Loading...
सम्पूर्ण जातीय संस्थाहरू विघटन ! पहिचानवादी महासभा गठन !! – हरि बहादुर घर्तिमगर

पहिचानवादीहरुको दुईतिहाईभन्दा बढीको बहुमत (पहिलो संविधानसभामा ४१७ सभासदको हस्ताक्षर संकलन) भएकोले प्रथम संविधानसभाबाट पहिचानसहितको संविधान जारी हुने देखेर नश्लीय चिन्तनले ग्रस्त ब्राह्मणवादी शासकहरूद्वारा नियोजित तवरले संविधानसभालांई विघटन गराई पहिचानविहीन संविधान जारी गराउन दोस्रो संविधानसभाको जन्म गराए। आदिवासी जनजातिहरुको मुख्य समस्या पहिचान हो। पहिचान भनेको अस्तित्व हो। स्वाभिमान हो।

आफ्नै भूमिमा पहिचानविहिन भएर बाँच्नु भनेको वास्तवमा पशु र दासको जीवन जिउनु हो। पेटभरी खानु, मल त्याग गर्नु र सन्तान उत्पादन गर्नुलाई मात्र मानवीय जीवन भनिंदैन। त्यो त फगत पाश्विक जीवन हो। शारीरिक रुपले मानव रुप देखिएपनि पशुलेभन्दा फरक गर्ननसक्ने वास्तवमा पशु सरह हो। जैविक (Biological) मात्र हो। मानव भएरै बाँच्नको लागि त मानवले गर्ने काम गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीलाई चाहेको यही मानव जीवन हो। मानवलाई पहिचान चाहिन्छ। स्वाभिमान चाहिन्छ। अनि सामाजिक न्याय चाहिन्छ। जातीय समस्या निराकरणको लागि नै जातीय संगठन निर्माण गरिएका हुन्छन्। आदिवासी जनजातिहरूमा प्रमुख समस्या भनेकै पहिचान र राज्यको सबै तहमा आफ्नो पहिचानको सम्मानजनक उपस्तिथि हो। जन-जातीय भाषा, धर्म र संस्कृतिहरूलाई राज्यस्तरमा मान्यता दिलाउनु हो। पहिचानको मागको सार अर्थ नै यही हो। मुलुक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरिसकेपछिको प्रारम्भिक दिनहरुमा जातीय संस्थाहरुले अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनको निम्ति केही जागारण ल्याए। फलस्वरुप पहिचानका आन्दोलनहरू भए। तर ठूला भनिएका दलका आर्य-पृष्ठभूमिका संकीर्ण जातिवादी नेताहरूका प्रभाव र दवावले आन्दोलन निस्कर्षविहिन अवस्थामा टुंगियो। तत्पश्चात् जातीय संस्थाहरु पुस माघको जाडोमा झैं कठ्याङ्ग्रिए।

फलस्वरुप पहिचानको निम्ति राज्यलाई दबाब दिन र उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गर्न आदिवासी जनजातीय नेतृत्त्वहरू असफल सावित हुँदै गए। विगत केही समयदेखि देशभित्र र बाहिर आदिवासीहरुका बिभिन्न जातीय संस्थाहरु अस्तित्वमा आए। ती संस्थाहरूका उद्देश्य राज्यको मूलधारमा आफ्नो पहिचान स्थापित गर्नु, जातीय हक-अधिकारको बारेमा समुदायभित्र सचेतना फैलाउनु, जागरण ल्याउनु थियो। जसरी बाबु-आमाको पहिचानको आधारमा छोराछोरीको पहिचान रहन्छ। कुनै मानव समुदायको भाषा, धर्म, संस्कृतिको राज्यस्तरमा हुने पहिचानको आधारमा मात्र उसको अस्तित्व रहन्छ। तर तिनीहरू जातीय मुद्दाहरू उठाउनुको सट्टा व्यक्तिगत स्वार्थ, राजनीतिक अवसर, आय-आर्जनको लागि बार्गेनिङ गर्ने माध्यमको रुपमा मात्र परिणत भए। लोसार, उधौली-उभौली, माघी, धान नाच, माघे-सक्रान्ती पर्व मनाउन र नाचगान गर्नको निम्ति मात्र यी जातिय संस्थाको कायम राखिराख्नु औचित्यपूर्ण रहदैन। किनभने खस-आर्य जातिहरुले आफ्ना संस्कृतिहरू दशै, तिहार, तिज, शिवरात्री, बाला चतुर्दशी, कुशे औंशी आदिलाई मनाउन खस-आर्य जातिहरुलाई कुनै किसिमको जातिय-संस्था निर्माण गर्न आवस्यक परेको छैन। मधेसमा चलेको ६ महिनाभन्दा लामो आन्दोलन, लिम्बुवानमा चलेको वर्षौदेखिको आन्दोलन र थारुहट भूभागमा भएको चर्चित आन्दोलनहरु रुपमा भिन्नता देखिएपनि सारमा सवै पहिचान र अस्तित्वका लागि गरिएका आन्दोलनहरू थिए। पहिचानको लडाई कुनै निश्चित जातिको पक्ष र विपक्षमा नभई न्याय र सहअस्तित्वको लडाई हो। विविधतालाई संबोधन गर्दै पारस्परिक सदभाव, राष्ट्रिय एकतालाई मजबूत बनाउने प्रक्रिया हो। राष्ट्रवादको यही मूल उद्देश्यपूर्तिको लागि आदिवासी जनजातिको पहिचानप्राप्ति अभियानमा न्याय र समानतामा विश्वास गर्ने खस-आर्य, मधेसी, मुस्लिम र शिल्पि समुदाय आदि सबैको सहयोग र समर्थन आवश्यक छ। अन्यथा आदिबासी जनजातिको राष्ट्रिय एकताको उद्देश्यपूर्तिको अपेक्षा राख्नु भनेको एकजना नश्लवादी नेताले “गोरु गाडा चढेर अमेरिका जानू ।” भनेजस्तै हुनेछ। कुनै निश्चित जाति न्यायप्रेमी, अर्को अन्यायी हुन्छ भन्नु गलत हुन्छ। अर्थात आदिवासीको पहिचान र न्यायको लडाईमा स्वयं जनजाति नै बिरोधि छन् भने, अर्कोतिर खस-आर्य भएपनि जनजातिहरूका राष्ट्रिय पहिचान संकटमा छन्,जनजातिका राष्ट्रिय पहिचान पनि देशको सम्पती हो,यसको संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्नु देशभक्त प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य हो, भन्ने बुझेर न्याय र राष्ट्रियताको लडाई लड्ने भवानी वराल, खगेन्द्र संग्रौला र युग पाठक आदि बिद्वानहरू उदाहरणको रुपमा छन्। उहाँ हरुलाई पहिचान र अधिकारप्राप्तिको आन्दोलनहरूमा साथमा लिएर जान तथा उहाँ हरूको भूमिकाको समुचित सम्मान गर्न जनजाति संघ संस्थाहरुमा पहिचानवादी भएपनी गैर जनजाति हरुलाई आफ्नो जातिय संघ-संस्थाहरुको बैठक-सभा हरुमा सरिक गराउन प्राविधिक समस्या परेकोले, एकप्रकारले अन्योलको अवस्था सृजना भएको तितो यथार्थ छ। पहिचान र अधिकारका निम्ति गठित जातीय संस्थाहरू केवल नाच-गान देखाउने “डमी” शो पिस को रूपमा सीमित हुनपुग्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ । बिभिन्न कालखण्डमा गठित यिनै पुराना सोचका “डमि”रूपी जातीय संस्थाहरुको औचित्य समाप्त भइक्यो।

यसैले अब न्याय, समानता र सहअस्तित्वमा विश्वास गर्ने खस-आर्य,मधिसे,मुस्लिम र शिल्पिहरु मिलेर पहिचानवादी महासभा गठन गर्नुको विकल्प छैन। यसले पहिचानको आन्दोलनमा लागेका तमाम आदिवासी जनजाति अगुवाहरुलाई नश्लिलवादीहरुले लगाउने कथित “जातिवादी”को आरोपलाई पूर्णरूपमा खारेज गर्नेछ। भने स्पस्ट रूपमा पहिचानवादी र पहिचान विरोधी दुईकित्तामा देखिएको राजनैतिक दुई धुर्वले पनि आ-आफ्नो उचाई लिनेछन्। तब मात्र मुलुकमा पहिचान र सामाजिक न्यायको अधिकार सुनिश्चित हुनेछ। सहअस्तित्व र पारस्परिक सदभाव सुमधुर बन्नेछ । राष्ट्रिय एकता मजबूत हुनेछ । राष्ट्रलाई समृद्धिको बाटोमा डोर्याउन मार्ग प्रशस्त हुनेछ । नेपाल नेपालीको भाग्य र भविष्यको राजमार्गहरू खुल्नेछन् ।

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *