारवादको रुपमा तन्काई रहेको स्थितिमा क्षेत्रीय द्वन्द्व मच्चाउनसक्ने टड्कारो सम्भावना देखिन्छ । सप्तरीमा एमालेको निहुँ खोजाइ र त्यसको विरोधमा मधेशी मोर्चाको चर्को प्रतिक्रियाको बीचमा घटेको हिंसात्मक परिघटनाले त्यसैको संकेत दिन्छ ।

त्यतिमात्र होइन सरकारकै विषयलाई लिएर कांग्रेस, एमाले र माओवादीको बीचमा समिकरणको अन्त्यहीन खेल चलिरहेको पृष्ठभूमिमा कांग्रेस र माओवादीको समिकरण बदलेर एमाले र माओवादीको समिकरण एकातर्फ र अर्कोतर्फ कांग्रेस र मधेसवादी दलहरु बनाएर शीघ्र द्वन्द्व निम्त्याउने वातावरण तयार गर्दैनन् भन्न सकिन्न । किनभने मुलुकको स्थिरता र स्थायित्वको लागि निर्वाचनभन्दा पनि निर्वाचनको आवरणमा प्रधानमन्त्री को बन्ने ? भन्ने कुर्चीको खेलमा केन्द्रित रहिरह्यो भने समिकरणको अदलावदली चलिरहने छ । विदेशी शक्ति केन्द्रहरुले सजिलै गरी आफ्नो रणनीति पूरा गर्नेछ । अतः कुनै पनि राजनीतिक दलका नेताहरुमा थोरै मात्र पनि देशभक्त र स्वाभीमानको विचार बाँकी छ भने विदेशी शक्ति केन्द्रहरुको कुर्चीरुपी ललीपपमा लिप्त भएर नेपालको स्वाधीनतामाथि चलाइरहने खेलबाड धेरै दिन टिक्ने छैन र नेपाली जनताको स्वाधीनताको आन्दोलनको आँधिवेहरीमा कुन किनारामा पु¥याउने छ, ठेगाना छैन समयमा नै देशभक्ति नभए ।( ( गुरुङ माओबादी केन्द्रका बरिष्ठ नेता हुन् )

  • jilko.com बाट

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *