नरेन्द्र साह, रौतहट, ०७ फाल्गुन । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सूचना आयोग पटक पटक लिखित आदेश गर्दा पनि रौतहट जिल्लाको राजदेवी नगरपालिका वार्ड नम्बर ९ ब्रह्मपुरी वडा कार्यालयका सामान्य कर्मचारीले एक पटक पनि जवाव दिएको छैन । राष्ट्रिय सूचना आयोगले पुनरावेदन पत्रमा कारवाहीको क्रममा निवेदकलाई सूचनाको हकÞ सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ३ बमोजिम माग गरेको सूचना उपलब्ध गराई आयोगलाई जानकारी गराउन विगत १ वर्षदेखि पत्राचार गरे पनि वडा कार्यालयका सचिव शिवशंकर सिंहले हालसम्म आयोगको सम्मान गरेको छैन ।

स्थानीय निवासी अमरेन्द्र कुमार सिंहले राज्य पुनर्संरचना हुनुभन्दा अगाडी असार महिनामा नै गाउँमा संचालित सुनौला हजार आयोजनाअन्तर्गत भएको खर्च विबरण, बिल भरपाईको प्रमाणित प्रतिलिपि, विकास अनुदानको रकम कुन कुन शीर्षकमा कुन ठाउँमा खर्च भएको प्रमाणित प्रतिलिपि सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ बमोजिम उपलब्ध गराई दिन निवेदन दिएको जानकारी गराउँदै उनले अहिलेसम्म सूचना नपाएको बताएका छन् । तत्कालीन गाविसका सचिव प्रभु यादव रहेको बेला सिंह प्राविधिक सहायक पदमा कार्यरत रहेका थिए ।

गौर नगरपालिकाबाट राजदेवी नगरपालिका गठन भएपछि सिंह अहिले सचिव भएर कामकाज गर्दै आएका छन् । ब्रहमपुरीमा संचालित सुनौला हजार दिन आयोजना कार्यक्रममा व्यापक रुपमा अनियमितता भएको भनी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेपछि छानविन गर्नका लागि कागजात पठाई सहयोग गरी दिन पत्र पठाए पनि सो पत्रहरु त्यत्तिकै फालिएका छन् । उजुरीकर्ता सिंहले राष्ट्रिय सूचना आयोगमाथि प्रश्न उठाउँदै आयोगको कारबाही फितलो भएको आलोचना समेत गरेका छन् । ३ महिनाभित्रमा सूचनासम्वन्धी निवेदनको कारबाही छिनोफानो गरिने व्यवस्था ऐनमा गरिएपनि १ वर्ष बितिसक्दा सूचना नपाएको गुनासो सिंहको रहेको छ आयोगको आदेशको अवहेलना गरेकोले सही ऐनको दफा ३२ बमोजिम कारबाही गरी दण्ड जरिवाना गरी सूचना दिन आलटाल गरेकोले क्षतिपूर्ति दिलाई पाउन ३ पटक निवेदन आयोगमा दिएको बताउँदै निवेदक सिंहले आदेशमाथि आदेश गरेको आयोगको कुनै वास्ता गरेका छैन । मुलुकका संवैधानिक आयोगको आदेश एउटा सानो कर्मचारीले टेरेन भने ठूलो ओहदाको कर्मचारीले के महत्व दिन सक्लान भनी प्रश्न गरे ।

राजदेवी नगरपालिकाका प्रमुख धीरेन्द्र सिंहले कार्यालयबाट पत्र पठाउँदा पनि सचिव सिंहले एक पटक जवाफ दिएका छैन भनेका छन् । हामीले कानून बमोजिम भने पनि नमानेका कारण माथिबाट नै कारबाही गर्न आयोगको नाउँमा पत्र पठाउने तैयारी गरेको निमित्त प्रशासकीय अधिकृत प्रमोद वर्माले बताएका छन् । उनले भने कति पटक पत्र पठाउनुको साथै मौखिक रुपमा सयौ पटक ताकेता गरेका छौं तर सचिवले एक पटक पनि आदेशको पालना गरेका छैनन् । आर्थिक वर्ष २०७४।२०७५ को बालबालिकाको रकम १५ दिन पहिला वडा कार्यालयको नाउँमा पठाए पनि हालसम्म वितरण नगरेको बर्माले बताए