काठमाडौँ । यातायात व्यवस्था विभागअन्तर्गत सवारी अनुमति कार्यालय वागमतीमा जाने सेवाग्राहीहरू सर्भरले काम नगरेको भन्दै दैनिक फर्कने गरेका छन् । स्मार्ट लाइसेन्स दिन सुरु गरेको वागमती यातायातमा कहिले सर्भर डाउन त कहिले के बहानामा सेवाग्राही मारमा पर्दैआएका छन् । तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री विजय गच्छेदार, सचिव अर्जुनकुमार कार्की, यातायात व्यवस्था विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चन्द्रमान श्रेष्ठ र अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीले करोडौँ रूपैयाँ कमिसन लिएर बदनाम भारतीय कम्पनी मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्सलाई स्मार्ट लाइसेन्स छाप्ने ठेक्का दिएका थिए । तर, कम्पनीले नेता र कर्मचारीलाई कमिसन बुझाउँदै आएको छ भने जनतालाई भने सास्ती दिँदै आएको छ । उक्त कम्पनीका कारण लाइसेन्स नै पाउन महिनौँ कुर्न सेवाग्राही बाध्य हुुँदैआएका छन् । कम्पनीकै बदमासीले उपत्यका बाहिरका धेरै यातायात कार्यालयमा एक वर्षदेखि लाइसेन्स वितरण ठप्प छ । कम्पनीले सम्झौताअनुसार उपत्यकाबाहिर सर्भरलगायत काम विस्तार गर्न नसक्दा यस्तो अवस्था आएको हो । उपत्यकामा पनि लाइसेन्स वितरणमा पटक–पटक समस्या हुँदै आएको छ । सर्भरमा समस्या आएको भन्दै चैत २५ गतेदेखि गाडीको लाइसेन्स फारम भर्न बन्द गरिएको छ । फर्म भरेकाहरूलाई पनि ट्रायलमा बोलाएर अनेक दुःख दिने काम भएको छ । सर्भरको समस्याका कारण हजारौँ सर्वसाधारण मर्कामा छन् । तर, कहिले सर्भर बन्छ अझै प्रष्ट छैन । त्यस्तै, प्रिन्टर बिग्रिएको कारण ट्रायल पास गरेको तीन महिना पनि लाइसेन्स नपाइने अवस्था छ । कम्पनीले प्रिन्टर बनाउनसमेत चासो दिएको छैन । एक दिनमा पाँच सयभन्दा धेरैले ट्रायल पास गर्छन्, तर दिनमा एक सयमात्र लाइसेन्स प्रिन्ट हुने गरेको छ । स्मार्ट लाइसेन्स पनि सम्झौताभन्दा कमसल भएकाले भाँच्चिने तथा चिप उप्कने समस्या छ । यस्ता समस्यामा न विभागलाई मतलब छ न त भौतिक तथा यातायात पूर्वाधारमन्त्री रमेश लेखकलाई नै चासो छ । कम्पनीले नियमितरूपमा मन्त्री र कर्मचारीलाई कमिसन बुझाउने गरेकाले उनीहरूले चासो नदिएका हुन् । भारतमा समेत कालोसूचीमा रहेको मद्रासलाई ठूलो आर्थिक चलखेलका आधारमा उक्त ठेक्का दिइएको हो । अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीकै दबाबमा उक्त ठेक्का दिइएको थियो ।
५६ करोडको अनियमितता काण्ड
कोसी यातायात व्यवस्था कार्यालयका कर्मचारीले तीन वर्षमा साढे ५६ करोड रूपैयाँ हिनामिना गरेका छन् । यातायात व्यवस्था विभागले अनियमिततामा संलग्न कार्यालयका प्रमुख उपसचिव नयराज नेपालसहित पाँचजना कर्मचारीलाई निलम्बन गरेको छ । निलम्बनमा पर्नेमा लेखा अधिकृत टीकाराम अधिकारी, लेखापालद्वय सुरेश अधिकारी र रुद्रप्रसाद दाहाल तथा नायबसुब्बा टीकाराम बास्तोला छन् । यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराईले ५६ करोड ४८ लाख अनियमितता भएको पुष्टि भएपछि दोषी कर्मचारीलाई निलम्बन गरी कारवाहीका लागि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको जिम्मा लगाइएको बताए । ‘राज्यको ढुकुटीमा जम्मा गर्नुपर्ने करोडौँ रूपैयाँ कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा हिनामिना गरिएको छ, यसले सिंगो निजामती कर्मचारीको साख गिराउने काम गरेको छ,’ भट्टराईले भने, ‘राजस्व हिनामिना गर्नेहरूमाथि विभाग कठोररूपमा अघि बढ्छ ।’ यातायात व्यवस्था विभागले बुधवार नै अख्तियारलाई पत्र लेख्दै इटहरी यातायात कार्यालय सवारीका प्रमुखसहितका पाँच कर्मचारीबाट ५६ करोड ४८ लाख रूपैयाँ अनियमितता भएकाले उनीहरूलाई कारवाही गर्न आग्रह गरेको छ । विभागले छानविनसम्बन्धी फाइल अख्तियार पठाएको छ । अख्तियारले बुधवार नै इटहरीस्थित यातायात कार्यालयका सबै खाता सिल गरेर नियन्त्रणमा लिएको छ । महानिर्देशक भट्टराईका अनुसार इटहरीस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयका प्रमुखसहित पाँच कर्मचारीको मिलेमतोमा आर्थिक वर्ष ०७१÷७२, ०७२÷७३ र ०७३÷७४ को फागुन मसान्तसम्म ५६ करोड ४८ लाख रूपैयाँ हिनामिना भएको पाइएको हो । सेवाग्राहीबाट उठ्ने सवारी कर, यातायात दस्तुर, सडक सुधार कर तथा आयकर नक्कली सिस्टम बनाएर उठाउने गरेको विभागले जनाएको छ । बैंकमा दाखिला गर्नुपर्ने राजस्व आफैँले मनोमानी रूपमा अपचलन गर्ने गरेको पाइएको महानिर्देशक भट्टराईले बताए । उनका अनुसार अनियमितता भएको सूचनाका आधारमा विभागबाट खटिएको टोलीले त्यहाँ पुगेर अनलाइन सिस्टमबाट विभिन्न विवादास्पद डाटाबारे अध्ययन गर्दा बैंकमा दाखिला हुनुपर्ने करोडौँ रकम नभएको पाइएको हो । यातायात व्यवस्था कार्यालय कोसीमा करोडौँ रूपैयाँ अनियमितता भएको सूचनापछि विभागका लेखा प्रमुख मोहन थापाको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानविन टोली गठन गरिएको थियो । टोलीमा निर्देशक चन्द्र फुयाँल र शाखा अधिकृत धनेश्वर पौडेल सदस्य थिए । सो टोलीले अनलाइन सिस्टमबाट विभिन्न विवादास्पद डाटा पत्ता लगाएर अध्ययन गरेको थियो । विभागका महानिर्देशक भट्टराईले करोडौँ रूपैयाँ अनियमितता भएको पाइएपछि बुधवार त्यसको जानकारी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रमेश लेखक र सचिव धनबहादुर तामाङलाई गराएका थिए । मन्त्री लेखकले तत्काल ती कर्मचारीलाई निलम्बन गरी आवश्यक कारवाहीका लागि अख्तियार पठाउन सचिव र महानिर्देशकलाई निर्देशन दिएका थिए । ‘५६ करोड राजस्व हिनामिना गरेको बारेमा मन्त्रीज्यूलाई जानकारी गराउनासाथ उहाँले तत्काल कारवाही गर्न निर्देशन दिएकाले अख्तियार पठाएका हौँ,’ महानिर्देशक भट्टराईले भने । यातायात व्यवस्था विभागले अख्तियारलाई लेखेको पत्रमा यातायात कार्यालय इटहरीको आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्ने महालेखा परीक्षक कार्यालयका कर्मचारीहरू र कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका कर्मचारीलाई समेत छानविनको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग गरेको छ । दोषी कर्मचारीलाई बचाइदिन आफूलाई विभिन्न उच्च तहबाट निरन्तर दबाब आएको विभागका महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराईले बताए । उनका अनुसार करोडौँ घोटालाका मुख्य डिजाइनरका रूपमा नायब सुब्बा सुरेश अधिकारी देखिएका छन् । अधिकारीले अनियमितता ढाकछोप गर्न राजनीतिक तहबाट महानिर्देशकलगायतका उच्च अधिकारीलाई फोन गर्न लगाएका थिए । ‘नायब सुब्बा अधिकारीलगायतका कर्मचारीलाई कारवाही प्रक्रिया थालेपछि यति धेरै दबाब आयो कि त्यसको लेखाजोखा नै छैन,’ महानिर्देशक भट्टराईले भने । केही दिनअघि मात्रै यातायात कार्यालय नेपालगञ्जका प्रमुख पवन सुवेदी आर्थिक अनियमितताको आरोपमा निलम्बनमा परेका थिए । निजामती क्षेत्रमा सुधारमुखी छविका भनेर चिनिने सहसचिव रूपनारायण भट्टराई एक महिनाअघि मात्रै यातायात व्यवस्था विभागको महानिर्देशक बनेका थिए । महानिर्देशक भट्टराईले विभागको नेतृत्व सम्हालेपछि यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूमा सवारी चालक अनुमतिपत्र र सवारी शाखामा हुने गरेका भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि अनेकन प्रयासहरू गरेका छन् । भ्रष्टाचार र अनियमिततामा संलग्न कर्मचारीहरू उपर उनले छानविन सुरु गर्न थालेपछि संगठितरूपमा भ्रष्टाचारमा संलग्न कार्यालयका कर्मचारीहरूमात्रै नभएर यातायात माफियाहरूसमेत महानिर्देशक भट्टराईलाई हटाउन लागिपरेका छन् । निजामती प्रशासनमा स्वच्छ छवि भएका भट्टराई यातायात क्षेत्रमा भएको भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि नै काम गर्ने उद्देश्यका साथ विभागको नेतृत्व सम्हाल्न गएको भौतिक पूर्वाधार एवं यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका एक सहसचिवले जानकारी दिए ।नव जनप्रहार (बिष्णु घिमिरेको फेसबुकबाट )