Loading...
इयुको प्रतिवेदनलाई समर्थन गर्दै सरकारको अभिव्यक्ति सच्याउन महासंघले गर्यो जोड्दार माग

काठमाडौं, ८ चैत । युरोपियन युनियन (इयु) को निर्वाचन मिसनले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन पर्यवेक्षणबारे सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले नेपालको वर्तमान राजनीतिक अवस्था र समावेशिकरणलाई सही तरिकाले औल्याएको नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले ठहर गरेको छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक सरकार र जिम्मेवार केही राजनीतिक दलहरूद्वारा प्रतिवेदनमाथि आपत्ति जनाएकोप्रति नेपालका ३७ प्रतिशत भन्दा बढी आदिवासी जनजातिहरूको साझा प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
इयुको निर्वाचन पर्यवेक्षण प्रतिवेदनको सुन्दर पक्षहरूको अवमूल्यन गर्दै नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालयले गोलमोटल ढंगले उत्तेजनामा आएर प्रतिवेदन गलत रहेको टिप्पणी गरिनु र एकल नश्लीय तथा जातीय चिन्तनले ग्रसित भएर अपरिपक्वता देखाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नै नेपालको छविलाई गिराउने गरी आवेगको भरमा विज्ञप्ती जारी गरिएकोमा महासंघ दुःख व्यक्त समेत गरेको छ । साथै जिम्मेवार राजनीतिक दलहरू र तिनका नेताहरू समेतले प्रतिवेदनको विरोध गर्नु थप दुःखद पक्ष रहेकोले ती गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिप्रति महासंघ ले घोर भत्र्सना गरेको छ ।
नेपालमा सदिऔँदेखि राजनीतिक रुपले बहिष्करण, सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषिक, धार्मिक रुपले विभेद, आर्थिक रुपले शोषण खेपिरहेका/पारिएका आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, मुस्लिम, महिला, यौनिक अल्पसंख्यक लगायत जनताको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता समानता र न्यायमा आधारित विश्वव्यापी मापदण्डअनुरुप हुनुपर्नेमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा सोबमोजिम हुन नसकेको इयुको सिफारिश सही रहेको महासंघको ठहर छ । तसर्थ, लोकतन्त्रको सुदृढिकरण, समावेशी लोकतन्त्रको विकास र विभेदरहित समाजको स्थापनाका लागि मानव अधिकार, सामाजिक न्याय, समानता र सबैखाले विभेदको अन्त्यले मात्रै सम्भव छ । तर, नेपालमा सदिऔँदेखि शासन गरिरहेका ‘खस आर्य’ शासक समुदायलाई नै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा आरक्षणको व्यवस्था गरेर समावेशी लोकतन्त्रको खिल्ली उडाउँदै एकल जातीय राज्यको वर्चस्व कायमै राख्ने गरी राज्यसरकारले गरिरहेको कार्य र कदमप्रति महासंघले घोर निन्दा गरेको छ ।
नेपालमा शासक जाति ‘खस आर्य’लाई नै राज्यको अंगहरूमा आरक्षण व्यवस्था हुनु अवैज्ञानिक र विश्वव्यापी न्याय र समानताको सिद्धान्त, मूल्य र मान्यता विपरित रहेकोले प्रतिवेदनमाथि हचुवाको भरमा नेपाल सरकारद्वारा दिइएको अभिव्यक्ति सच्याउन महासंघ जोड्दार माग गरेको छ ।

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *