मंसिर २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनमा कैलाली१ बाट जनताको अमूल्य ३४ हजार ३४१ मत लिई प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित हुनुभएका रेशम चौधरीलाई जातीय-नश्लीय सत्ताको भान पार्ने गरी निर्वाचन आयोगले विजयको प्रमाणपत्र कानूनतः स्वतः दिनुपर्नेमा स्वेच्छाचारी ढंगले दिएकोप्रति नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । आदिवासी थारु भएर न्यायिक थरुहट आन्दोलनमा सङ्लग्न भएकै आधारमा नृजातीय सर्वसत्तावादी राज्य सरकारले जनादेशलाई कुल्चिएर विजयको प्रमाणपत्र दिन आनकानी र जालसाजी गरेकोप्रति महासंघले घोर भर्त्सना समेत गरेको छ।
नेपालको हरेक राजनीतिक–सामाजिक–सांस्कृतिक–आर्थिक परिवर्तनमा नेपालका आदिवासी जनजातिहरूले रगत, पसिना बगाउँदै अमूल्य त्याग, बलिदान गरेको इतिहास छर्लङ्ग रहेको स्मरण गराउँदै लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण प्रक्रिया निर्वाचनमा अभिव्यक्त मतलाई निर्वाचन आयोग र नेपाल सरकारले लोकतन्त्रकै खिल्ली उडाउने लज्जास्पद कार्य गरेकोमा महासंघ घोर निन्दा समेत गरेको छ।
लोकतन्त्रको स्थापित मूल्य, मान्यता र अभ्यासलाई सम्मान व्यक्त गर्दै निर्वाचन आयोगले विजयी रेशम चौधरीलाई अबिलम्ब निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र प्रदान गर्न महासंघ विशेष आग्रह गरेको छ । नागरिकको नैसर्गिक राजनीतिक अधिकार बमोजिम माननीय चौधरीलाई बिना शर्त प्रमाण पत्र नदिएमा नेपालका ३७ प्रतिशत आदिवासी जनजातिहरूको साझा र आदिवासी जनजाति आन्दोलनको नेतृत्वदायी संगठन नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले जुनसुकै कदम उठाउन तथा मूल्य चुकाउन तयार रहेको र सोबाट उत्पन्न हुने परिस्थितीको सम्पूर्ण जिम्मेवार नेपाल सरकार र यसका संयन्त्रहरू स्वयम् हुने समेत जानकारी महासंघ ले दिएको छ । साथै थारु भएर थरुहट र आदिवासी आन्दोलनमा सङ्लग्न भएकै आधारमा कथित जातिवादी-नश्लवादी राज्यसरकारको सुनियोजित षड्यन्त्रप्रति सम्पूर्ण आदिवासी जनजातिहरू सजग, सर्तक रहन र त्यसखाले विभेदपूर्ण कार्यका बिरुद्ध आ–आफ्नो ठाउँबाट सशक्त आवाज उठाउन सम्पूर्ण आदिवासी जनजातीय संस्था संगठनहरू र आदिवासी जनताहरूलाई महासंघले विशेष आग्रह गरेको छ ।