काठमाडौं, १२ चैत । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको नेतृत्वमा चलिरहेको आदिवासी जनजाति आन्दोलनले स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा शनिबार ४ बजे जलाएको छ । आदिवासी जनजातिको पहिचान र अधिकारहरू संविधानले सम्बोधन नगरेको आरोप लगाउँदै आएको जनजाति महासंघले आयोगको प्रतिवेदनले पनि थप धोका दिएको र संविधानको धारा ५६ (५) विपरित स्वायत्त, संरक्षित र विशेष क्षेत्रको सीमाना र निर्धारण नगरिएको भन्दै आयोगको प्रतिवेदन जलाएको हो ।
पूर्वघोषित कार्यक्रमअनुरुप मानव साङ्लो र कोणसभामा आयोगको प्रतिवेदन पनि जलाइएको हो । मानव साङ्लो कार्यक्रममा आदिवासी जनजातिहरू आ–आफ्नो भेषभूषासहित पहिचान र अधिकारहरूसँग सम्बन्धित मागदाबीका नाराहरू लेखिएका प्लेकार्डहरूसहित प्रदशन गरेका थिए ।
आयोगले ७१९ प्रस्ताव गरेको गाउँपालिका र नगरपालिकामा सरकारले २५ थपेर ७४४ संख्याको स्थानीय तहलाई गत फागुन २७ गतेदेखि कार्यान्वयमा लगेको छ । त्यसैको आधारमा स्थानीय तहको निर्वाचन ०७४ वैशाख ३१ मा सम्पन्न गर्ने गरी सरकारले तयारी गरिरहेको छ ।
संविधानको धारा २९५ (३) मा नै ‘गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रहरूको संख्या तथा सीमाना निर्धारण आयोग’ नाम दिइएको आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनमा विशेष, स्वायत्त, संरक्षित क्षेत्रहरू किटान गरिएको छैन । नेपाल सरकारलाई विपक्ष बनाई सर्वोच्च अदालतमा यसका विरुद्ध रिट समेत परेको छ । संविधान संशोधन र विशेष, स्वायत्त, संरक्षित क्षेत्रहरू सुनिश्चित नगरीकनै सरकारले घोषणा गरेको चुनाव आदिवासी जनजातिहरूले मान्न नसक्ने महासंघका अध्यक्ष जगतबहादुर बरामले बताए, ‘अहिलेको परिस्थितीमा ५ बुँदे मागहरूसहित हामी आन्दोलनमा छौं । जातीय पहिचानमा आधारित अधिकारसहितका प्रदेशहरू र आदिवासीहरूको ऐतिहासिक थातथलोको आधारमा स्वायत्त, संरक्षित क्षेत्रहरू सुनिश्चित नभएसम्म आदिवासी आन्दोलन जारी रहन्छ ।’
‘१५ प्रतिशत जनसंख्या रहेको बाहुनहरूले ९० प्रतिशत राज्य संयन्त्रमा पकड जमाइरहेका छन् । यो हामीलाई स्वीकार्य छैन,’ कोणसभालाई सम्बोधन गर्दै बरामले भने, ‘समावेशी राज्य निर्माण र सबै वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, धर्मका जनताको समान सहभागिता नहुन्जेल देश समृद्ध हुन सक्दैन ।’
संविधान संशोधन, स्थानीय तह पुनर्संरचनाको संख्या र सीमानामा परिमार्जन, आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान खारेजी प्रक्रिया बन्द हुनुपर्ने, आदिवासी जनजाति आन्दोलनसँग गरिएका सहमति र सम्झौताको कार्यान्वयन, आइएलओ नं. १६९ र आदिवासीको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र २००७ ले प्रत्याभूत गरेको धाराहरूको आधारमा संविधान, ऐन, कानून, नीति र कार्यक्रममा आदिवासीको अधिकारहरू समावेश हुनुपर्नेलगायत मागहरू राखेर महासंघ र यससम्बद्ध आदिवासी सदस्य संगठनहरू, सम्बन्धन संस्थाहरू, विदेश शाखाहरू, जिल्ला समन्वय परिषद्हरू गत फागुन १९ देखि विभिन्न खाले आन्दोलनमा छन् । पहिलो चरणको आन्दोलन ०७४ वैशाख ९ गतेसम्म तय गरिएको छ ।
नेपालको महिला आन्दोलनले महिला भित्रको विविधतालाई स्वीकार्न नसकेको राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष छिङ्छिपा ल्होमीले बताए, ‘महिलाभित्र पनि आदिवासी जनजाति महिलाको विशिष्टताको आधारमा सम्मान र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनुपर्छ ।’ मगरात सुनिश्चित नगरिएको संविधान नेपालका २० लाखभन्दा बढी मगरहरूले कदापि स्वीकार्न नसक्ने नेपाल मगर संघका महासचिव ज्ञानेन्द्र पुनले बताए । ‘हरेक परिवर्तनमा मगरहरूले रगत बगाएका छन् । तर राज्यले मगरको पहिचान, भाषा, संस्कृति, धर्ममाथि शृङ्खलाबद्ध रुपमा ध्वस्त बनाइरहेको छ,’ कोणसभालाई सम्बोधन गर्दै पुनले भने, ‘अब मगरात पहिचानसहितको प्रदेश सुनिश्चित नगरिको संविधान च्याट्न मगरहरू तयार हुनुपर्छ ।’ पहिलो चरणको आन्दोलनअन्तर्गत गत फागुन १९ गते मोटरसाइकल र्यालीसहित तीन प्रमुख दललाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको, फागुन २६ गते माइतीघरमा धर्ना र कोणसभा, चैत १ गते शान्तिवाटिकामा सिटी जुलुस र कोणसभा सम्पन्न भइसकेका छन् ।
आन्दोलनको कार्यक्रमअन्तर्गत चैत १५ गते थरुहटको धनगढीमा, चैत २१ गते मगरातको पाल्पामा, चैत २६ गते किराँतको उदयपुरमा, चैत्र २६ गते इटहरी र दमौलीमा विरोध सभाहरू निश्चित गरिएका छन् भने चैत २९ र ३० गते काठमाडौंमा बृहत राष्ट्रिय भेला गर्ने तय भएको र अन्य कार्यक्रमहरू यथावत नै रहेको महासंघका महासचिव नित्या नन्द ताजपुरियाले जानकारी दिए ।