Loading...
संसदको विषेशाधिकारमा हस्तक्षेप गरेकोमा न्यायाधीश राणालाई संसदले कारवाही गर्नसक्ने आदेशविरुद्ध ‘भ्याकेट’ हाल्ने  तयारी

काठमाडौँ-बैशाख २३ । महाअभियोग प्रस्ताव संसदमा दर्ता भएर निलम्बित अवस्थामा रहेकी प्रधानन्यायाधिश सुशीला कार्कीलाई फिर्ता बोलाउँदै संसदलाई प्रस्ताव स्थगन गर्न सर्वोच्चले दिएको आदेशप्रति सत्तारुढ दल कांग्रेस–माओवादी केन्द्रले आपत्ति जनाएका छन् । यस्तो आदेशले संसदको विशेषअधिकार माथि हस्तक्षेप गरेको उनीहरुको ठहर छ।

सर्वोच्चको आदेश लगत्तै दुई दलका शीर्ष नेताहरुको बैठकमा सर्वोच्चले संसदको विषेशाधिकारमा हस्तक्षेप गरेको र त्यसको कानुनी उपचार के हुने भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो । छलफलपछि काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मिडियालाई कुनै औपचारीक प्रतिक्रिया नदिए पनि त्यहाँ सहभागी नेताहरुले भने, सर्वोच्चको यस्तो आदेशविरुद्ध कानुनी बाटोबाटै समाधान खोजिने बताएका छन् ।

माओबादी केन्द्रकी प्रवक्ता पम्फा भुसालले सर्वोच्चको आदेशले संसदको विशेषअधिकार माथि हस्तक्षेप गरेको प्रतिक्रिया दिएकी छिन् । पत्रकार संग कुरा गर्दै भुसालले न्यायपालिकाको पछिल्लो निर्णय असंबैधानिक र अलोकतान्त्रिक भएको टिप्पणी गरेकी छिन् ।

संसदको विशेषाधिकार भनेको के हो?

नेपालको संविधानको धारा १०३ मा विशेषाधिकारको व्यवस्था गरिएको छ। त्यसअन्तर्गत उपधारा (२) ले सदनलाई आफ्नो कारबाही नियमित गर्ने वा नगर्ने विशेषाधिकार रहने व्यवस्था छ। तर शुक्रबार सर्वोच्चले सदनलाई कारबाही थाँती राख्न भनेको छ।

उपधारा (२) मा भनिएको छ, ‘संसदको प्रत्येक सदनलाई आफ्नो काम कारबाही र निर्णय गर्ने पूर्ण अधिकार रहनेछ र सदनको कुनै कारबाही नियमित छ वा छैन भनी निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित सदनलाई मात्र हुनेछ। यस सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाइने छैन।’

संसदको विशेषाधिकार सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था

उक्त धारामा सदनको कारबाही र निर्णयबारे अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने उल्लेख छ। शुक्रबार न्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणाले गरेको आदेशमा भने सदनले अघि बढाएको छलफल रोक्न भन्दै प्रधान न्यायाधीश कार्कीलाई काममा फर्कन आदेश दिएको छ।

संसदको विशेषाधिकार हनन भए–नभएको निर्णय कसरी हुन्छ ?

संविधानतः संसदको विशेषाधिकार हनन भयो भने त्यसलाई संघीय संसदको अवहेलना मानिने व्यवस्था छ। धारा १०३ कै उपधारा (७) मा भनिएको छ, ‘विशेषाधिकारको हननलाई संघीय संसदको अवहेलना मानिनेछ र कुनै विशेषाधिकारको हनन भएको छ वा छैन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित सदनलाई मात्र हुनेछ।’

संसदले सामान्यतः बहुमतद्वारा कुनै पनि निर्णय लिन सक्छ। यदि सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रसहितको गठबन्धन (जो बहुमत प्राप्त छ) ले संसदको विशेषाधिकार हनन भएको ठहर गर्यो भने त्यस्तो निर्णय गर्न सक्छ। यस्तो अवस्थामा न्यायाधीश राणाको आदेशले संसदको अवहेलना गरेको निर्णय संसदले गर्न सक्ने देखिन्छ।

संसदको विशेषाधिकार हनन भए के कारवाही हुन्छ ?

संविधानको धारा १०३ को उपधारा (८) मा कारवाहीको व्यवस्था गरिएको छ । उपधारा (८) मा लेखिएको छ, ‘कसैले कुनै सदनको अवहेलना गरेमा सम्बन्धित सदनको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले सदनको निर्णयबाट सो व्यक्तिलाई सचेत गराउन, नसिहत दिन वा तीन महिनामा नबढ्ने गरी कैद गर्न वा दश हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्नेछ र त्यस्तो जरिबाना सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिनेछ।’

संसदको बहुमतले शुक्रबारको आदेशलाई संसदको अवहेलना ठहर गर्यो भने न्यायाधीश राणालाई कारवाही गर्न सक्छ। यस्तो कारवाही गर्ने विशेषाधिकार संसदलाई मात्रै भएको पनि संविधानको सोही धाराको उपधारा (७) मा उल्लेख छ।

यसैबिच महान्यायाधिवक्ता रमण कुमार श्रेष्ठले सर्वोच्चको आदेश माथि ‘भ्याकेट हाल्न सकिने’ राय नेताहरुलाई सुझाएका थिए। आदेश खारेजीका लागि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत् दिइने निवेदनलाई भ्याकेट भनिन्छ।

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *