Loading...
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा यसरी हुन्छ भ्रष्टाचार

बिष्णु घिमिरे
काठमाडौँ । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा संगठितरूपमा भ्रष्टाचारका काण्डहरू भइरहेका तथ्य उजागर भएका छन् । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा भएका भ्रष्टाचार र संलग्न कर्मचारीहरू उपर विगत वर्षहरूमा छानविनपश्चात् विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरे पनि अदालतबाट सफाइ पाएपछि स्वास्थ्यमा भ्रष्टाचारका काण्डहरू झन् बढ्न गएको कर्मचारीहरू नै बताउँछन् । मन्त्रालय र मातहतका महाशाखा एवम् विभाग र कार्यालयहरूमा भएका भ्रष्टाचारका प्रकरणहरूलाई माथिल्लो तहले संरक्षण गर्ने भएका कारण पनि भ्रष्टाचार संगठितरूपमा हुने गरेको प्रशासनतर्फका कर्मचारीहरूको दावी छ । बेरुजुका माध्यमबाट होस् वा अन्य माध्यमबाट होस् स्वास्थ्यका भ्रष्टाचारहरूलाई महालेखा परीक्षकको विभागले समेत सार्वजनिक गर्दै मन्त्रालयमा संगठित अनियमितता र भ्रष्टाचार छ भन्ने कुरालाई पुष्टि गरेको छ ।
प्रत्यारोपण केन्द्रमा करोडौँ अनियमितता
भक्तपुरस्थित मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्रमा विभिन्न १६ प्रकारका उपकरण तथा मेसिनहरूको खरिदमा १३ करोड ६६ लाख २४ हजार रूपैयाँ अनियमितता भएको पाइएको छ । मिर्गौला प्रत्यारोपण गरिरहेको र हालै कलेजो प्रत्यारोपण सुरु गरेको केन्द्रमा प्रत्यारोपणका उपकरण, शल्यकक्षका उपकरण र मिर्गौला रोगीको रगत शुद्धीकरणका लागि प्रयोग हुने हेमोडायलाइसिस मेसिनलगायतका १६ थरीका उपकरण खरिदमा अनियमितता भएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । महालेखाको प्रतिवेदनमा सार्वजनिक खरिद नियमावली विपरित केन्द्रले आफूअनुकुल मेडिकल उपकरण तथा मेसिनरी सामग्री खरिद गरेको उल्लेख छ । केन्द्रले प्राविधिक समितिले तोकेको स्पेसिफिकेशन नमिलेका र प्राविधिक जाँचका क्रममा खरिद गर्न नमिल्ने भनिएका उपकरणहरूसमेत खरिद गरेको पाइएको छ । केन्द्रले एक करोड ६ लाख ७१ हजार रूपैयाँमा हेमो डायलाइसिस मेसिन, डायलाइसिसमा नै चाहिने आर.ओ. प्लान्ट, डायलाइजरलगायतका चार वटा मेसिनरी सामग्री प्राविधिक जाँचमा स्पेसिफिकेशन नमिल्दा पनि खरिद गरेको देखिएको हो । ‘सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ११५(१) मा सार्वजनिक निकायले आपूर्ति गरिएका मालसामान सम्झौतामा उल्लेखित प्राविधिक स्पेसिफिकेशन र गुणस्तर बमोजिम भए–नभएको परीक्षण गराउनु पर्ने र गुणस्तर बमोजिम नभए सोही नियमावलीको नियम (४) बमोजिम आपूर्तिकर्तालाई फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि हेमोडायलासिस मेसिन, आर.ओ. प्लान्ट, डायलाइजर लगायतका ४ मेशिनरी मालसामान प्राविधिक जाँच गर्दा सम्झौतामा उल्लेखित स्पेसिफिकेशन नमिलेकोमा समेत सामान स्वीकार गरी १ करोड ६ लाख ७१ हजार रूपैयाँ भुक्तानी दिएको पाइयो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यसरी स्पेसिफिकेशन नमिलेको अवस्थामा पनि सामान आपूर्ति लिई भुक्तानी भएको उक्त मेसिनबाट तोकिएको कार्य सम्पादन हुने सम्बन्धमा आश्वस्त हुन सकिएन ।’ सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ११ मा सार्वजनिक निकायले ताकिएबमोजिम मालसामानको लागत आनुमान तयार गर्नुपर्छ । तर केन्द्रले नियमावलीको प्रावधानविपरीत ७ करोड २६ लाख २४ हजार रूपैयाँमा विभिन्न उपकरण तथा सामग्री खरिद गरेको भेटिएको छ । ‘लागत अनुमान तयार गर्दा खरिद भएका सबै सामानहरूको बजारभाउ गतवर्षको मूल्यलाई आधार नमानी उच्च दर लिएको तथा औषत दरलाई आधार नमानी विनाआधार लागत अनुमान स्वीकृत गरी खरिद कार्य गरेको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नियमावलीमा भएको व्यवस्थाअनुसारका प्रक्रिया अवलम्बन गरी लागत अनुमान तयार गरी न्यून लागतमा प्रतिस्पर्धात्मकरूपमा गुणस्तरीय मेसिन उपकरण र सामान खरिद गर्नुपर्नेमा केन्द्रले नियमविपरित खरिद गरेको छ ।’ केन्द्रले अत्याधुनिक मोडुलर शल्यकक्ष निर्माण गर्ने क्रममा निर्माणमा संलग्नलाई सम्झौता विपरित रकम भुक्तानी गरेको छ । केन्द्रले मूल्य अभिवृद्धि करबाहेक एक करोड ९४ लाख ६९ हजार रूपैयाँमा मोडुलर ओटी निर्माण गरेको थियो । त्यसक्रममा केन्द्रले सम्झौता विपरीत निर्माणमा संलग्नहरूलाई रकम भुक्तानी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १२३मा खरिद सम्झौताअनुसार सार्वजनिक निकायले बिल वा बिजकको रकम भुक्तानी गर्दा सम्झौताको शर्तनामा अनुसार गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । तर, केन्द्रले कामको आधिकारिक मूल्याङ्कन विना नै रकम भुक्तानी गरेको भेटिएको छ । ‘यसरी रकम भुक्तानी भएकोमा सम्झौतामा आंशिक भुक्तानीको व्यवस्था नगरेको तथा भएको कामबाट तोकेबमोजिम कार्य सम्पादन भएको आश्वस्त हुन सक्ने अवस्था छैन’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सम्झौताबमोजिम कार्य पूरा नभएको अवस्थामा रकम भुक्तानी भएको नियमसंगत देखिँदैन ।’ सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार कुनै पनि बोलपत्रमा खरिद गर्न तयार गरिएको लागत अनुमानभन्दा बढी रकमको बोलपत्र परेमा त्यस्तो बोलपत्र अस्वीकृत हुन्छ । तर, केन्द्रले ऐनविपरीत बोलपत्रको कबोल अंक लागत अनुमानभन्दा दुई लाख १५ हजार बढीको बोलपत्र स्वीकृत गरी ६४ लाख ३३ हजार रूपैयाँमा ल्याबका सामग्रीहरू खरिद गरेको भेटिएको छ । केन्द्रले स्लाइस ६ ल्याब सामानको लागि ६२ लाख १८ हजारको लागत अनुमान गरेको थियो । सोही अनुसार केन्द्रले बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । उक्त क्रममा केन्द्रले लागत अनुमानभन्दा दुई लाख १५ हजार बढी रकम पेश गर्ने एक कम्पनीसँग ६४ लाख ३३ हजार रूपैयाँमा बोलपत्र स्वीकृत गरेको छ । ‘उपकरण खरिदमा केन्द्रले ऐनको प्रावधान विपरित खरिद गरेको देखियो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।’ केन्द्रले कमिसनको लोभमा आफूनिकटका व्यक्तिसँग नियमविपरित ६८ लाख ९ हजार रूपैयाँ बराबरको औषधि तथा सर्जिकल सामान सोझै खरिद गरेको पाइएको छ । केन्द्रले दरभाउपत्र नलिई कमिसनका लागि २८ पटकमा गरी आफू निकाटकासँग उक्त रकमको औषधि तथा सर्जिकल सामान किनेको महालेखाको प्रतिवेदनले देखाएको हो । ‘केन्द्रले आपूर्तिकर्ताहरूबाट लिखित रूपमा दरभाउपत्र माग नगरी विभिन्न २८ पटकमा ६८ लाख ९ हजारबराबरका औषधि तथा सर्जिकल सामान सोझै खरिद गरेको देखियो’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘यसरी दरभाउपत्र नलिई खरिद गरेको कार्य नियमसम्मत देखिएन ।’ यसैगरी, केन्द्रले अपरेसन टेबल, फिस्टुला निडिल, एनेस्थेसिया मेशिनलगायतका कुल १६ प्रकारका मेडिकल उपकरण तथा मेसिनरी सामग्री नियमविपरीत खरिद गरेको देखिएको हो । महालेखाले केन्द्रका प्रमुख डा. पुकारचन्द्र श्रेष्ठले नियमअनुसार काम नगरेका विवरणहरूको सूचीसमेत तयार पारेको छ ।


क्षयरोगमा भ्रमणमा भ्रष्टाचार
क्षयरोग नियन्त्रणको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको भक्तपुरस्थित राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्रले एक वर्षमा ६ करोड ६१ लाख रूपैयाँ भ्रमण शीर्षकमा खर्च गरेको पाइएको छ । बिरामीको उपचार, रोगको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि काम गर्नुपर्ने उक्त केन्द्रले आर्थिक वर्ष २०७२ साउनदेखि ०७३ को असार मसान्तसम्मको एक वर्षको अवधिमा भ्रमणमा मात्र उक्त रकम खर्च गरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनले देखाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार कार्यालयले भ्रमण शीर्षकमा ६ करोड ६१ लाख रूपैयाँ खर्च देखाए पनि उक्त रकम कसले, कहाँ र कसरी खर्च गरेको हो भन्ने विवरण बुझाउन सकेको छैन । यहाँसम्म कि कार्यालयले भ्रमण शीर्षकमा कार्यक्रम नै स्वीकृत नगरी उक्त रकम खर्च गरेको देखिएको छ । ‘कार्यालयले भ्रमण शीर्षकमा खर्च गरेको रकममा को पदाधिकारी कुन स्थानमा गएको भन्ने विवरण देखाउन सकेको छैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘त्यसकारण कार्यालयले उपलब्ध गराएको विवरण अपारदर्शी छ ।’ कार्यालयका कर्मचारीले आर्थिक कार्यविधि नियमावली ०६४ को नियम ३६ (३) विपरित हवाइजहाजबाट यात्रा गरेको भन्दै मनलाग्दी रूपमा प्लेन टिकटको रकम दाबी गरेका छन् । नियमअनुसार भ्रमणमा गएका कर्मचारीले हवाइजहाजबाट यात्रा गर्दा बोर्डिङ पास तथा टिकट अनिवार्यरूपमा संलग्न गरेर मात्र बिलका आधारमा रकम भर्पाई गर्नुपर्ने हुन्छ । कार्यालयबाट गतआर्थिक वर्षमा कुल २४ करोड ५१ लाख ४३ हजार रूपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । जसमध्ये ६ करोड ६१ लाख रूपैयाँ भ्रमण खर्च जोडिएको हो । जबकि उक्त कार्यालयलाई एक अर्ब २० करोड १७ लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । ‘उल्लेखित बजेट खर्चको विश्लेषण गर्दा विनियोजित बजेटको औषतमा २० दशमलव ४० प्रतिशत र वैदेशिक स्रोततर्फ २ दशमलव ६७ प्रतिशतमात्र खर्च गरेको देखिन्छ,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘खर्चको अवस्था हेर्दा कार्यक्रम कार्यान्वयनको पक्ष निराशाजनक र अनुत्पादक देखिन्छ ।’ महालेखाले कार्यक्रम कार्यान्वयन पक्ष प्रभावकारी बनाई वैदेशिक अनुदान तथा ऋणको पूर्णरूपमा उपयोग गर्न कार्यालयलाई सुझाव दिएको छ । क्षयरोग, एचआइभी÷एड्स र औलोको क्षेत्रमा आवश्यक काम गर्न अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय ग्लोबल फन्डले नेपाललाई गतआर्थिक वर्षमा खर्च गर्ने गरी २३ दशमलव १ मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् करिब दुई अर्ब ३० करोड रूपैयाँ अनुदान दिएको थियो । सन् २०१५ को नोवेम्भरमा नेपाल सरकारले ग्लोबल फन्डसँग गरेको सम्झौताअनुसार उक्त रकम सेभ द चिल्ड्रेन इन्टरनेशनलमार्फत् खर्च गुर्नपर्ने थियो । सम्झौताअनुसार ८ दशमलव ६ मिलियन डलर अर्थात् ८६ करोड रूपैयाँ क्षयरोग नियन्त्रणका लागि केन्द्रमार्फत् खर्च गर्नुपर्ने थियो । महालेखाको प्रतिवेदनमा केन्द्रले जोखिम क्षेत्रको पहिचान नगरेको, प्रत्येक निजामती पदको कार्यविवरण बनाई लागू नगरेको, समयमा पेश्की फछ्र्यौट नगरेको, तालुक कार्यालयले निरीक्षण नगरेको जस्ता समस्या देखाएको छ । यस्तै, केन्द्रले घरजग्गाको लगत राखे पनि अधिकांशको मूल्य नखुलेको र जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा नभएको, नियमअनुसार जिन्सी निरीक्षण प्रतिवेदन तयार नगरेको, सम्पत्तिको अद्यावधिक मूल्य खुलाई नराखेको र खरिदको गुरुयोजना र वार्षिक खरिद योजना तयार नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
बाँदर र मुसाका नाममा भ्रष्टाचार
स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत केन्द्रीय मेडिकल स्टोरमा रहेको १० लाख ४२ हजार मूल्यबराबरको औषधि बाँदर र मुसाले खाएर नष्ट गरेका छन् । बाराको पथलैयास्थित केन्द्रीय स्टोरमा रहेका ती औषधि बाँदर र मुसाले नष्ट गरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५४औन् प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । स्टोरमा भएको यो अनियमितता २०७२ असार मसान्तदेखि २०७३ असारसम्मको हो । प्रतिवेदनअनुसार औषधिको प्रभावकारी भण्डारण नहुँदा बिरामीलाई आवश्यक पर्ने औषधि क्षति हुन पुगेको हो । ‘पथलैया मेडिकल स्टोरको जिन्सी निरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार १० लाख ४२ हजार मूल्यको औषधि बाँदर र मुसाले नष्ट गरेको देखिएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘त्यसकारण भण्डारण गरेको औषधिको उचित सुरक्षा प्रबन्ध गर्नुपर्ने देखिएको छ ।’ महालेखाको निरीक्षणका क्रममा स्टोरमा ७८ लाख ९७ हजार रूपैयाँका औषधि म्याद गुज्रिई प्रयोग गर्न नमिल्ने अवस्थामा फेला परेको थियो । औषधिलाई आवश्यकता पहिचान गरी स्वास्थ्य संस्थामा पठाउनुपर्नेमा स्टोरमै थन्क्याउँदा मिति सकिन पुगेको निरीक्षणका क्रममा देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘औषधि खरिद तथा वितरण व्यवस्थापन प्रभावकारी नदेखिँदा समस्या देखियो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘औषधिको प्रभावकारी व्यवस्थापन नभएका कारण ठूलो परिमाणमा औषधि खेर गएको छ ।’ महालेखाले आर्थिक स्रोतको मितव्ययी तथा प्रभावकारी उपयोग गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको छ । यसैगरी, स्टोरबाट काठमाडौँ र बाराका लागि हस्तान्तरण गरिएको सिप्रो औषधि पाँच सय ट्याबलेट र ११ हजार ५ सय २० वेन्टिमेन्ट ट्युब औषधि बीचमै हराएको छ । स्टोरबाट ती औषधि बाहिर पठाइएको भनी लेखिएको भए पनि उक्त औषधि कहाँ कसले बुझेको छ भन्ने कुनै तथ्यांक छैन । ‘स्टोरबाट लगिएका औषधि सम्बन्धित कार्यालयले बुझी जिन्सी दाखिला गर्नुपर्नेमा दाखिला देखिएन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘त्यसकारण औषधिको मूल्यबराबरको रकम सम्बन्धित कर्मचारीसँग असुल हुनुपर्छ ।’ महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयको बेरुजु एक अर्ब १८ करोड रूपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित एक सय २८ निकायमा एक अर्ब २४ करोड रूपैयाँ बेरुजु थियो । ६ करोड ३४ लाख रूपैयाँ फछ्र्यौट भएपछि बेरुजु एक अर्ब १८ करोड बाँकी रहेको हो । त्यसमध्ये ५२ करोड रूपैयाँ पेस्की हो । स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित अन्य संस्था र समितिहरूको बेरुजु ६९ करोड ५८ लाख रूपैयाँ छ । यसवर्ष स्वास्थ्यका ८० वटा संस्थान–समितिहरूको लेखापरीक्षण भएको थियो । प्रतिवेदनअनुसार स्वास्थ्यका विभिन्न २५ वटा कार्यालयले खरिद योजना तयार नगरी २४ करोड ४१ लाख रूपैयाँ औषधिमा खर्चेको, तलबी प्रतिवेदन पारित नगरी १९ वटा कार्यालयले ८७ करोड ५६ लाख रूपैयाँ खर्च लेखेको, ५८ वटा कार्यालयले एक करोड १७ लाख रूपैयाँ राजस्व छलेको, १६ वटा कार्यालयमा ९० प्रकारका एक करोड ५५ लाख रूपैयाँबराबरका म्याद नाघेको ट्याब्लेट औषधि राखेको, स्वास्थ्य सेवा विभागबाट सरुवा भएका र अवकाश पाएका कर्मचारीले आपूर्ति महाशाखाको २५ थान ल्यापटप घर लगेर फिर्ता नगरेको लगायतका अनियमितता भेटिएको छ ।नव जनप्रहार

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *