Loading...
सुशासन, कर्मचारीतन्त्रको दायित्व र भूमिका- युवराज गौतम

नेपालमा जनतालाई सुख, सुविधा र सुरक्षा दिने अभिप्रायले हजारौ बर्ष अघिदेखि नै न्यायपूर्ण, उदार तथा छलकपटरहित प्रशासनको परिकल्पना गरिएको पाइन्छ । ईसापूर्व सातौं शताव्दीदेखि सन् २५० सम्म किराँती शासनकालमा राजा र उनीहरुका प्रतिनिधिले शोणितपुर (हालको थानकोट क्षेत्र) तथा विभिन्न प्रशासनिक इकाई (थुम) बाट जनतालाई न्याय दिने गर्थे भनेर इतिहासकारहरुले लेखेका छन् । त्यस्तै, सन् २५० देखि ८७९ सम्म चलेको लिच्छवीकाल प्रशासनिक, आर्थिक र सामाजिक न्यायका दृष्टिले इतिहासमै स्वर्णयुग मानिएको छ । नेपालको पहिलो मुद्रा (मानाङ्क) राजा मानदेवकै पालामा आएको थियो ।
मानदेव र अंशुवर्माजस्ता प्रतापी राजाले जनप्रतिनिधिको चुनाव गराएको र त्यस्तो परिषद्लाई ‘पाञ्चाली’ भनिन्थ्यो भन्ने इतिहासकारहरुको कथन छ । प्रधानमन्त्री सरहको पदलाई महासर्वदण्डनायक भनिन्थ्यो भने त्यसपछिको स्थानमा धर्मराज अमात्य (धर्ममन्त्री) र प्रधानसेनापति पदलाई सर्वदण्डनायक मानिएको पाइन्छ । तल्लो तहसम्म सबैले न्याय पाउन् भन्ने अप्रिभायले गाउँको मुद्दा–मामिला छिन्ने अधिकार समेत प्रत्येक गाउँका इकाईलाई प्रदान गरिएको थियो ।
सन् ८७९ देखि १७६९ सम्म अर्थात् ८९० वर्ष चलेको मल्लकालमा नेपालले ठूलो प्रगति ग¥यो । कान्तिपुर शहरलाई दशौ शताब्दीमा राजधानी बनाइएपनि त्यो भन्दा अघिदेखि काठमाडौं उपत्यकाको सभ्यता पुष्पित–पल्लवित भइसकेको थियो । तर यक्ष मल्लले कान्तिपुर, ललितपुर र भक्तपुरलाई विभक्त गरेपछि ती राज्यबीच अधिकारका लागि संघर्ष हुन थाल्यो । आपसमा कटुता बढ्यो । इतिहासविद् प्रा. दिनेशराज पन्त भन्छन्–“ललितपुरका मानिस र काठमाडौंका मानिसबीचमै मारामार हुन्थ्यो मल्लकालमा । राज्य टुक्रिन थालेपछि संघर्ष हुँदोरहेछ । काठमाडौंवासीले ललितपुरको र ललितपुरका वासिन्दाले काठमाडौंवासीलाई शत्रु सहर व्यवहार गर्थे । थापाथलीका मानिसले कुपण्डोलको ऐश्यर्वभोग गर्र्न पाउँदैनथे भने कुपण्डोलवासीको जमिन थापाथलीमा छ भने पनि उसले भोग गर्न पाउने अवस्था थिएन ।”
अधिकांस वासिन्दाले अक्षर नचिनेको त्यो युगमा राज्यमा सुशासन कायम गर्न कर्मचारीलाई प्रशस्त अधिकार दिएर निगरानी समेत गरेको पाइन्छ । कर्मचारीलाई पात्र, महापात्र, युद्धपति, कोटनायक आदि पद दिइएको थियो । आयव्ययको विवरण राख्नका लागि मल्लकालमा कुमारीचोक नामको छुट्टै अड्डा बनाइयो, जुन राणाकालसम्म थियो । मल्लकालमा नेपालको मुद्रा तिव्वतसम्म चलेको पाइन्छ । यो समृद्धिको सूचक हो ।
पृथ्वीनारायण शाहले बाइसे र चौबीसे राज्यलाई एकीकृत गरेर नेपाललाई दक्षिण एसियामा एउटा बलियो राष्ट्रका रुपमा उभ्याए । त्यो बेला अंग्रेजले भारतमा आफ्नो साम्राज्य विस्तार गरिसकेको थियो भने वर्मा, पाकिस्तान र श्रीलंका जस्ता भूभागमा अंग्रेजकै प्रभुत्व थियो । दक्षिण एसियामा नेपालम ात्र स्वतन्त्र थियो भने भुटानमा अंग्रेजकै प्रभाव बढि रहेको थियो । तसर्थ राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता र अस्तित्व बचाउन पृथ्वीनारायण शाहले मौलिक नीति लिएको पाइन्छ । उनको दिव्य उपदेशमा “घुस दिन्या र घुस खान्या दुबै राजाका महासतुर (ठूला शत्रु) हुन्” भनिएको छ । यो सुशासनप्रतिको निस्वार्थ प्रतिज्ञा र समर्पण थियो । राजपरिवारका नातेदार चौतरिया, काजी, सरदार, खरिदार, कपर्दार, खजाञ्ची, टक्सारी, धर्माधिकारी, बिचारी, जेठो बुढा, सुब्बा, डिट्ठा, वकील, नजदिकी, तहबीलदार, बैठके, मुखिया, ददा आदि मात्र होइन, वैद्य र ज्योतिषीहरुलाई समेत नियुक्त गरेर उनीहरुलाई क्षमता अनुसारको काम र पारिश्रमिक दिइएको पाइन्छ । “न्याय निसाप बिगान्र्या भन्या घुस दिन्या र घुस खान्या हुन्” भन्ने वाणीले राजकाजमा वेथिति फैल्याउनेहरुप्रति पृथ्वीनारायण शाह अत्यन्त कठोर थिए भन्ने बुझिन्छ । त्यसैले शासन प्रणाली परिष्कृत रहोस् भन्ने अभिप्रायले नै उनले ‘अदालतको पैसा दरबारमा नहुल्नू’ भनेका थिए ।
त्यो युगमा धर्म विरुद्ध कुनै काम नगर्नू भन्ने शास्त्रको मान्यता पालना गर्ने भएकाले कुनै पनि क्षेत्रमा भ्रष्टाचार हुने संभावना न्यून थियो । पृथ्वीनारायण शाहले ल्हासाबाट सस्तो मूल्यमा (तोलाको १८ रुपियाँ) सुन किनेर भारतका व्यापारीलाई एक दुई रुपियाँ महंगोमा बेचेर भएपनि युद्धको खर्च जोहो गरेको पाइन्छ । नेपाल एकीकरणका लागि हतियार कसरी किन्ने भनेर चिन्ता व्यक्त गर्दा गोरखा दरबारको नजिकै बस्ने बिसे नगर्चीले राजालाई एक रुपियाँ दिदै गोर्खाका २४ सय घरधुरीबाट एक–एक रुपियाँ उठाउँदा बन्दुक किन्ने खर्च उठ्ला कि भनेर सल्लाह दिएका थिए । अनैतिक तबरबाट राजस्व उठाउने र दुरुपयोग गर्ने कुरा सोच्नु पनि पाप हो भन्ने मान्यताले त्यो कालखण्डमा शासकहरुको मनोवल उच्च रहेको पाइन्छ ।
जंगबहादुरको शासनका अन्तिम दिनहरुमा नेपालको कुल राजस्व ९६ लाख रुपियाँ थियो । त्यो भन्दा पहिले १८५० सालसम्म नेपालको कुल राजस्व २५ लाख रुपियाँ रहेको कर्क प्याट्रिक नामक ब्रिटिस इतिहासकारले उल्लेख गरेका छन् । ठाउँठाउँमा रहेका फलाम खानी, नूनमा लगाइने कर, भारतका राजा र धनाढ्यहरुलाई तराईका जंगलबाट बेचिने हात्ती, तामा र पैठारीबाट प्राप्त हुने रकम राज्यको मुख्य स्रोत थियो । श्री ३ भीम शमशेरका पालासम्म पनि जंगी, निजामति कर्मचारीहरुलाई जागिरको तलव वापत जमिनको आयस्ता उठाएर खानू भन्ने अधिकारपत्र दिइएको पाइन्छ । तिर्जा भनिने त्यस्तो कागजपत्र (आदेश) आधुनिक शेयर प्रमाणपत्र झै किनबेच हुन्थ्यो भनेर राणाकालिन विद्वानहरुले लेखेका छन् ।
‘मेरो कविताको आराधन’ पुस्तकमा बालकृष्ण समले लेखेका छन् –“महाराजा चन्द्र्र शमेशर आफ्नो समयका दक्ष राजनीतिज्ञ थिए भन्ने कुरामा सन्देह छैन । तर व्यक्तिगत गुण अवगुणले त केवल उसै व्यक्तिलाई उचाल्ने –पछार्ने काम गर्दछ, उसद्वारा देशको उत्थान पतनको कुन स्थिति भयो, शासकहरुलाई हामीले जाँच्नुपर्ने त त्यसैले मात्र हो । उनले (चन्द्र शमशेरले) घूस खोरीलाई निर्मूल पार्ने ठूलो प्रयत्न गरे । त्यसमा जस छ । देशको चरित्र सुधार्न अनेक यत्न गरे, त्यसमा पनि जस छ तर प्रजालाई अशिक्षित राख्ने नीतिमा अपजस छ । देशको शोषण गरेर रुपियाँँ धुती भारत तथा अन्यत्रका विदेशी बैंकमा रुपियाँ राखी कुनै उद्योग धन्दामा देशलाई बढ्न नदिई ‘प्रजाको आँखा खुल्नासाथ तिमीहरु विदेश गएर बस्नू’ भन्ने जुन उपदेश आफ्ना छोराहरुलाई दिए, त्यो बैगुन नेपालको धरतीले कहिल्यै बिर्सिने छैन ।” (पृष्ठ २७३)
समले भनेझै चन्द्र शमशेरका केही छोरा ‘प्रजाको आँखा खुल्नासाथ’ भारत गएर बसे । मोहन शमेशर, कृष्ण शमशेर र बबर शमशेर दक्षिण भारतको बेंगलोर (हाल बैंगुलुरु) गएर बसे । सिंह शमशेर पुना (पुणे) शहरमा महल बनाएर बसे । चन्द्र शमशेरले छोराहरुलाई भनेकै थिए “जंगबहादुरले गधाहरुलाई शासन गरे । म घोडाहरुलाई शासन गरिरहेको छु । तिमीहरुले बाघहरुलाई शासन गर्ने जमाना आउँदैछ, त्यसो गर्न संभव छैन ।”
सुशासनका बारेमा नेपालको आफ्नै अनुभव छ भने स्वदेशी र विदेशी विद्वानहरुले धेरै पुस्तक लेखेको पाइन्छ तर निचोडमा हेर्दा व्यवहारमा नियत सफा भए मात्र सुशासन हुन्छ भनिएको छ । प्रजातािन्त्रक समाजवादको वकालत गर्ने विली ब्रान्ट, डेभिड बेन गुरियन, ओलोफ पामे र फ्रास्वा मितेराँलगायतका कतिपय राजनेताले जनताले आर्थिक, समाजिक र राजनीतिक क्षेत्रमा राज्यले भेदभाव गरिरहेको छैन भनेर ढुक्क हुने अवस्था भएमात्र सुशासन सार्थक हुने तर्क गरेका छन् । पूँजीवादलाई आधार मानिएको अमेरिकी राजनीतिक पद्धतिले सामाजिक न्याय र समानतामा भन्दा प्रतिस्पर्धामा विश्वास गर्छ ।
राजा महेन्द्र र माओबीच २०१८ सालमा चीनमा वार्ता हुँदा माओले राजनीतिक र आर्थिक प्रणाली मौलिक हुनुपर्छ भनेका थिए । सुरुमा सोभियत संघका अन्ध समर्थक थिए माओ । चीनको पीडा, व्यथा, इतिहास, भूगोल र वास्तविकता फरक थियो । युगोस्लाभियाका राजनेता मार्सल ब्रज टिटोले झै माओले पनि सोभियत संघको अन्धानुकरण गर्ने काम त्यागेर मौलिक शैलीमा शासन गर्न थाले । यति हुँदाहुँदै पनि उनको सोच उदार, प्रजातान्त्रिक र जनमुखी हुन सकेन । माओको मृत्युपछि चीनमा देङस्याओ पिङ्ले आर्थिक समृद्धिमा जोड दिए । “बिरालो कालो वा सेतो जस्तो रंगको भएपनि मूसा मार्नुपर्छ” भन्ने उनको कथनले कट्टरपन त्यागेर राष्ट्रिय लक्ष प्राप्त गर्न खुकुलो आर्थिक नीति बनाउनुपर्छ भन्ने सन्देश दियो ।
जनप्रतिनिधमिूलक राजनीतिक पद्धति प्रजातन्त्रको उत्कृष्ट मोडल मानिछ तर कार्यपालिका, न्यायपालिकाबीच शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार प्रजातान्त्रिक शैलीमा मर्यादापूर्ण व्यवहार भएन भने त्यस्तो अवस्थाले आपसमा वैमनस्य, बेमेल, भ्रम तथा अनावश्यक रुपमा शक्ति संघर्षको अवस्था आउन सक्छ भन्ने कुरा नेपालकै पछिल्ला घटनाक्रमहरुबाट पनि पुष्टि भइरहेको छ । तसर्थ, राज्यका प्रमुख अंगहरुबीचमा समन्वय गराउँदै सहजकर्ता, अभिभावक वा सर्वोपरी भूमिका खेल्न सक्ने संविधानको संरक्षकलाई अधिकार सम्पन्न तुल्याउन सकिएन भने राजनीतिक शक्तिहरु अधिनायकवादी बाटोमा हिड्न सक्ने खतरा देखिएको छ । त्यस्तै स्थानीय र केन्द्रीय शक्तिबीच सम्पन्न गराउने भूमिका एवं अधिकारबारे स्पष्ट व्यवस्था भएन भने त्यसले अत्यन्त जटिल अवस्था आउन सक्छ ।
राजनीति गर्नेहरु किल्लाभित्र बस्नै हुँदैन । त्यसले जनतासँगको सम्वन्ध टाढिदै जान्छ । कर्मचारीतन्त्र, राजनीतिक नेतृत्व र जनताबीच नेपालमा सामीप्य देखिदैन । सरकारी कर्मचारीहरुमध्ये धेरैजसो उच्चपदस्थहरु आफूलाई अरु भन्दा फरक ठान्छन् । शक्तिशालीहरुलाई रिझाउने र कमजोरलाई कँज्याउन खोज्ने प्रवृति आज पनि व्याप्त छ । जिल्लाका सदरमुकाममा बस्ने सिडिओ र एलडिओ जस्ता कर्मचारीहरुमा हामी जनता भन्दा माथिल्लो दर्जाका हौ भन्ने अभिमान छ । ससाना काममा पनि दुःख र झन्झट दिने तर दलका शक्तिशाली व्यक्तिको लागि नमिल्ने वा गलत काम पनि सहज पारिदिने भूमिका निर्वाह गर्न उनीहरु तत्पर देखिन्छन् । तसर्थ, राजनीतिक दवाव वा निर्देशनमा होइन, विधिको शासन अनुसार संचालन हुन तत्पर नभएसम्म कर्मचारीतन्त्रबाट धेरै आशा गर्न सकिदैन ।
नेपालमा विधिको शासनका बारेमा अध्ययन गर्दा रोचक तथ्यहरु पाइन्छ । द्रव्य शाहले १६१६ सालमा गोरखाको राजगद्दी सम्हालेपछि धर्म कचहरी नामको अदालत गठन गरेको पाइन्छ । मल्ल र लिच्छवीकालमा पनि विभिन्न नामबाट न्याय पद्धति संचालन भएको थियो । मल्लकालमा हनुमानढोकाको कालभैरव देवस्थल सामुन्ने मूर्ति छोएर सत्य–असत्य छुट्याउने प्रचलन थियो । असत्य बोल्दा रगत बान्ता गरेर मरिन्छ भन्ने जनविश्वास रहेको बुढापाकाहरु बताउँछन् । यस्तो जनविश्वासलाई कतिपयले रुढीवादी विचार भनेपनि सुशासन कायम गराउन त्यस्तो जनविश्वासले भूमिका खेलेको समेत पाइन्छ ।
आधुनिक ऐन, कानून र संविधानवादका सिद्धान्तहरु प्रचलनमा आउनु भन्दा पहिले नेपालको न्यायपद्धति र प्रशासन गीता, महाभारत, विदुरनीति, चाणक्यनीति, यज्ञवल्क्यनीति, मनुस्मृति आदि धर्मग्रन्थहरुको आधारमा चलेको पाइन्छ । त्यस्ता ग्रन्थहरुले कर्तव्य र अकर्तव्यबीचको सीमा रेखा छुट्याइएको पाइन्छ । फ्रान्समा सन् १७९४ मा केन्द्रीकृत शासनको अवधारणा प्रचलनमा आउनुअघिदेखि नै नेपालको पद्धति केन्द्रीकृत नै रहेको पाइन्छ । तर सबै नेपाली शासकका दृष्टिमा समान छन् भन्ने स्वीकार गर्दै राज्याभिषेकका अवसरमा राजाले ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य, शुद्र तथा बेश्याले टेकेको माटो निधारमा राजतिलकको रुपमा लगाएर म सबैको रक्षा गर्छु भन्ने प्रतिज्ञा गर्नुपथ्र्यो । त्यो भनेको सुशासनप्रतिको शपथ ग्रहण नै हो ।
१९०३ सालको कोतपर्वपछि राजा सुरेन्द्रका हातबाट राणा प्रधानमन्त्री जंगबहादुरमा गएको पजनी प्रथाले राणा परिवारमा मात्र जंगी र निजामति प्रशासनको बागडोर रहन गयो । राजाले पुस्तौदेखि गर्ने पजनीको अधिकार १९१३ सालदेखि राणा शासनमा गयो । मालिक रिझाउने काममा पारंगत व्यक्तिको पदोन्नति हुने हुँदा योग्यता, क्षमता र दक्षताको खासै अर्थ रहेन ।
२००७ सालपछि प्रशासनमा केही सुधार गर्न खोजियो । पारदर्शी बनाउने प्रयास पनि भए । तर राजनीतिक अस्थिरताका कारण झण्डै १० वर्षसम्म कर्मचारीतन्त्रले स्पष्ट बाटो लिन सकेन । २०१७ सालपछि दलविहीन पञ्चायती व्यवस्था शुरु भयो । दलहरुमाथि प्रतिवन्ध लगाइएपनि वडावडासम्म जनप्रतिनिधिले जिम्मेवारी लिने राजनीतिक प्रणाली शुरु भएकाले जनताप्रतिको उत्तरदायित्व बढ्दै गयो । कर्मचारीतन्त्रको सट्टा राजनीतिक नेतृत्वले काम गर्न थाल्यो । २०४६ सालपछि दलहरुमाथिको प्रतिवन्ध फुकुवा भयो र पुनः दलहरुको नियन्त्रणमा कर्मचारीतन्त्रले काम गर्नुपर्ने वाध्यता शुरु हुन थाल्यो । यसले गर्दा कर्मचारीतन्त्रमा बढेको राजनीतिकरणका कारण प्रशासनमा थुप्रै विकृति आएको विभिन्न समयमा गठन गरिएका प्रशासन सुधार आयोगका प्रतिवेदनहरुले स्पष्ट गरेको पाइन्छ ।
२०६२÷६३ को परिवर्तनपछि दल र गुटका आधारमा विभिन्न उच्च पदमा समेत राजनीतिक हस्तक्षेप हुन थाल्यो । नेपाल प्रहरी, सर्वोच्च अदालत, सरकारी सञ्चारमाध्यमहरु मत्र होइन, कूटनीतिक क्षेत्रमा समेत राजनीतिक भागवण्डाका आधारमा नियुक्ति गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा आज कर्मचारीतन्त्र भित्र व्यापक निरासा देखिएको छ । तर उनीहरुले राजनीतिक हस्तक्षेप र चाकडीलाई चुनौति दिँदै विधिको शासनलाई स्थापित गर्ने प्रतिज्ञा गरे भने कर्मचारीतन्त्रमा व्याप्त विरोधाभाषपूर्ण अवस्था विस्तारै समाप्त भएर जाने सम्भावना रहन्छ ।
फ्रान्सिस फुकुयामा लगायतका विद्वानहरुले सुशासनको परिकल्पना गर्दा कर्मचारीतन्त्रको स्वायत्ततामा जोड दिएका छन् । सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, ज्याला, जनताको सेवा र खानेपानीदेखि लिएर भ्रष्टाचार, आर्थिक उदारता, नागरिकको सर्वोच्चता तथा सामाजिक न्यायका बारेमा राज्यले स्पष्ट नीति बनाउनुपर्ने तर्क छ । विधि निर्माण र प्रक्रियामा सबैलाई जुटाउन सकिने र सबैले आफ्नोपनको अनुभूति गर्न पाउने पद्धति नै प्रजातन्त्र भएकाले त्यसको सम्मान गर्दै राज्यले सुशसनको अनुभूति गराउनुपर्छ भन्ने विद्वानहरुको तर्क छ । कर्मचारीहरु जति इमान्दार, पारदर्शी, जिम्मेवार तथा नैतिक बन्छन् त्यति नै प्रजातान्त्रिक पद्धति बलियो बन्छ भन्ने विद्वानहरुको धारणा छ । तसर्थ शब्दले होइन, व्यवहारले कुन राष्ट्र कति प्रजातान्त्रिक, उदार तथा सुशासनकेन्द्रित छ भन्ने देखिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा सुशासनका नारा, आदर्श र दर्शन अझै पनि व्यवहारमा राम्रोसँग लागू हुन सकिरहेको देखिदैन । अहिलेको सबैभन्दा ठूलो पीडा पनि त्यही हो ।
नेपालको कर्मचारी प्रशासनलाई जनमुखी बनाउने हो भने गाउँमै तालिम केन्द्रहरु खोलेर स्थानीय जनतासँग अन्तक्र्रिया गराउने र उनीहरुका समस्या अवगत र आत्मसात गर्न सक्ने बनाउनु पर्छ । राजधानीमा प्रशासनिक तालिम दिएर उनीहरुले गाउँका पीडा बुझ्न सक्दैनन् । गाउँका गरिब, निमुखा र निरीह जनताका पीडालाई कर्मचारीहरुले नजिकबाट हेर्न पाए भने उनीहरुको चरित्रमा स्वतः परिवर्तन आउन थाल्छ । त्यस्तै शहरमा सुविधाभोगी जीवन विताउन चाहने कर्मचारीलाई भन्दा गाउँमा गएर सेवा गर्नेहरुलाई राज्यले प्रोत्साहन गर्ने नीति बनायो भने त्यसले पनि प्रशासनमा सुधार ल्याउन बल पुग्ने देखिन्छ । विदेशका विभिन्न प्रतिष्ठानमा गएर उच्च शिक्षा र तालिम लिएका कर्मचारीले गाउँघरका झुप्राझुप्रामा पुगेर नेपालको यथार्थ बुझ्न सक्ने अवस्था सिर्जना गरियो भने अवश्य पनि कर्मचारीतन्त्र र जनताबीचको दुरी घटेर जान सक्छ । यसले कर्मचारीलाई मात्र होइन, राज्य संयन्त्रलाई समेत बलियो बनाउन सक्छ । विधिको शासन स्थापना गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार नेपाललाई सभ्य, स्वावलम्वी र आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाउन जनतासँग हिड्ने, जनतासँग सोच्ने र जनतासँगै काम गर्ने वातावरण तयार गर्नु सरकारको प्रमुख दायित्व हो । त्यस्तै जनताले पनि आफूले तिरेको कर सदुपयोग भइरहेको छ कि छैन भनेर निगरानी गरिरहनु पर्ने अवस्था छ । जबसम्म गलतलाई गलत भन्न सक्ने साहस जनतामा आउँदैन तवसम्म विधिको शासन पूर्णरुपले सफल हुने सम्भावना न्यून रहन्छ । त्यसकारण जनतामा आउने सञ्चेतनाले विधिको शासनलाई बलियो बनाउँछ भन्ने यथार्थ हामीले स्वीकार गर्नैपर्छ ।

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *