मधेशी समुदायमाथि भइरहेको शोषण, दमन, अन्याय र भेदभावलाई समाप्त गरी राष्ट्रिय मूलधारमा ल्याउन राणा शासनदेखि नै आवाज उठ्दै आएको थियो । विभेदविरुद्धको आवाज अहिले झन् चर्किदो छ । त्यसबेला मधेशी समुदायका लागि आवाज उठाउने प्रथम व्यक्ति नरेन्द्रमनी आदि थिए । उनी त्यसबेलाको राणा सरकारको नागरिक सेवामा कार्यरत उच्च पदस्थ अधिकारी थिए । उनले सन् १९४८ सालमा राणा प्रधानमन्त्री पद्मशम्शेरलाई संवैधानिक सुधारका लागि लिखित सुझाव दिएका थिए । जसमा उनले नेपालको दक्षिणी भागका मधेशी जनतामाथि भइरहेको भेदभावलाई अन्त्य गर्न सुझाव दिएका थिए । नेपाली राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउन शताब्दियौंदेखि उपेक्षा र भेदभावका पीडा भोगिरहेका मधेशी जनताको भेदभाव, उपेक्षा र उत्पीडनलाई यथाशीघ्र समाप्त पारी उनीहरूको समस्यालाई समाधान गरिनुपर्दछ ।

त्यतिबेला नै वीरगञ्ज तथा भैरहवाका राजा लाल आर्य, रघुनाथ प्रसाद गुप्ता एवं उदय राजलाल प्रभृतिले समाज सुधारका लागि मधेशीलाई जागरुक बनाएर राणा शासनको विरोध गरेका थिए । त्यसअघि सन् १९३५ मा जनकपुरको पापमोचनीमा पण्डित रामाकान्त झाको नेतृत्वमा मधेशका २२ युवाले आ–आफ्नो रगतले हस्ताक्षर गरी राणाशासन अन्त्यका लागि सपथ लिएका थिए । पछि पण्डित झाले राणाशासन विरोधी आन्दोलन तथा सपथलाई बीपी कोइरालाको समक्ष लगेर बिसाए र काँग्रेस पार्टीको सदस्यता लिएर महोत्तरी जिल्लाका अध्यक्ष भए ।

काँग्रेसको प्रथम महाधिवेशनबाट सशस्त्र आन्दोलनको घोषणा गर्दा त्यसमा मधेशीको सक्रिय भूमिका रहेको थियो । त्यसैगरि, कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा रौतहटबाट शुरु भएको किसान आन्दोलन पनि नेपाली राजनीतिको महत्वपूर्ण आन्दोलन मानिन्छ । २००७ फागुन ७ गते राणा शासनको अन्त्य भएपछि पनि मधेशीले अधिकार र न्याय पाएनन् । सन् १९६० मा राजा महेन्द्रले काँग्रेस नेतृत्वको सरकार विघटन गरी शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिएपछि सप्तरी, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा जिल्लालगायतबाट निरंकुशताविरुद्ध आन्दोलन सुरु भयो । त्यसबेला सुखदेव सिंह, सरोज कोइराला, रामेश्वर प्रसाद सिह, शेख इद्रिस, तेजबहादुर अमात्य एवं भागवत प्रसाद यादवले त्यस आन्दोलनको नेतृत्व लिएका थिए ।

पछि शाही सेनाद्वारा नै सुखदेवलाई हत्या भयो । विश्वनाथ अग्रवाललाई गोली हानी घाइते बनाइयो भने राजा महेन्द्रमाथि बम हान्ने दुर्गानन्द झालाई २०२० साल माघ १५ गते फाँसी दिइयो । वीरगंज बम काण्डपछि पनि थुप्रै मधेशी क्रान्तिकारीहरू समातिए । जन्मकैदको सजाय पाएर जेलबाट रिहा भएपनि राज्यले बिभिन्न बहानामा उनीहरूलाई हत्या गरियो । पंचायतको विरोधमा मधेशीहरू सडकमा आएपछि राजा महेन्द्रले मधेशीमाथि दमन गर्न थाले । अधिकारबाट बञ्चित गर्न थाले । नागरिकता ऐन, २०२० लागू गरी मधेशीलाई नागरिकता लिनबाट बञ्चित गर्ने षड्यन्त्र गरे । सो ऐनलाई मधेश मुक्ति मोर्चाका नेता सत्यदेवमणी त्रिपाठी लगायतकाले रुपन्देही, बाँके, बर्दिया जिल्लामा जलाउने काम गरे । पछि उनीहरूलाई पनि राज्यद्वारा हत्या गराइयो ।

प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि काँग्रेसले थालेको सशस्त्र आन्दोलनमा पनि मधेशीको सहभागिता थियो । २०४६ सालसम्मको हरेक आन्दोलनमा मधेशी समुदायको विशेष भूमिका रह्यो । यदि प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि मधेशीले साथ नदिएको भए सायद बहुदलीय व्यवस्था आउँदैन्थ्यो होला । ०४६ सालको परिवर्तनपछि पनि मधेशीप्रतिको हेर्ने दृष्टिकोणमा कुनै परिवर्तन आएन । राणाशासनको पालादेखि शुरु भएको शोषण बहुदलीय व्यवस्थासम्म कायमै रह्यो । जबकि राणाशासन तथा पंचायती शासनको विरोधमा दर्जनौं मधेशी युवाहरूले आफ्नो ज्यानको बाजी लगाएका थिए ।

सन् १९५१ मा तराई छुट्टै स्वशासित प्रदेशको स्थापना, हिन्दी भाषालाई राष्ट्रिय भाषा बनाउनुपर्ने र नागरिक सेवामा मधेशीहरूको उचित प्रतिनिधित्वका साथै सेनामा पृथक तराई रेजिमेन्ट खडा गर्नुपर्ने मागसहित बलदेव दास यादव तथा कुलानन्द झाले नेपाल तराई काँग्रेस स्थापना गरे । थोरै समयमा सो पार्टी मधेशको शक्तिको रूपमा स्थापित भयो । राज्यले पनि एउटा शक्तिको रुपमा हेर्न थाल्यो सो पार्टीलाई । पार्टीका नेताहरूले
आमनिर्वाचनभन्दा पहिलो संविधानसभा हुनुपर्ने माग उठाएका थिए । तर, सन् १९५८ मा राजा महेन्द्रले शाही घोषणाद्वारा आमचुनावको घोषणा गरे । त्यसपश्चात् सो पार्टीका नेताहरूले सविधानसभाको माग छाडेर राजाले घोषणा गरेको आमचुनावलाई स्वागत गरे ।
नेपाल तराई काँग्रेसले २१ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा आफ्नो उम्मेद्वारी दिए तर एउटा पनि सिट जित्न सकेन । बलदेव दास, कुलानन्द झा र बेदानन्द झालगायतका नेताहरू  जनताको माझमा घुलमिल हुन सकेका थिएनन् अर्थात् संगठन निर्माण हुन सकेको थिएन । नेपाल तराई काँग्रेस पार्टीका अध्यक्ष बेदानन्द झा आफ्नो पार्टीलाई राजा समक्ष सुम्पेर सो मन्त्रिपरिषदमा मन्त्री भए । अर्कोतर्फ सो पार्टीका तत्कालीन महासचिव रामजनम तिवारीले उक्त पार्टीलाई काँग्रेसमा बिलय गराए । बेदानन्द समूह राजासँग मिले भने रामजनम तिवारी समूह काँगेससँग । त्यसपछि क्रान्तिकारी मधेशी नेता भूमिगत आन्दोलन गर्नका लागि रघुनाथ रायको अध्यक्षतामा तराई मुक्ति मोर्चा गठन गरे ।

यो मोर्चा गठन भएपछि तत्कालीन शासकलाई टाउको दुखाईको विषय बन्यो र संगठनमा रहेका नेताहरूलाई कुनै न कुनै बहानामा हत्या गर्न थाले । उचित प्रशिक्षण, सैन्यज्ञान तथा सैद्धान्तिक धरातल कमजोर भएका कारणले धेरै दिनसम्म टिक्न सकेन त्यो संगठन । मुक्ति मोर्चाको त्यो आन्दोलन नै समाप्त भयो । त्यसपछि मधेशको अधिकारका लागि रघुनाथ ठाकुर मैदानमा उत्रे । उनले त्यसबेला मधेशको आन्दोलनलाई नेपालमा मात्र होइन कि भारतमा पनि स्थापित गरेका थिए । तर, उनको आन्दोलनले पनि मधेशमा कुनै परिवर्तन ल्याउन सकेन । र राज्यद्वारा उनलाई पनि हत्या गरियो ।

काँग्रेस पार्टीमा संघर्ष गरिरहेका गजेन्द्रनारायण सिंह, रामजनम तिवारी, भद्रकाली मिश्र, श्यामलाल मिश्र, केदार यादव, गंगाधर झा, विश्वनाथ साह लगायतले त्यहाँबाट विद्रोह गरी नेपाल सद्भावना परिषद् गठन गरे । हर्क गुरुङ्गको प्रतिवेदन (२०४०) ले मधेशीलाई अपमान गरेको बिषयलाई लिएर यी नेताहरू विद्रोह गरी सो परिषद् गठन गरेका थिए । गुरुङ्ग प्रतिवेदनको विरोध गर्नुका साथै नागरिकताको समस्यालाई पनि परिषद्ले जोडतोडले उठाएको थियो । जुन कुरा तत्कालीन सरकारलाई पचेको थिएन । रामजनम तिवारीलगायत अन्य नेताहरूलाई जेल हाले ।

२०४३ सालको आमचुनावमा सप्तरीबाट चुनाव जितेर गजेन्द्रनारायण सिह राष्ट्रिय पंचायतका सदस्य भएका थिए । त्यसबेला क्रान्तिकारी मधेशी तथा बुद्धिजीवीहरूले मधेशलाई धोकाको संज्ञा दिएका थिए । मधेशको पक्ष लिएर राजतन्त्रलाई समर्थन गरेको कदम गजेन्द्रनारायणको थियो । २०४६ सालका आन्दोलन सफल भएपछि परिषद्का नेताहरूको एक बैठकले नेपाल सद्भावना परिषद्लाई नेपाल सद्भावना पार्टीमा परिणत गर्यो । भनिन्छ, त्यसबेला उद्योगपति शंकरलाल केडियाको पनि नेपाल सद्भावना पार्टी गठन गर्नमा मुख्य भूमिका रहेको थियो ।

२०४७ साल असार १५ गते भएको पहिलो महाधिवेशनबाट गजेन्द्रनारायण सिंहलाई पार्टीका अध्यक्ष बनाइयो । नागरिकताको समस्या समाधान, हिन्दी भाषाको मान्यता, निजामती तथा सेनामा मधेशीलाई आरक्षण, संघीय राज्य प्रणालीको स्थापनालगायतको माग राखी सो पार्टी अगाडि बढ्यो । स्थापनाकालदेखि यस पार्टीका नेताहरू सत्ताभोगी देखिएका थिए । सुरुदेखि सत्ताका लागि पार्टी विभाजनको खेल सुरु भएको भएको थियो ।  २०५० सालमा मध्यावधि चुनावपछि बनेको सरकारमा जानका लागि सो पार्टी विभाजन गरी राष्ट्रिय समाजवादी जनता दल गठन गरे । गजेन्द्रनारायण सिंह तथा रामजनम तिवारीको मृत्युपछि सो पार्टी प्रत्यक्ष रूपमा राजाको पक्षमा गयो, जसको नेतृत्व बद्री मण्डलले गरेका थिए । ज्ञानेन्द्र शाहले शाही ‘कू’ गरेपछि नेपाल सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष बद्री मण्डल राजा ज्ञानेन्द्र अध्यक्ष रहेको सरकारमा वन मन्त्री, गृहमन्त्री तथा उपप्रधानमन्त्री पनि भए ।

मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालको नेतृत्वमा मधेश जनविद्रोह भइरहेकै बेला मधेशी जनताको ९० प्रतिशत माग पूरा भएको भन्दै राजेन्द्र महतो तत्कालीन सरकारमा वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रहेका थिए । दोस्रो जनआन्दोलन सफल भएपछि बद्री मण्डल पार्टीको जिम्मेवारी लक्ष्मणलाल कर्णलाई दिएर राजनीतिबाट अलग भए । राजतन्त्रलाई समर्थन गरेको पार्टीको नेतृत्व गर्दै लक्ष्मणलाल कर्णले राजेन्द्र महतो अध्यक्ष रहेको सद्भावना पार्टीसँग एकीकरण गरे ।  वीरगञ्ज महाधिवेशनबाट नेपाल सद्भावना पार्टीबाट अलग भएर राजेन्द्र महतो सद्भावना पार्टी गठन गरे । उता नेपाल सद्भावना पार्टी (आनन्दी देवी) मा पञ्जा छापका लागि खुशीलाल मण्डल, सरिता गिरी र श्यामसुन्दर गुप्ताबीच कानूनी लडाई जारी थियो भने यता सद्भावना पार्टी पनि तीन टुक्रा भयो । एक टुक्रा लिएर अनिल झा अलग भए भने अर्को टुक्रा लिएर रामनरेश राय यादव । बाँकी एक टुक्रा राजेन्द्र महतोले लिएर बसेका छन् ।