Loading...
कांग्रेस बैठकमा बिबादै विवाद हिन्दु राष्ट्र कायम गर्न जनमतसंग्रहको माग

काठमाडौं । कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति ६ वर्षपछि गठन हुदाँ पनि विवाद रहित हुन सकेन । १३ औं महाधिवेशनबाट नेतृत्व लिएको एक वर्षपछि सभापति शेरबहादुर देउवाले आइतबार समितिलाई पूर्णता दिएका हुन् । विधानतः कार्यसम्पादन समिति महाधिवेशनको दुई महिनाभित्रै पूर्णता दिनुपर्ने हो ।

१२ औं महाधिवेशनबाट कार्यसम्पादन समितिको व्यवस्था भए पनि त्यो गठन नगरी विधानमै व्यवस्था नभएको पदाधिकारी बैठकको अभ्यास कांग्रेसले गर्दै आएको थियो । तत्कालीन सभापति सुुशील कोइरालाले आफ्नो कार्यकालमा कार्यसम्पादन समिति गठन नगरिकनै उनको कार्याकाल सकिएको थियो ।

केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारी, विभाग र समितिहरुलाई पूर्णता नदिएको भन्दै सर्वत्र आलोचना भएपछि देउवाले आइतबार सुरु केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा २९ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति गठन गरेका हुन् । यो समितिलाई कम्यूनिष्ट पार्टीहरुमा हुने पोलिटव्यूरोसँग तुलना गरिन्छ । समितिले विभागहरुको कामको अनुगमन गर्छ । समितिमा ६ पदाधिकारी पदेन र २२ सदस्य सभापतिबाट मनोनित गर्ने व्यवस्था छ ।

देउवाले मर्यादाक्रम अनुसारका नेताहरुलाई समितिमा ल्याएका छन् । यसरी ल्याउँदा महामन्त्री शशांक कोइराला र कोषाध्यक्ष सितादेवी यादवबाहेक वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, प्रकाशमान सिंह, कृष्णप्रसाद सिटौला, गोपालमान श्रेष्ठ, विमलेन्द्र निधि, कुलबहादुर गुरुङ, खमबहादुर खड्का, चित्रलेखा यादव, रामशरण महत, अर्जुननरसिंह केसी, बलहादुर केसी, महेश आचार्य, नरहरि आचार्य, प्रदिप गिरी, बालकृष्ण खाँड, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, रमेश रिजाल, नारायण खड्का, मिनेन्द्र रिजाल, प्रकाशशरण महत, फरमुल्ला मंसुर, मानबहादुर विश्वकर्मा, सुजाता कोइराला, दिलेन्द्रप्रसाद बडु र एनपी सावद् समितिमा परेका छन् । १३ औं महाधिवेशनमा एक नम्बरमा मत ल्याएका केन्द्रीय सदस्य शेखर कोइराला र अन्य केही पुराना नेता समितिमा नपरेपछि उनीहरुले असन्तुष्टी व्यक्त गरेका छन् ।

सभापति देउवाले बैकठमै केन्द्रीय सदस्य कोइरालालाई समितिमा पार्न नसकेको बाध्यता सुनाए । लगत्तै कोइरालाले १३ औं महाधिवेशनबाट केन्द्रीय कार्यसमितिमा आइपुगेकी कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादव कार्य सम्पादनमा पर्ने तर अघिल्लो महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदश्य बनेको आफू नपरेको प्रति गुनासो राख्दै भने, ‘म भन्दा उहाँ (सितादेवी) कसरी सिनियर हुनुभयो ?’ यादव पदाधिकारी भएकाले कार्यसम्पादन समितिमा पदेन हैशियतमा सदस्य भएकी हुन् । कोइरालाले आफूलाई कार्यसम्पादन समितिमा ल्याउन बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलबाट पहल नभएको गुनासो पनि पोखेका थिए । कोइराला केन्द्रीय कार्यसमितिले तय गरेको मयर्दाक्रममा ३२ औं नम्बरमा छन् ।

बैठकले पार्टीका विभागलाई ३० बाट बढाएर ४२ पुर्‍याउने, स्थानीय तह निर्वाचन घोषणा पत्र तयार पार्न केन्द्रीय सदस्य महेश आचार्यलाई संयोजक तोक्ने निर्णय लिएको छ । त्यस्तै निर्वाचन परिचालन बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा गर्ने निर्णय भएको छ ।

संविधान संशोधनमा बैठकमै अलमल
केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा बोल्ने सदस्यहरुबाट संविधान संशोधनलाई टुंगोमा पुर्‍याएपछि निर्वाचनमा जानुपर्छ भन्ने र संशोधन नभए पनि निर्वाचनबाट पछि हट्न हुन्न भन्ने धारणाबीच कांग्रेस अझै अलमलमा परेको छ ।

केन्द्रीय सदस्य प्रदिप पौडेलले कांग्रेसकै पहलमा संसदमा दर्ता भएको सीमाकंन सहितको संविधान संशोधन विधेयक पारित हुन नसक्ने भएमा सीमाकंन बाहेकका बिषयलाई अघि बढाएरै भए पनि निर्वाचनमा जानुपर्छ भन्ने धारणा बलियो भएको बताए । बैठकमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले संशोधन विधेयक पारित नगरी निर्वाचनमा जान कठिनाई पर्ने बताए ।
उनले संघीय आयोग मार्फत सीमाकंन टुग्याउने गरी बाँकी विषयलाई संशोधन गरेर मधेसमा जनसंख्याको आधारमा स्थानीय तहको संख्या बढाए मधेसी मोर्चा सकारात्मक हुन सक्ने बताए । तर पूर्व महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले सीमाकंन सहितको संशोधन प्रस्ताव पारित हुने अवस्था नरहेको बताउँदै बाँकी बिषयलाई संशोधनमा लगेर मोर्चालाई निर्वाचनमा ल्याउने प्रयास भईरहेको जानकारी दिएका थिए ।
पार्टीका मधेस केन्द्रित केन्द्रीय सदस्यहरुले सीमाकंनसहितकै संशोधन प्रस्तावलाई अघि बढाएमा एमाले पनि बाध्य भएर आउने धारणा राखेका थिए । केन्द्रीय सदस्य फरमुल्ला मंसुर, अजय चौरासिया, रामकृष्ण यादव, महेन्द्र यादवलगायतले सीमाकंनसहितकै प्रस्ताव अघि बढाउन जोड दिए ।

‘राजदूत र आइजिपी नियुक्तिले पार्टी लज्जित’ : कोइराला
केन्द्रीय सदस्य शेखर कोइरालाले बैठकमा ४ पृष्ठको लिखित दृष्टिकोण राख्दै पार्टी संस्थागत र चलामयमान हुन नसकेको बताए । उनले एक बर्ष बित्दा पनि पार्टी पदाधिकारी, केन्द्रीय कार्यसमिति, विभाग र समितिहरुले पूर्णता नपाएको उल्लेख गर्दै भनेका छन्, ‘केन्द्रमा गुटको खेती चलेको छ, यसले कार्यकर्ताको मनोबल गिरेको छ ।’

उनले राजदूत नियुक्तिको सिफारिस र प्रहरी प्रमुखको नियुक्तिको विषयमा पार्टी नेतृत्वले खेलेको भूमिकाले लज्जित बनाएको बताए । ‘म्यानपावर संचालकलाई उसैले जनशक्ति पठाउने मुलकुमा राजदूत बनाएर पठाउँदा कस्तो असर गर्छ भन्ने कुरा किन सोचिएन ? स्वार्थ बाझिने यस्ता बिषयमा पार्टी संवेदनशील भएन’, उनले भने, ‘प्रहरी प्रमुखको नियुक्तिबारे पार्टी सभापति र गृहमन्त्री बीचको असहमति जसरी मिडियामा आयो, यदि त्यो सत्य हो भने पार्टीको निम्ति राम्रो होइन ।’

प्रहरी प्रमुख नियुक्ति गर्ने कार्यकारणीको अधिकारमा न्यायलयले हस्तक्षेप गरेको कोइरालाको ठम्याई छ । उनले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने दिशामा न्यायालय लागेको आरोप लगाउँदै स्वतन्त्र न्यायलयको पक्षपातीको हैशियतले कांग्रेसले निर्णयलाई नमान्न नमिल्ने बताए ।

संविधान संशोधनमा एमालेले देखाएको भूमिकाले मुलुकलाई विखण्डनको दिशा दिएको उनको आरोप थियो । ‘एमालेले संविधानलाई असफल बनाएर मुलकलाई द्वन्द्वमा लैजाने खोजेको त होइन ? एमाले परिवर्तनका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न नदिएर लोकतन्त्र धरापमा पार्ने खेलमा त लागेको होइन’ कोइरालाले मधेसमा विखण्डको नेतृत्व लिएका सिके राउतप्रति संकेत गर्दै भने,‘उग्रवाद र उग्रमधेसवादको मिलनविन्दु कतै एउटै त होइनन भन्ने आशंका बढेको छ ।’

कोइरालाले पार्टी सभापतिको कार्यकारणी अधिकार बढाउनुपर्ने प्रस्ताव समेत गरेका छन् । अहिलेको विधानले सभापतिको हातखुट्टा बाँध्ने काम गरेको उनको ठहर छ । ‘सभापतिको भूमिकालाई खुम्चाउने र कमजोर बनाउने काम गरेको छ । सभापतिको हात खुट्टा बाँध्ने काम गरेको छ,’ उनले भनेका छन्, ‘हिजोको सभापतिले पनि यहिँ विधानले काम गर्न अप्ठ्यारो बनायो । हालका सभापति पनि त्यसैको शिकार बन्दै हुनुहुन्छ । भोली आउने सभापतिको पनि त्यहीँ हालत हुन्छ । त्यसैले महासमितिको बैठकबाट विधानलाई संशोधन र परिमार्जन गर्नुपर्छ ।’ सभापतिको भूमिका कमजोर हुँदा पार्टीनै कमजोर हुने उनको ठम्याई छ ।

हिन्दु राष्ट्रको मुद्दा बैठकमा प्रवेश
कार्यसमिति बैठकमा केन्द्रीय सदस्य खुमबहादुर खडाले हिन्दु राष्ट्रको मुद्दालाई जनमतसंग्रहबाट अन्तिम टुंगो लगाउनु पर्ने भन्दै प्रस्ताव गरेका छन् । एक पेजको लिखित प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै खड्काले जनताको भावना विपरित भएको धर्मनिरपेक्षताको निर्णयमा पार्टीले स्वामित्व लिन नमिल्नेमा जोड गरेका छन् ।

‘बहुसंख्यक जनताको भावनालाई उपेक्षा गरेर सामान्य छलफल समेत नगरी भएको निर्णयमा पार्टीले स्वामित्व लिन मिल्दैन,’ खड्काले पेश गरेको प्रस्तावमा उल्लेख छ, ‘हिन्दु राष्ट्रको टुंगो जनमतसंग्रहबाट लगाइयोस् ।’

टिकट वितरण कसले गर्ने भन्नेमा मतान्तर
स्थानीय तहको उम्मेदवार तय गर्ने बिषयमा संस्थापन पक्ष र बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षबीच मतान्तर देखिएको छ । देउवा पक्ष केन्द्रबाट उम्मेदवार तय गर्नुपर्ने पक्षमा छन भने पौडेल पक्ष जिल्ला कार्यसमितिलाई दिईनुपर्ने पक्षमा छ ।

केन्द्रीय सदस्य रामशरण महतले उम्मेदवार चयनको जिम्मा पार्टीको जिल्ला कार्यसमितिलाई दिईनुपर्ने धारणा आईतबारकै बैठकमा राखेका थिए । संसदीय निर्वाचनका लागि संसदीय समितिले उम्मेदवार तय गर्ने व्यवस्था विधानमा भए पनि स्थानीय तहको उम्मेदवारको हकमा भने विधान मौन छ ।

बैठकमा पार्टीको विधानलाई प्रादेशिक संरचना अनुसार समायोजनका लागि तत्काल केन्द्रीय कार्यसमितिले निर्णय लिनुपर्ने माग पनि केन्द्रीय सदस्यहरुले गरेका छन् । स्थानीय निकायबाट तहमा परिणत भएपछि पार्टीको संरचना पनि त्यही अनुसार निर्माण हुनुपर्ने भन्दै अधिकांशले प्रादेशिक संरचना बनाएर त्यसैलाई उम्मेदवार तय गर्ने जिम्मेबार दिनुपर्ने माग गरेका छन् ।

कतिपयले उम्मेदवार तयका लागि सबैलाई समेटेर संयन्त्र बनाउन सुझाव दिएका छन् । आइतबारको बैठकमा एनपी सावद्, चन्द्र भण्डारी, श्याम घिमिरे, मीन विश्वकर्मा, भिष्मराज आङदम्बे, गुरु घिमिरे, अर्जुन जोशी, जीवन परिवार लगायतले मधेसी मोर्चासँग चाडै समझदारी गरेर निर्वाचनको माहोल खडा गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *