Loading...
राज्यले सिंहदरबारमा नेपालीको नाममा पर्वते–गोर्खा भाषालाई मात्र स्थान दिएको छ – सहअध्यक्ष श्रेष्ठ
काठमाडौं, ३१ चैत्र । संघीय समाजवादी फोरमका सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले पछिल्लो संविधान संशोधनको प्रस्तावमा स्वायत्त र संरक्षित क्षेत्रहरूको विषय नल्याइएकोमा सत्तारुढ दलहरूप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । वार्ताको क्रममा पटकौंपटक कांग्रेस र माओवदी केन्द्रका नेताहरूलाई कम संख्यामा रहेका आदिवासी समुदायका लागि स्वायत्त र संरक्षित क्षेत्र हुनुपर्ने कुरा राख्दाराख्दै सत्तारुढ दलहरूको वेवास्ताले आउन नसकेको समेत नेता श्रेष्ठले बताए । ससफो नेपालको नेवाः प्रदेश स्तरीय राजधानीमा गत मंगलबार आयोजित संगठन बिस्तार तथा सुदृढिकरण गोष्ठीमा सो कुरा बताएका हुन् ।
संसारका अरु संघीय मुलुकहरूमा जस्तो स्वायत्त र संरक्षित क्षेत्रहरूलाई राज्यको विशेष तहको रुपमा मान्यता नदिएको र तिनीहरूको क्षेत्राधिकार संविधानको अनुसूचीमा नराखेकोले थोरै जनसंख्यामा रहेको आदिवासीको अधिकार नेपालको संविधानले सुनिश्चित गर्न नसकेको श्रेष्ठले बताए । उनले भने, ‘संशोधन प्रस्तावले स्वायत्त र संरक्षित क्षेत्रहरूबारे सम्बोधन गर्न सकेको खण्डमा थोरै जनसंख्या रहेका आदिवासीहरूको पहिचान र अधिकार सुनिश्चित हुन्छ । यो संसारको सुन्दरतम् अभ्यास हो ।’
संविधान संशोधन प्रस्तावमा थप पुरक प्रस्ताव राखेर समेत स्वायत्त र संरक्षित क्षेत्रहरू सुनिश्चित गर्न उनले सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।
‘कम जनसंख्या रहेका आदिवासीहरूको पहिचान र अधिकार सुनिश्चित गर्न संसारमा स्वायत्त र संरक्षित क्षेत्रहरू राजनीतिक–प्रशासनिक इकाईको रुपमा अभ्यास भइरहेको धेरै उदाहरणहरू छन्,’ सहअध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘संघीयतामा स्वायत्त र संरक्षित क्षेत्रहरू गहना मात्र होइनन् राज्यका विशेष तह हुन् । नेपालमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह मात्र नभई विशेष संरचनासहितको संघीयताको अभ्यास नै वस्तुवादी र वैज्ञानिक हुन्छ ।’  स्थानीय तहलाई प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र नराखी प्रदेश सरह संघीय रूपमा राखेकोमा समेत नेता श्रेष्ठले आपत्ति जनाए, ‘यो संघीयताको नाममा एकात्मकताकै पुनरावृत्ति हो ।’
पार्टी विचार, सङ्गठन र सङ्घर्षको केन्द्र हुनुपर्ने बताउँदै नेपालमा आफूलाई समाजवादी र साम्यवादी भन्ने कांग्रेस कम्युनिष्टहरूले युरोपको एकल राष्ट्रिय राज्यहरूको मोडेलको नक्कल गरेकाले देश उधोगति लागेको श्रेष्ठले तर्क गरे । हाम्रो जस्तो बहुराष्ट्रिय देशमा संघीयता सहितको समाजवाद हुनुपर्ने उनको जोड थियो ।  ‘एकात्मक राष्ट्र–राज्यको नक्कल गर्नु जुत्ताको आधारमा आफ्नो खुट्टा काट्नुजस्तै हो ।,’ उनले भने, ‘निकट भविष्यमा यहाँका शासकहरूको साटो खाने गरी संघवाद र समाजवादलाई सिद्धान्तको रूपमा स्विकार्ने विभिन्न दलहरू एकीकृत भई सशक्त बैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माण हुनेछ । यसले नेपालका उत्पीडित जाति, समुदाय र श्रमजीवि वर्गलाई उत्सहित बनाउने छ ।’
पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले नेतृत्व गरिरहेको नयाँ शक्ति र संघीय समाजवादी फारेमबीचको एकताको हल्ला र समाचारहरू आइरहेको बेला नेता श्रेष्ठको यो भनाई आएको छ । सरकारले दर्ता गरेको पछिल्लो संविधान संशोधन प्रस्ताव अधुरो र त्रुटिपूर्ण रहेको छ त्यसलाई परिमार्जन गरेर मात्र पारित गर्नुपर्ने उनले बताए । राज्यले सिंहदरबारमा नेपालीको नाममा पर्वते–गोर्खा भाषालाई मात्र स्थान दिएको, प्रदेशको भाषा प्रयोगको अधिकारलाई समेत केन्द्रमा बन्ने भाषा आयोगको सिफारिस चाहिने गरी झन प्रतिगामी संशोधन दर्ता गरेको, संघीय आयोगलाई संघीय संरचना पुनराबलोकन गर्न सक्ने गरी समानुपातिक समावेशी र अधिकार सम्पन्न नबनाएको, संविधानको धारा २७४ को संशोधनले पनि नयाँ प्रदेश सिर्जना गर्ने अधिकारलाई प्रायः असम्भव बनाएकोले संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाइरहेका दलहरूले यो पछिल्लो संविधान संशोधन प्रस्ताव पनि स्वीकार्न नसक्ने नेता श्रेष्ठले स्पष्टोक्ति दिए ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल कुरामा अग्रगामी देखिए पनि काममा पुरानो यथास्थितिवादी सत्ताको लाचार छायाँ जस्तो भएको समेत नेता श्रेष्ठले आरोप लगाए । ‘संविधान संशोधनका सन्दर्भमा एमालेसँग साँठगाँठ गरी सीमाङ्कनको प्रस्ताव फिर्ता लिएको,’ नेता श्रेष्ठले भने ।
ससफो नेपालका महासचिव रामसहाय प्रसाद यादवले समेत पार्टीको विचार र संगठनात्मक शक्तिको बारेमा प्रकाश पारेका थिए ।

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *