Loading...
सहमति भन्दै किन दिइन सभामुखले जेठ ४ को समयसीमा ?

काठमाडौं- बैसाख २५ । संसदमा प्रवेश गरिसकेका प्रस्तावहरु कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषय संसदको आन्तरिक मामिला र विशेषाधिकार भएको सभामुख ओनसरी घर्ती मगरले बताएकी छन् । उनले महाअभियोगको विषयप्रति इंगित गर्दै नेपालको संविधानले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको काम, कर्तव्य र अधिकारका सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको बताएकी छन् ।

यी तिनै निकायहरु आफ्नो संवैधानिक सिमाभित्र रहनुपर्ने उनको भनाइ थियो । उनले राज्यका प्रमुख निकायहरुका बीचमा टकराव हुँदा नेपाली जनताको बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट स्थापित लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न र आसन्न निर्वाचनलाई समेत प्रतिकूल असर पर्ने भन्दै सबैले आ–आफ्नो भूमिकामा आत्मसमीक्षा गर्न पनि सुझाएकी छन् ।

धैर्य र संयमतापूर्वक समाधान निकाल्न आवश्यक भएको भनी आपसी वार्ता संवाद र छलफलको माध्यमबाट समस्याको समाधान गर्न सहज होस भन्ने उद्देश्यले आफूले जेठ चार गते सम्मका लागि संसद बैठक स्थगित गरिएको पनि उनले जनाएकी छन् । सभामुखको यो भनाइ संगै जेठ चार गते सम्म सहमति नभए महाभियोग प्रस्ताब संसद्को विशेषाधिकार प्रयोग गर्दै अगाढी बढ्न सक्ने संकेत गरेकी छन् यद्यपि उक्त समय सम्म सहमतिको सम्भावना रहेको स्रोतले बताएको छ ।

सहमतिको निम्ति प्रधान न्यायाधिस सुशिल कार्कीले राजिनामा दिने र सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरुले प्रस्ताब फिर्ता लिनुपर्ने विज्ञहरुले बताउदै आएका छन् साथै कानुन दिवस पछि कार्कीले राजिनामा दिन सक्ने बिस्वस्त सुत्रले बताएको छ ।

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *