चैत १३, २०७३ काठमाडौं : पत्रकारहरुले अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका खारेज गर्न माग गरेका छन्। सरकारले लागू गरेको अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका २०७३ गर्नुको विकल्प नरहेको उनीहरुले बताएका छन्। नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष डा. महेन्द्र बिष्टले सञ्चार माध्यमको नियमन गर्ने भए स्वनियमनमा जानु पर्ने बताए। सरकारले जारी गरेको वर्तमान निर्देशिका फिर्ता लिएर नयाँ बाटोबाट अगाडि बढ्न बिष्टले अग्रह गरे। सरोकार नै नभएको सुशासन ऐनमा टेकेर ल्याइएको निर्देशिका कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्न नसकिने भन्दै उनले निर्देशिका फिर्ताको लागि विशेष अभियान सञ्चालन गरिने जानकारी दिए। संचार क्षेत्रसँग सम्बन्धित ऐन कानुनहरु समयानुकल परिमार्जन गर्नुपर्ने अवस्थामा सरोकारै नभएको सुशासन ऐनमा टेकेर ल्याइएको निर्देशिका खारेजीको लागि महासंघले सम्भव सबै प्रकारका अभियान चलाउने बताए।

पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष बिष्णु निष्ठुरीले अनलाइन निर्देशिकाको एक जुट भएर विरोध गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए। विषयवस्तुमा पनि विरोध थाल्नु आवश्यक रहेको उनको भनाई छ। अब अनलाइनले सम्पादकीय नीति मार्फत यसको विरोधको सुरुवात गर्नुपर्छ भन्दै निष्ठुरीले निर्देशिका खारेजीका लागि आन्दोलनको नेतृत्व गर्न पत्रकार महासंघलाई आग्रह गरे। महासंघका उपाध्यक्ष अनिता बिन्दुले प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी निर्देशिका खारेज गर्न महासंघले जस्तो सुकै कदम चाल्न आवश्यक रहेको बताइन्। प्रेस चौतारी नेपालका अध्यक्ष गणेश बस्नेतले आम सञ्चार नीति कार्यन्वयन नगरी सुशासन ऐनमा टेकेर निर्देशिका ल्याउने सरकारको नियत गलत रहेको बताए। पटक पटक निर्देशिका ल्याएर परीक्षण गर्ने प्रयास सरकारले नगरोस् भन्दै उनले यो निर्देशिका फिर्ता गर्न नेपाल पत्रकार महासंघ र अनलाइन पत्रकार संघले चाल्ने हरेक कदमा साथ दिने प्रतिवद्धता जनाए।

नेपाल प्रेस युनियनका महासचिव अजयबाबु शिवाकोटीले बिरोध हुँदा हुँदै आएको निर्देशिकाको औचित्य नरहेकाले यसको खारेजी हुनुपर्ने बताए। प्रेस सेन्टरका महासचिव विष्णु सापकोटाले प्रेस विरोधी निर्देशिका स्वीकार गर्न नसकिने भन्दै खारेजीको लागि पहल गर्नुपर्ने बताए। अनलाइन पत्रकार संघका संस्थापक अध्यक्ष केपी ढुंगानाले निर्देशिकाको मात्र नभई साइबर ऐनको बारेमा प्रस्ट भएर नीति बनाउनु आवश्यक रहेको बताए। पटक पटक फिर्ता भै सकेको निर्देशिका ल्याएर सरकारले अप्ठ्यारो पार्न खोजको बताउदै उनले सरकारसँग वर्ता गरेर निष्कर्षमा पुग्ने औचित्य सकिएको खारेज गर्नको लागि आवश्यक रणनीति बनाउनु पर्ने धारणा राखे।

जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज) का अध्यक्ष दण्ड गुरुङले छुट्टै अनलाइन ऐन ल्याउन जरुरी रहेको बताउँदै आमसञ्चार नीतिका आधारमा ऐन ल्याउने गरी लाग्नु पर्ने बताए। उनले सरकारले लागू गरेको निर्देशिका जुनसुकै हालतमा खारेज गर्नुपर्ने बताए। सञ्चारिका समूहकी उपाध्यक्ष नितु पण्डितले प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी निर्देशिका आएको बताउँदै यसको विरोधमा नेपाल पत्रकार महासंघ र अनलाइन पत्रकार संघले चाल्ने हरेक कदमा साथ दिने जानकारी दिइन्। पत्रकार सुदर्शन घिमिरेले अनलाइनको नियमनको लागि छुट्टै ऐन आवश्यक रहेको धारणा राख्दै सरोकारै नभएको ऐनमा टेकेर ल्याइएको निर्देशिका खारेजको लागि पहल गर्नुपर्ने बताए। कार्यक्रममा अनलाइन पत्रकार संघका निर्वतमान अध्यक्ष प्रवेश सुवेदीले नेपालको कानुनी ब्यवस्था, अन्तराष्ट्रिय प्रचलन र प्राक्टिस विपरीत आएको निर्देशिका स्वीकार्य नभएको बताए।

मधेसी पत्रकार समाजका अध्यक्ष मोहन कुमार सिंहले प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी निर्देशिका खारेज गर्नुको विकल्प नभएको धारणा राखे। यस्तै मधेसी पत्रकार मन्चका कार्यवाहक अध्यक्ष विपी साहले पनि निर्देशिका खारेज गर्नुको विकल्प नभएकोमा जोड दिए। अनलाइन पत्रकार संघका अध्यक्ष शिवप्रसाद सत्यालले निर्देशिकाको नाममा सरकारले स्वतन्त्र प्रेसमाथि धावा बोलेकोले संचार सम्बद्ध निकायका प्रमुखहरुसँग अन्तरक्रिया गरेर आगामी रणनीति तय गर्न कार्यक्रम आयोजना गरिएको जानकारी दिए।