Loading...
नेपाल आदिबासी जनजाति महासंगको ‘राष्ट्रिय भेला’ आज र भोलि हुदै

चैत्र २९,  नेपालका ३७ प्रतिशतभन्दा बढी आदिवासी जनजातिहरूको पहिचान र अधिकारहरू नेपालको संविधान, २०७२ ले सुनिश्चित नगरेकाले संविधान जारी भएदेखि नै संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै अस्वीकार गरेर आदिवासी जनजातिहरू आन्दोलन गरिरहेका छन् । आदिवासीको पहिचान र अधिकार सुनिश्चितताका लागि संविधान संशोधन हुनुपर्ने, विशेष, स्वायत्त र संरक्षित क्षेत्रको सीमाना र संख्या घोषित स्थानीय तहको निर्वाचन अगावै निर्धारण हुनुपर्ने, स्थानीय तहको संरचनाको पुनरावलोकन समेत हुनुपर्ने, आदिवासी जनजाति आन्दोलनसँग पटक–पटक गरिएका सहमति र सम्झौताहरूमध्ये कार्यान्वयन हुन बाँकि रहेका बुँदाहरू यथाशिघ्र कार्यान्वयन हुनुपर्ने, संविधान संशोधन र ऐन, कानून, नीति निर्माण प्रक्रियामा आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन नं. १६९ र आदिवासीको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र (सन् २००७)मा आधारित आदिवासी जनजातिहरूको अधिकारहरूलाई समेत संवैधानिक र कानूनी रुपमा सुनिश्चित गरिनुपर्ने, आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान खारेजी प्रक्रिया अबिलम्ब बन्द हुनुपर्ने, आदिवासी जनजाति मन्त्रालय स्थापना हुनुपर्नेलगायत मुद्धाहरू सारेर नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको नेतृत्वमा पहिलो चरणको आन्दोलन २०७३ फागुन १९ गतेदेखि गरिरहेको छ ।
संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाइरहेका आदिवासी जनजाति, मेधसी, दलित, मुस्लिम, महिलालगायतका मुद्धाहरू सम्बोधन नभइकन गरिने स्थानीय निर्वाचन आदिवासी जनजाति महासंघले स्वीकार गर्न नसक्ने सार्वजनिक गरिसकेको सन्दर्भ र अहिलेको परिस्थितिमा नेपालको आदिवासी जनजाति आन्दोलनको धारणा र दिशा तय गर्नका लागि महासंघका सम्पूर्ण जातीय सदस्य संगठनहरू, सम्बन्धन संस्थाहरू, जिल्ला शाखाहरू, आदिवासी नेता तथा अभियन्ताहरू, पार्टीसम्बद्ध आदिवासी संगठनहरू, आदिवासी सांसदहरू, आदिवासी बुद्धिजीविहरू र पेसाकर्मीहरूलगायतको उपस्थितिमा ‘राष्ट्रिय भेला’ हुने भएको छ ।

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *