Loading...
सक्रिय भएनन् स्थानीय तहका न्यायिक समिति

संविधानले हरेक स्थानीय तहका उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा न्यायिक निरुपणका लागि न्यायिक समिति रहने व्यवस्था गरेको छ । तर स्थानीय तहको निर्वाचन भएको लामो समय भइसक्दा पनी स्थानीय तहमा गठन भएका न्यायिक समितिको काम प्रभावकारी रुपमा अघि बढ्न सकेको छैन । अधिकांश स्थानीय तहमा गठन भएका न्यायिक समितिमा उजुरी आउने क्रम निकै सुस्त छ । कतिपय नागरिक न्यायिक समितिबारे पनि बेखबर छन् भने न्यायिक समितिले गर्ने न्याय निरुपणका कामबारे पनि नागरिकदेखि जनप्रतिनिधिसमेत अनभिज्ञ रहेका छन् ।
जिल्लाका सबैजसो स्थानीय तहका न्यायिक समितिमा उजुरी निकै नगण्य रुपमा मात्रै आएका छन् । अधिकांश स्थानीय तहमा उपप्रमुख महिला नै भएको र जनप्रतिनिधिलाई कानूनसम्बन्धी आवश्यक जानकारी नहुँदासमेत समस्या आएको छ । कार्यविधि नबन्दा, न्यायिक समितिको काम, कर्तव्य तथा अधिकार र न्याय सम्पादनको तरिकाका बारेमा राज्यले छलफल तथा परामर्श नचलाउँदा न्यायिक समिति सक्रिय हुन सकेको छैन । न्यायिक समिति अधिकार सम्पन्न र शक्तिशाली समिति भएपनि कार्यविधि अभावले गर्दा जनप्रतिनिधि अलमलमा परेको छ । रासस

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *