संघिय समाजबादी फोरम नेपाल ले प्रधानन्यायधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रद्धारा व्यवस्थापिका संसद्मा दर्ता गरिएको महाअभियोगको प्रस्तावले संवैधानिक सर्वोच्चता र विधिको शासनमाथि सुनियोजित हमला मात्र नभई सरकार (कार्यपालिका) ले स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि नियन्त्रण र सर्वोच्च अदालतको न्यायिक स्वतन्त्रतामाथिको ठाडो हस्तक्षेप गर्ने कार्य लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणालीको मूल्य र मान्यताका विपरीत रहेको ठहर गरेको छ ।

यसरी सत्तामा रहेका व्यक्तिहरुले गैरकानूनी तरिकाबाट आफ्ना व्यक्तिगत, गुटगत र दलगत स्वार्थ परिपूर्ति गर्नका लागि राजकीय सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरी स्वतन्त्र न्यायालयलाई प्रभाव पार्नु वा पार्न खोज्नु अत्यन्तै गैरलोकतान्त्रिक चरित्र र व्यवहार रहेको फोरम नेपाल को ठम्याई रहेको छ । , उक्त महाअभियोग प्रस्ताव तत्काल फिर्ता लिई न्यायालयको स्वतन्त्रतालाई सम्मान गर्न फोरम नेपालले सरकार संग जोडदार माग गरेको छ ।