लेखक:-ज्योति दनुवार,,
(नेपालको जातिय राजनितिको यथार्थ)
नेपालको राज्यसत्तामाथि बारम्बार एउटा आरोप लाग्दै आएको छ । त्यो के भने राज्यले अहिलेसम्म निरन्तर खस आर्यलाई मात्र विशेषाधिकार र समृद्धि प्रदान गर्‍यो।संविधान ०७२ मा खस आर्यको परिभाषा र उनीहरुका लागि अनुकुल व्यवस्थाहरु हेर्दा यथार्थमा यो आरोपलाई बल पनि मिलेको छ । के प्रमाणित भएको छ भने नेपाल एकीकरण भएदेखि हालसम्म राज्यसत्ताको जातीय बनावट र चरित्र यथावत् छ ।

आम मानिसको जीवनस्तरमा आएको परिवर्तनलाई एक अर्कासंग तुलना गर्दा पनि यही निश्कर्ष निस्कन्छ । राज्यको श्रोत र शक्तिमाथि खस आर्यको करीब करीब पुर्ण पहुंच र नियन्त्रण छ । किनभने राजनीतिक दल, सेवा प्रदायक सरकारी संयन्त्र, प्रहरी र सेनामाथि खस आर्यकै हालीमुहाली छ । आर्थिक सामाजिक रुपले सबभन्दा समृद्ध समुदाय पनि खस आर्य नै हो । जबकि अन्य अधिकांश बहिष्कृत समुदायहरु निरपेक्ष गरीबीको रेखामुनि बांच्न विवश छन् । नेपालमा सबभन्दा बढि सहरी जनसंख्या खस आर्यकै हो । अर्कोतिर यो एक्काईसौं शताब्दीमा पनि गुफामा बस्ने र यायावरको जिन्दगी बांच्न बाध्य अभिशप्त समुदायहरु पनि नेपालमै छन् ।
यस्ता अनेकौं उदाहरणहरु छन् । र, यी सबैको निश्कर्ष के देखिन्छ भने यो देश कुनै एक समुदाय खस आर्यको लागि स्वर्ग हो । र यसो हुनुमा उनीहरुको विजेता पृष्ठभूमि, लडाकु प्रवृत्ति, निरन्तरको हालीमुहाली, उच्चताबोध, पूर्खाको त्याग तपस्या, शासकीय गुण र सुसंस्कत परम्परा रहेको उनीहरुको तर्क हुने गर्दछ । तर यही कुरालाई बाँकी दुई तिहाई जनसंख्या भनिएका वहिष्कृत समुदायहरुले अर्को किसिमले बुझ्दछ ।

उनीहरुको बुझाईमा खस आर्य समुदाय प्रायः स्वार्थी, लोभी, ठग, लुटेरा कमजोरलाई शोषण गर्ने, छलकपट गर्ने र कट्टर जातिवादी हुने गरेको भन्ने हुन्छ । र यिनीहरु आधुनिक मुल्य मान्यता, मानवता, भातृत्व र समानताको भाषण त गर्छन् तर व्यवहार अत्यन्त संकीर्ण र पुरातनवादी गर्छन् ।बहुसांस्कृतिक समाजलाई कुनै पनि एकात्मवादले एक अर्कामा विलीन पार्न सक्दैन । अमेरिकाको मेल्टिङ्ग पट अमेरिकामा नै फुटिसक्यो
यथार्थ जे जस्तो भए पनि एउटा तथ्यलाई कसैले ईन्कार गर्न सक्दैन । त्यो के भने नेपालमा विविध जात जातिहरु छन् । तर यो देशको राज्यसत्ताको जातीय चरित्र हमेशा खस बाहुनवादी रहिरहेको छ । अहिलेसम्म पनि राज्यसत्ताको संरचनात्मक परिवर्तन भएको छैन आदि इत्यादि ।

यो तथ्य खस आर्य समुदायले प्रायः उच्चारण गर्न अथवा अरु कसैले उच्चारण गरेको सुन्न मन पराउँदैन । उनीहरु के तर्क गर्छन् भने हामीले समानतालाई जोड दिनु पर्दछ न कि विशिष्टता अथवा भिन्नतालाई । यस्तो तर्क अत्यन्त विद्वान मानिएका व्यक्तिले पनि गरेका छन्।तर सामान्य जस्तो लाग्ने के कुरा विर्सिएको देखिन्छ भने समानता कुनै निरपेक्ष शब्द हैन । भिन्नता र असमानता भएकोले समानता चाहिएको हो । भिन्नता र असमानता नहुने हो भने समानताको अवधारणा आवश्यक पर्दैन । तसर्थ असमानता हटाउन भिन्नता र असमानता यथार्थ हो भन्ने तथ्यलाई स्वीकार गर्नु पहिलो कुरा हुन आउंछ । तर, तर्क वितर्क गर्दा जातीय पूर्वाग्रह राखेर गरिन्छन् । जातीय वकालत जनजातिले मात्र गर्छन् भन्ने होईन, खस आर्यले पनि त्यै गर्दछन् । तर, आवरणमा राष्ट्रवादको जलप लगाइन्छ ।

हिटलरवादी तर्क पनि सुनिन्छ । लोकतन्त्रले जात मास्न सक्नुपर्दछ, जाति र लोकतन्त्रसँगै जान सक्दैन । आर्थिक समृद्धि विस्तार भएपछि जातीय वा पहिचानका मुद्दाहरु स्वतः विलाएर जान्छन् । तर, यो पनि भ्रम छर्नका लागि गरिएको तर्क हो ।अर्को तर्क पनि सुनिन्छ । लोकतन्त्र र आर्थिक समृद्धिले जात जातिहरु एक अर्कासंग मिसिंदै जान्छन् । नेवार संधै नेवार र मधेशी संधै मधेशी रहन सक्दैन । यो परिवर्तनशील कुरा हो । नेपालमा जातीय पृथकताको विषय आयो, वीर्य र रक्तको फरकपन खोजियो, जुन कि अनावश्यक हो । यसो हेर्दा यो कुरो पनि ठीक जस्तो देखिन्छ । तर असलमा जातीय पृथकता र वर्ण व्यवस्था त राज्यले नै लागु गरेको ईतिहास छ ।
जाततन्त्र हटे पनि रक्त शुद्धता र वंश परम्पराको प्रचलन वाहुन र शासक खलकका क्षेत्री समुदायमा नै सबभन्दा बढि देखिन्छ । वर्ण व्यवस्थाप्रति खस आर्यहरुकै मोह देखिन्छ । सनातन धर्मप्रतिको आशक्ति नयाँ संविधानमा पनि राखियो, अझ हिन्दु राष्ट्रकै माग गरिँदैछ । उँच-नीच श्रेणीबद्ध समाजको आग्रह खस आर्य समुदायकै तथाकथित अग्रज विद्वानहरुवाट भै आएको देखिन्छ ।

अतः बजारमा चलेको जातीय पृथकता र समानतावीचको अवधारणामा तार्किक संगति देखिँदैन। ती विचारहरु अत्यन्तै आग्रहपूर्ण, पूर्वाग्रही र दोगला प्रकृतिको हुने गर्दछ । जातीय अन्तरघुलनको अवधारणा अमेरिकी सल्लाहमा पञ्चायती शासकहरुले नै प्रयोग गरिसकेका छन् । पुनः त्यही काम नलाग्ने औषधिको सिफारिश गरिनु वाहियात कुरा हो ।
स्वयं अमेरिकामा ट्रम्पको जीत र स्वेत राष्ट्रवाद उपरको बहसले पहिचानको राजनीतिलाई नयाँ आयाम थपेको छ । सामुदायिक पृथकताको सत्यलाई अमेरिकी समाजले पनि स्वीकार गरेको अवस्था देखियो । बहुसांस्कृतिक समाजलाई कुनै पनि एकात्मवादले एक अर्कामा विलीन पार्न सक्दैन । अमेरिकाको मेल्टिङ्ग पट अमेरिकामा नै फुटिसक्यो ।
जातीय भिन्नताको यथार्थ संसारले स्वीकार गरिसक्यो । अमेरिकी निर्वाचन मात्र हैन, ब्रेक्जिट पोल होस् या भारतमा मोदीका विजय र पराजयहरु होस् अथवा रुस र चीनभित्रका राष्ट्रवादी (जातिवादी) रुझानहरु । हरेक उदाहरणहरुमा पहिचानजन्य आग्रहहरु नै देखिएका छन् ।
नेपालकै राजनीतिक विकासक्रमलाई हेरौं । अहिलेका हलचलहरुमा पनि पहिचानजन्य आग्रहहरु नै देखिन्छन् । नेकपा एमालेको राष्ट्रवाद पनि जातिवाद नै हो । यसको अन्तर्य नेपाली राष्ट्र (जाति) र पहाडी राष्ट्र (जाति) हो । यो कुनै नयाँ कुरा पनि हैन । सबैलाई थाहा छ, यो महेन्द्रवादी हठ र आग्रह हो ।

पहिचानको कुरा गर्दा दुई प्रकारका पहिचानको यथार्थलाई हाम्रा बुद्धिजीवीहरुले बुझ पचाएर अपव्याख्या गर्दा रहेछन् । संसारलाई थाहा छ, एउटा परिवर्तन हुन सक्ने व्याख्यातीत पहिचान हुन्छ र अर्को सितिमिति परिवर्तन हुन नसक्ने अन्तरनीहित पहिचान।
आस्था, धर्म, राजनीतिक दलमा आबद्धता, पद, अलंकार, सामाजिक प्रतिष्ठा र राष्ट्रियता ब्याख्यातीत पहिचानहरु हुन् । यी पहिचानहरु परिवर्तित भैरहन सक्छन् । एउटा नेपाली अमेरिकन बन्न सक्छ । एउटा मुस्लिम हिन्दु बन्न सक्छ । त्यस्तै छालाको रङ्ग, जाति, प्रजाति, लिङ्ग, गोत्रका कुराहरु अन्तरनीहित पहिचानहरु हुन् जुनकि सितिमिति परिवर्तन हुँदैनन् ।आधुनिक विज्ञानको मद्दतले अपवादस्वरुप परिवर्तन भए पनि प्रभावशाली चरित्रतिर नै पहिचान बन्न जान्छ । यसरी बाहुनबाहुन नै रहन्छ र लिम्वु लिम्वु नै रहन पुग्दछ।

संसारमा भाषा, संस्कृति र मानव सभ्यताको विकास अन्तरनीहित पहिचानको धरातलमा सम्भव भएको हो । नेपालमा पहिचान सहीतको संघीयताको आग्रह पनि यही धरातलमा उभिएर गरिएको हो । आज सम्म राजनीतिक विकासक्रम र राजनीतिक सीमाले अन्तरनिहीत पहिचानको धरातललाई नामेट पार्न सकेको ईतिहास छैन । बरु अन्तरनीहित पहिचानको आधारमा राजनीतिक विकासक्रम र राजनीतिक सीमा निर्धारण भएको अखिल विश्वको ईतिहास छ । हिटलर, मुसोलिनी र ईदि अमिनहरुले जाति संहार गरेर पनि जाति र राष्ट्रहरुलाई समाप्त पार्न सकेनन् दोश्रो विश्व युद्धपछि संसारभरि त्यही जाति र राष्ट्रहरुको आधारमा राष्ट्रिय राज्यको अवधारणाले मूर्तरुप लिएको तथ्यलाई कसैले झुठो सावित गर्न सक्दैन । नेपालमा त संघीयता र पहिचान मात्र माग गरिएको छ । यसबाट आन्तरिक एकता झन् सुदृढ हुने हो । विखण्डनको खतरा सधैंका लागि समाप्त हुने हो ।

अर्को हिटलरवादी तर्क पनि सुनिन्छ । लोकतन्त्रले जात मास्न सक्नुपर्दछ, जाति र लोकतन्त्रसँगै जान सक्दैन । आर्थिक समृद्धि विस्तार भएपछि जातीय वा पहिचानका मुद्दाहरु स्वतः विलाएर जान्छन् । तर, यो पनि भ्रम छर्नका लागि गरिएको तर्क हो ।

असलमा लोकतन्त्रमा नै जाति र समुदायहरु उन्नत हुन्छन् र उनीहरुको भावना ठीकसँग समायोजन हुन्छ । भारतमा पनि समुदायहरुको सामुहिक अधिकारलाई मान्यता छ । जातिहरुलाई केही हदसम्म जातीय स्वायतता छ । सामाजिक लोकतन्त्रको सिद्धान्तलाई वकालत गर्नेहरुलाई ल्याटिन अमेरिकी मोडलको कार्यमूलक लोकतन्त्रबारे थाहा हुनुपर्ने हो । त्यहाँ त झन पहिचान अनि समुदायहरुको सामुहिक आत्मनिर्णयको अधिकारलाई समेत संवैधानिक अधिकार बनाइएको छ।
विडम्वना के हो भने नेपालका विद्वान र शासकहरुले संसारका सबै आदर्शहरुलाई आत्मसात गर्न खोज्छन् तर त्यसलाई विकृत गरेर । आर्थिक समृद्धि विस्तार भएपछि जातीय वा पहिचानका मुद्दाहरु विलाएर जाने भए बि्रटेनको स्कटल्याण्ड, ईटलीको क्याटोलोनिया र अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा विखण्डनको आवाज नउठ्नुपर्ने थियो ।संघीयता र पहिचानको मुद्दालाई एकथरीका वामपन्थी नामधारी जमातले संधै दोहोलो काढेका छन् । त्यसको पनि अन्तरनीहित कारण छ । र, त्यो हो खस आर्यको वर्चश्व कायम राख्ने । तर आफ्नै माग दावी र आग्रहहरुलाई पनि जे छ त्यही रुपमा इमानदारीपूर्वक स्वीकार गर्न सक्ने साहस छैन नेपालका राजनीतिज्ञ र बुद्धिजीवीहरुमा ।यिनीहरु विभिन्न प्रकारका ढोंग र आडम्वर गर्छन् । खासमा संघीयता, समावेशीता र पहिचानको विरोध मुलतः खस आर्य समुदायमा पलाएको असुरक्षाकोे कारणले सतहमा आएको हो । उनीहरुमा आफ्नो हालीमुहाली वा प्रभुत्व गुम्ला कि भन्ने भय हो । त्यो भनेको सह-अस्तित्वलाई ईन्कार गर्नु र असमानतालाई कायम राख्ने पुरातनपन्थी सोच हो । यस्तो सोचले खस आर्यले नै भन्दै आएको राष्ट्रिय एकतालाई सम्भव बनाउँदैन । नेपालको राजनीतिक अराजकता प्रभुत्ववादी चिन्तनको परिणाम हो । यस्तो अराजकताले समुदायहरुको देशप्रतिको अपनत्वभाव र वफादारिता नै संकटमा परेको छ।

(सबैतिर चोर औंलाको प्रयोग नगरौं । जनजातिहरुले डिफिडको जाबो पैसा चलाएर सामाजिक जागरणको काम सफलतापूर्वक प्रभावकारी ढंगले गर्दा शीर्षका वाहुन चिन्तक र राज्यलाई यत्रो टाउको दुख्दो रहेछ)

मधेसीहरुलाई भारतप्रति लोयल भएको आरोप लगाउन सजिलो छ । अमेरिका र पश्चिमी जगतमा बस्ने कुलीन नेपालीहरुको लोयाल्टीमा पनि त्यसैगरी प्रश्न उठ्छ । मधेसीहरुको विरोध गर्ने जमातको लोयल्टी पनि चीनतिर छ भन्ने प्रश्न उठेकै हो । तर यस्तो तर्क वितर्क वाहियात हो।अहिले उठिरहेको पहाडी-मधेसी द्वीराष्ट्रवादको बहस प्रभुत्ववादी चिन्तनकै परिणाम हो । बहुलतालाई स्वीकार गर्ने कांग्रेस र एमाले जस्ता पार्टीहरुले जातीय पहिचान, स्वायत्तता र वास्तविक संघीयतालाई स्वीकार नगर्ने, तर जनवादी केन्द्रीयता भन्ने माओवादीहरुले यी मुद्दाहरुलाई बोक्ने विचित्रको उल्टो परिस्थिति नेपालमा छ ।यदि जातीय पहिचान र बहुल राष्ट्रियतालाई संविधान ०७२ मा स्वीकार गरिएको भए पहाडी-मधेसी द्वीराष्ट्रवादको बहससम्म आउनुपर्ने थिएन । थारु र मगरको जातीय कलस्टर मिलाउन नपर्ने तर, बाहुन र क्षेत्रीको जातीय कलस्टर मिलाएर ६ नं प्रदेशमा जर्वजस्ती जनसांख्यिक वाहुल्यता निर्माण गर्ने अर्घेल्याइँको यो परिणाम हो भनेर किन नभन्ने ? वुटवलमा भएको वाहुन क्षेत्रीको सामुदायिक सभा र प्रदर्शन पनि जातीय पहिचान र स्वार्थ संरक्षणकै आग्रहमा आधारित छ ।अवधका नवावहरुलाई थाहा थियो । उनीहरुका पूर्खाले लुटको सम्पतिबाट राज्य निर्माण गरेका थिए । त्यसैले ती राज्य अंग्रेजले हडप्न खोज्दा पनि उनीहरु चेस खेलेर बसे । ती नवावहरुले अंग्रेज र आफूहरु वीचमा कुनै फरकपन देखेनन् । दुबै लुटेरा अनि सगोत्री थिए । उनीहरुको आगमन काल मात्र फरक भयो । दुबैका रैती उही कमजोर भारतीयहरु थिए । दुबैको उद्देश्य रैतीहरुको शोषण गर्नु थियो ।सिक्किमको विघटन र भारतमा विलयन पनि पर्दा पछाडिवाट ५ जना बाहुनहरुले गरेका थिए जसमध्ये एक जनाको नाम रामचन्द्र पौडेल थियो । सोझो जनजाति मूलका लेण्डुप दोर्जे त देखिने पात्र र बलीको बकरा मात्रै भए ।

अहिले लेण्डुप दोर्जे सिक्किममा भन्दा पनि नेपालमा बढी चर्चित छन् । तर, ती ५ जना वाहुनहरु चोख्खै रहने भए । ज्ञातव्य छ, विलयनपछि सिक्किममा नरबहादुर भण्डारीले लामो समयसम्म शासन गरे ।
तात्पर्य के भने सबैतिर चोर औंलाको प्रयोग नगरौं । जनजातिहरुले डिफिडको जाबो पैसा चलाएर सामाजिक जागरणको काम सफलतापूर्वक प्रभावकारी ढंगले गर्दा शीर्षका वाहुन चिन्तक र राज्यलाई यत्रो टाउको दुख्दो रहेछ । तर भएभरका वाहिरी सहयोग एक द्वार नीति लगाएर सरकारी ढुकुटीमा थुपारेर अर्बौंको लुट मच्चाउँदा त्यसलाई फेरि स्वीकार गरिँदो रहेछ ।राजनीतिक दल र वुद्धिजीवीहरुले सेना र प्रहरीमा समेत वाहिरी सहयोग भित्र्याउने अनि आफैं रुने ? एकातिर देशको आत्मा र सार्वभौमसत्ता बेच्ने जातीय राजनीति देखिन्छ भने अर्कोतिर शक्ति साझेदारी र सह अस्तित्व सहितको आग्रहपूर्ण जातीय राजनीति ।

                 यो सबैको समाधान के हो ?

समाधानको बाटो के त भन्दाखेरि सर्वप्रथम जातीय राजनीति नेपाल र विश्वको यथार्थ हो भन्ने कुरा सबैले स्वीकार गरौं । मलेसियामा महाथीर मोहम्मदले मलाया, चाईनिज र इन्डियनहरु वीचमा विश्वास श्रृजना र शक्ति साझेदारी गरेजस्तै नेपालमा पनि जातीय सहअस्तित्व कायम गरौं ।

जातीय पहिचान, संघियता र समावेशितालाई ईमानदारीपूर्वक संविधानमा सुनिश्चित गरौं । र, केकलाई समानुपातिक वितरणमा जोड दिऔं । सम्पूर्ण केक आफैं कुम्ल्याउने हो भने यो तर्कवितर्क बेकार हो । त्यसपछि राम जाने ।

hamarsanesh.com

(लेखक:- आदिवासी जनजाति अधिकारकर्मी ज्योति दनुवार हुन् )