राजेशकुमार कर्ण
जनकपुर, चैत १३ गते ।
प्रदेश नम्बर २ का मुख्यमंत्री मो. लालबाबु राउतले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनबारे ईयूले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनबारे बोल्दै संसारमा कही पनि शासक वर्गले आरक्षण पाउने नगरेकोले संविधानमा खसआर्यलाई एउटा छुटै समूहमा राखेर समानुपातिक आरक्षण दिनु गैर लोकतान्त्रिक रहेको बताए ।
प्रदेश नम्बर २ मा बम विस्फोट, हत्या, बलात्कार जस्ता अपराधिक घटनामा बृद्धि भएको बारे सोधिएको प्रश्नमा बोल्दै मुख्यमंत्री राउतले प्रदेश प्रहरी सम्बन्धी कानूनको अभावमा अपराध नियन्त्रण कठिनाई भैरहेको भन्दै लाचारी व्यक्त गरे । मुख्यमंत्रीले यो जवाफ दिई राख्दा प्रहरी प्रशासनले अपेक्षित सहयोग नगरेको बुझिन्थ्यो ।
प्रदेश सरकारको १०० दिनको कार्यनीतिको बारेका आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मुख्यमंत्री राउतले यो कुरा बताएको हो । सरकार गठन भएको ४० दिन वितिसके पछि ६० दिन बांकी रहदा आयोजित सो पत्रकार सम्मेलनमा कार्यनीति प्रस्तुस्त गर्दै उनले प्रदेशको प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एउटा एउटा स्मार्ट सिटी बनाइने कार्यनीति सरकारको रहेको छ ।
४ पृष्ट लामो सो नीति तथा कार्यक्रम हतारमा बनाइने जस्तो देखियो, जिल्लाको क्षमता र आवश्यता भन्दा पनि प्रत्येक जिल्लामा सबै कुरा समान ढंगबाट वितरण गरिने कुरा सो कार्यनीतिमा देखियो, ८ वटै प्रदेश एउटा एउटा विशेष आर्थिक क्षेत्र,प्रदेशलाई प्रदेशलाई आर्गेनिक माछा जोनको रुपमा विकसित गर्ने, जग्गाको चकलाबंदी गरी सामुहिक तथा सहकारी खेती परम्पराको विकास, न्यूत्तम दरमा श्रृण उपलबध गराइने, सामुहिक गाई पालन र भैसी पालनका सहुलियत दरमा श्रृण उपलब्ध गराई विमाको व्यवस्था गरिने र सबै जिल्लामा मझौला उद्योगहरु स्थापना गरेर रोजगारका लागि युवाहरु विदेशिने कार्यलाई नियन्त्रण गर्ने नीति पनि सरकारको रहेको प्रष्ट पारियो । आठ वटै जिल्लामा मुख्यमंत्री स्वच्छता अभियान संचालन गरिनेछ र बेटी बचाऊ बेटी पढाऊ अभियान संचालन गर्न छोरीलाई शिक्षा दिनका लागि शिक्षा विमाको व्यवस्था गरिने, महिला हिंसालाई अन्त्य गर्न समिति निर्माण गरिने नीति रहेको छ ।
प्रति शहिद परिवार एक जनालाई रोजगार दिनका लागि शहीद प्रतिष्ठानको स्थापना गरिने सोच पनि कार्यनीतिले लिएको छ । आठवटै जिल्लाका विभिन्न धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थललाई पर्यटकीय स्थलको रुपमा विकास गर्ने नीति सरकारको रहेको देखियो । यसअघि मुश्लिमका मजारलाई भाषण गर्दा छुटाउने मुख्यमंत्री राउतले कार्यनीति प्रदेशका एउटा वटा मजारलाई पनि पर्यटकीय स्थलको रुपमा विस्तार गर्ने नीति बारे प्रष्ट पारे । सिरहाको सलहेस, धनुषाको जनकपुर, धनुषाधाम, सप्तरीको छिमस्ता,भेरिया दह, सर्लाहीको नरिमनताल, महोत्तरीको परौल स्थान, रौजा मजार, बाराको गढीमाई,सिम्रौनगढ पर्साको घरियरवा माई मन्दिर सौनदर्यकरण एवं विकास गर्ने नीति सरकारको छ ।
कार्यनीतिमा जैन र बुद्धको धार्मिक र सांस्कृति स्थलको चर्चा गरेपनि नाम किटान गर्नु भएन । अनि प्रदेश नम्बर २ मा अल्प संख्यकको रुपमा रहेको क्रिस्चयनको चर्चा देखिएन ।
आपके सरकार आपके व्दार योजनाको घोषणा गर्दै ग्रामीण क्षेत्रको समस्या गाउंमै गएर बुझ्ने बताइएको छ ।
लगानी मैत्री प्रदेशको रुपमा प्रदेशको विकासलाई अघि बढाइने नाराका साथ सुरु गरिएको सो कार्यनीतिमा सय दिनमा गर्न सक्ने केही कार्यहरु, केही आगाामी आर्थिक वर्षमा र केही ५ वर्षमा पुरा गर्ने भनिए पारिए पनि कुन कुरा कुन अवधिको लागि हो भन्ने प्रष्ट पारिएको थिएन । १०० कार्यनीति भन्दा पनि सरकारको ५ वर्षे कार्यनीति जस्तै देखियो यद्यपि आय,व्ययको आंकलन भैसकेको अवस्था ल्याइएको सो कार्यनीतिलाई औपचारिकताको एउटा भागको रुपमा लिन सकिन्छ । प्रदेश सरकारका मंत्रीहरु र विद्यायकहरुले आ आफ्नो पार्टीको घोषणा पत्रको अध्ययन गर्न र निर्वाचनको क्रममा गरेका वाचालाई स्मरण गर्न जरुरी रहेको देखियो । साथै स साना कार्यक्रमको उदघाटन, क्लव र संघसस्थााको बैठकमा व्यस्त रहनु भन्दा पनि प्रदेश नम्बर २ को संवेदनशीलता र सम्भाव्यता दृष्टीगत गरी विव्दान मुख्यमंत्री र मंत्रीज्यूहरुले आफ्नो समयलाई सुशासन,विकास र मधेशीहरुको अधिकार स्थापित गर्न खर्चिनु पर्ने जरुरी देखिन्छ ।