काठमाडौं । प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संविधान संशोधनका लागि लिखित सहमति गर्न नमान्दा संघीय समाजवादी फोरम नेपाल सरकारमा नगई प्रतिपक्षमा बस्ने सम्भावना बढेको छ।

आइतबार बसेको पदाधिकारी बैठकमा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संविधान संशोधनका बुँदा उल्लेख गरेर लिखित सहमति गर्ने कुरामा प्रधानमन्त्री सहित सत्तारुढ गठबन्धन इच्छुक नदेखिएको भन्दै उस्तै परे प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने कुरा सुनाएका थिए। सरकारमा जान अन्तिम तयारीमा रहेको दलका अध्यक्षले प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने अवस्था आएको बताएपछि पदाधिकारी आश्चर्यमा परेका थिए।

राजपालाई रोकेर लिखित सहमति सहित एक्लै सरकारमा जान खोजेका उपेन्द्र यादवले लिखित सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न प्रधानमन्त्रीले अस्वीकार गरेपछि फोरम प्रतिपक्षमा बस्ने मनस्थितीमा पुगेको नेताहरु बताउँछन्।

यादवले संविधानको धारा २७४ लगायत केही धारा उल्लेख गरेर संविधान संशोधन आपसी सहमतिमा गर्ने भन्ने लिखित सम्झौता गर्न प्रस्ताव गरेका छन् । तर वाम गठबन्धनका नेताहरुले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा संविधान संशोधन आपसी समझदारीमा गर्ने सैद्धान्तिक सहमति गरे पनि लिखित सम्झौता आवश्यक नभएको बताउने गरेका छन् । यसरी सरकारमा जाँदा भोलि धोका हुनसक्ने र मधेसमा असन्तुष्टि बढ्ने तथा राजपाले इस्यु बनाएर फाइदा उठाउने निष्कर्षसहित फोरम लिखित सहमति नभएसम्म सरकारमा सहभागी नहुने निर्णयमा पुगेको नेताहरु बताउँछन्।

प्रधानमन्त्री ओली संघीय समाजवादी फोरमलाई दुई मन्त्री सहित एक राज्यमन्त्री दिन सहमत छन् । मन्त्रिपरिषद बिस्तार गर्दा पनि फोरमलाई दुई मन्त्रालय राखिएको छ । प्रधानमन्त्रीपछिको दोस्रो बरियता पाए उपेन्द्र यादवकै नेतृत्वमा सरकार जान फोरम तयार छ ।

संविधान संशोधनका सन्दर्भमा केही न केही लिखित सम्झौता नगरी सरकारमा सहभागी नहुन यादवमाथि पार्टीभित्रबाट दबाव छ ।
आइतवारको बैठकमा यादवले त्यस्तै पर्‍यो भने प्रतिपक्षमै बस्नुपर्ने हुन्छ भन्दै विफ्रिंग गरेके एक नेताले बताए।

सरकारमा उपेन्द्र यादव जाने सहमति भइसके पनि बाँकी एक मन्त्री र राज्यमन्त्रीको टुंगो सरकारमा जाने निश्चित भइसकेपछि मात्र हुनेछ ।