लिम्बुवान, चैत १४  गते/ संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, संघीय लिम्बुवान मञ्च, नेपालले प्रदेश नं. १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ l

प्रदेश नं. १ लाई पुन: संख्याकरण गरी लिम्बुवान र किरात खम्बुवान प्रान्त बनाइनुपर्ने लगायतका १४ सूत्रीय मागसहितको ज्ञापन पत्र बुझाइएको थियो। केन्द्रीय अध्यक्ष कुमार लिङ्देन ‘मिराक’ले मुख्यमन्त्रीकै कार्यकक्षमा बुझाएको सो ज्ञापन पत्रको वाचन सलोरामका सचिव एवं लिम्बुवानका महासचिव अशोक चेम्जोङले गरेका थिए। साथमा सांसद विष्णु तुम्बाहाङफेलगायतका लिम्बुवानका नेताहरुको उपस्थिति थियो।

ज्ञापन पत्र,

सर्वप्रथम आजभन्दा २४० वर्षअघि नेपालको एकात्मककरण (एकीकरण) Unitarization or Unification भई रहेको बेला आ–आफ्नो ऐतिहासिक स्वायत्त राज्य/प्रान्तहरुको रक्षाको लागि शहीद भएका आदिवासी भूमिपुत्रहरु, एकात्मककरणपछि आ–आफ्नो भूमि, भाषा, लिपि, अस्तित्व र पहिचानको रक्षाको लागि विभिन्न समयमा भएका बिद्रोहरुमा एकात्मक राज्यद्वारा मारिएका भूमिपुत्रहरु र पछिल्लो पटक जनयुद्ध, जनआन्दोलन, लिम्बुवान, मधेश, थरुहट आदि आन्दोलनहरुमा शहीद हुनुभएका महान नेपाली शहीदहरु साथै २०६४ असोज २० गते झापाको केर्खामा र २०६५ चैत ६ गते झापाको धुलाबारी क्याम्पसमा शहीद हुनुभएका लिम्बुवानी शहीदहरु राजकुमार आङदेम्बे ‘माङतोक’ र मनिल तामाङहरुप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछौं।

यिनै महान नेपाली शहीदहरुको रगतले लेखिएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धर्मनिरेपेक्ष नेपालको संविधानअन्तर्गन सम्पन्न पहिलो संघीय/प्रान्तीय निर्वाचनबाट निर्वाचित हुनु भएका तपाईं ……………………………………………… ज्यूलाई सर्वप्रथम यस संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, मञ्चसम्बद्ध संघीय लिम्बुवान मञ्च, संघीय किरात खम्बुवान मञ्च (दापसहितको खुकुरी चुनाव चिन्ह) को तर्फबाट हार्दिक बधाई एवं सफल कार्यकालको लागि शुभकामना टक्राउँदछौं। र, प्रदेश नं. १ (लिम्बुवान, किरात खम्बुवान) को संसदमा यस मञ्चको तर्फबाट पनि एकजना सांसदले प्रतिनिधित्व गरिरहनु भएको स्मरण गराउँदछौं।

नेपालको पुन: संघात्मककरण (२४० वर्षअघि पनि नेपाल संघीय ढाँचामा नै थियो) को आन्दोलनलाई उचाईमा पुर्‍याउन लिम्बुवानको इतिहास र वर्तमान लिम्बुवान आन्दोलनले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको कुरा यहाँलाई अवगत गराउन चाहान्छौं। वि.सं. १६६८ देखि १८३० सम्म (१६२ वर्ष) विजयपुरलाई राजधानी मानेर सेनमकवानी राज्यअन्तर्गत लिम्बुवान स्वायत्त राज्य थियो र एक महत्वपूर्ण सन्धिपछि १८३१ देखि २०२१ साल (१९० वर्ष) सम्म लिम्बुवान हालको काठमाण्डौ वा गोर्खाली राज्य अन्तर्गत स्वायत्त राज्य/प्रान्त थियो। यसरी पछिल्लो कालमा लिम्बुवानले १६२+१९०=३५२ वर्ष स्वायत्तताको उपभोग गरिसकेको छ। त्यसैेले लिम्बुवानी जनताको नशा नशामा दिल, दिमागमा स्वायत्तता र संघीयताको करेन्ट दौडिरहेको हुन्छ भनिएको हो। लिम्बुवानको यही गौरवशाली संघीय इतिहासबाट उत्प्रेरित भएर यस मञ्ले २०६३ मंसिर २६/२७ गते पहिलो पल्ट अरुणपूर्व ९ जिल्ला लिम्बुवान बन्दको आव्हान गरेर नेपालमा संघीय आन्दोलनको सुरुवात गरेको हो। यस मञ्चले शुरुदेखि नै लिम्बुवानी आन्दोलनलाई धैर्यपूर्वक सामाजिक सदभावलाई कायम राख्दै, राष्ट्रिय स्वाभिमान र राष्ट्रिय अखण्डतालाई सधै सम्मान गर्दै आन्दोलनका कार्यक्रमहरुलाई शान्तिपूर्ण तर सशक्त तरिकाले अघि बढाएकोले सिंगो देशको संघीय आन्दोलनले सुरक्षित अवतरण पाउँदै लगेको छ। लिम्बुवानको यो आत्मा संयमता सि·ो नेपाल देशप्रति लिम्बुवानको अटुट सम्मान हो। लिम्बुवान आन्दोलन जति शान्त छ त्यति नै आफ्नो स्वायत्तताको मुद्धाहरु प्रति कट्टर पनि छ, लिम्बुवान हाम्रो घर हो, नेपाल हाम्रो देश हो। Limbuwan is our homeland, Nepal is our country भन्ने मूलनारा र भावनाको साथ लिम्बुवान आन्दोलन अघि बढिरहेको छ। ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा अरुण सप्तकोशीपूर्व ९ जिल्ला लिम्बुवान स्वायत्त प्रान्त प्राप्त नभइञ्जेल लिम्बुवान आन्दोलनले कहिल्यै विश्राम लिनेछैन।

आदरणीय …………………………………………………… ज्यू,

आजको नेपालमा पहिचान/अस्तित्वको आधारमा १०+१ प्रान्तको माग किन भइरहेको छ भनेर गुदी कुरा बुझन सकियो भने हाम्रो दिमागमा संभावनाका अनेकौं उज्याला झिल्काहरु सिर्जना हुनेछन्। यी नयाँ सोचहरु देशको लागि अति उपयुक्त हुनेछन्। दोस्रो विश्वयुद्ध चलिरहेको बेला वा सन् १९४३ को नोभेम्बर २८ देखि १ डिसेम्बरसम्म हालको इरानको राजधानी तेहरानमा वैचारिक रुपले एकदमै फरक रहेका अमेरिका, वेलायत र रुसका नेताहरुले एक सम्मेलन गरेर वैचारिक रुपमा फरक भइएता पनि आफ्नो देशको माटोको अस्तित्व रक्षा गर्न जापान जर्मन इटलीको विरुद्धमा एक भएर लड्ने सहमति गरे। यहाँ विचार भन्दा पनि माटोको अस्तित्व र पहिचान महत्वपूर्ण देखियो। यसरी नै १९१७ मा रुस र १९४९ मा चीनमा राज्यका सिमानाहरु मेटिन्छन् र नयाँ विश्व बन्छ भन्ने कम्युनिष्टहरुले शासन हातमा लिए तर रुस र चीनको सिमाना विलय भएन बरु हजारौं अणुवमहरु सहित रुस र चीनको सिमाना अरु मजबुत भयो। त्यहाँ साम्यवाद होइन रसियनवाद, चिनियवादको जन्म भयो। यसरी नै सन २०१६ जुन २३ मा वेलायत आफैले बनाएको यूरोपियन युनियनबाट बाहिरिएको (द्यचभहष्त) र २०१६ नोभेम्बर ९ मा अमेरिकामा अप्रत्याशित रुपमा अमेरिकनवाद को कुरा गर्ने ट्रम्पले जिते। अन्तत: विश्ववादको कुरा गर्ने वेलायत र अमेरिका पनि वेलायतवाद, अमेरिकनवादतिरै फर्किरहेका छन्। विश्वमा प्रधान कुरा पहिचान र अस्तित्व नै हो। पुँजीवाद साम्यवादको नारा भनेको ती नाराभित्र लुकेर आफ्नो अस्तित्व अरुलाई लादने, आफ्नो व्यापार अरुलाई लादने र राजनीतिक कमाई गरिखाने भाँडामात्र सावित भएको छ। पुँजीवाद र साम्यवाद भनेको यी विचारहरु भित्र लुकेर अरुको अस्तित्व समाप्त गर्दै आफ्नो अस्तित्व स्थापित गर्ने कडा वैचारिक विषहरु हुन भन्ने कुरा विश्वका अल्पविकसित देशहरुले सन् १९५५ अप्रिल १८–२४ इण्डोनेशियाको वाङडुङमा र सन् १९६१ सेप्टेम्बर १–५ युगोस्लाभियाको बेलग्रेडमा असंलग्न राष्टहरुको सम्मेलन गरेर तेस्रो राजनैतिक लाइन कोरिसकेका छन्। असंलग्न राष्ट्रहरुको सम्मेलनले सह–अस्तित्वको कुरा अघि बढाएको छ।

शुरुदेखि नै असंलग्न राष्ट्रहरुको आन्दोलनमा नेपालको प्रमुख भूमिका रहदै आएको छ। यसरी पहिचान र अस्तित्व प्रधान करा हो र पहिचान, अस्तित्वलाई सम्म्मान गर्न सकियो भने त्यो समुदायमा एउटा नयाँ राष्ट्रवादको जन्म हुन्छ अनि त्यही राष्ट्रवादले आर्थिक र वैज्ञानिक प्रगति गर्दछ भन्ने मूल भावका साथ अहिलेको नेपालमा १०+१ प्रान्तको माग अघि बढेको छ। गोर्खाली एकात्मक राज्यले थिचेका समुदायहरुलाई आधुनिक राष्ट्रहरुको रुपमा विकसित हुने मौका दिइनु पर्दछ, र ऐतिहासिक समुदायहरुको आधुनिक राष्ट्रको रुपमा विकास हुने क्रम नै नयाँ नेपालको आर्थिक, वैज्ञानिक प्रगतिको आधार हो भन्ने बुझेर नै पहिचान सहितको संघीयताको आन्दोलनलाई लिम्बुवानले महत्वका साथ अघि बढाएको हो। तर, अहिले लादिएको ७ प्रान्तको संघीयताले नेपाली पहिचानको आन्दोलनको मूल्य र मर्मलाई पटक्कै छुँदैन, यो विकेन्द्रीकरणकै अर्को पाटो मात्र हो। विकेन्द्रीकरण र संघीयकरण आकाश जमिन फरक राजनैतिक विषयहरु हुन। हामीले लागु गरेको संघीयताले ऐतिहिासक भूमिपुत्र समुदायहरुलाई आधुनिक राष्ट्रको रुपमा विकाश गरिरहेको छ कि छैन त्यो सबैभन्दा महत्वपूर्ण सवाल हो। त्यसैले यो पहिचान विरोधी ७ प्रान्तलाई पुन: संख्याकरण गरेर समग्र देशलाई १०+१ प्रान्तमा लानु पर्दछ। यसरी संघीयताको मर्मलाई मोडेर संघीयताको आन्दोललाई बिचमा नै छेक्ने प्रयास गरेर थप जागिर खाने व्यवस्थाको रुपमा मात्र संघीयतालाई बुझियो भने यसले सबैलाई घाटा हुन्छ भन्ने हाम्रो स्पष्ट बुझाई छ।

मञ्चको मागहरु :
१. प्रदेश नं. १ लाई पुन: संख्याकरण गरी ऐतिहासिक पृष्टभूमिको आधारमा लिम्बुवान र किरात खम्बुवान दुई अलग अलग प्रान्तहरु निर्माण गरियोस्।
२. अरुण पूर्व लिम्बुवान, अरुण पश्चिम खम्बु भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा प्रूयोग गरियोस्। र, यस क्षेत्रका अन्य आदिवासीहरुको याम्फू, लोहोरुङ, याक्खा, आठपहरिया, राजवंशी थारु, लेप्चा, मेचे, किसान, गनगाई, वालुङ, धिमाल सुनुवार, आदिको विशेष स्वायत्त क्षेत्र निर्धारण गरी उक्त क्षेत्रमा ती आदिवासीहरुका भाषाहरुलाई सरकारी भाषाको रुपमा प्रयोग गरियोस्।
३. संघीयताको अन्तर्राष्ट्रिय परिभाषा अनुसार रक्षा, परराष्ट्र, मुद्रा केन्द्रलाई र बाँकी सम्पूर्ण अधिकार प्रान्तहरुलाई प्रदान गर्ने व्यवस्था गरियोस्।
४. लिम्बुवान र किरात खम्बुवान प्रान्तमा (प्रदेश नं. १) मा जल, जंगल, जमिनको उपभोगमा यहाँका भूमिपुत्र आदिवासीहरुलाई अनिवार्य सहभागिता गरियोस्। लिम्बुवान र किरात खम्बुवान प्रान्तहरुमा आईएलओ १६९ लागु गरियोस्।
५. लिम्बुवान र किरात खम्बुवान प्रान्तहरुको हरेक सरकारी निकायहरुमा आदिवासी, मधेशी, दलित शिल्पी, मुश्लिम, महिला, शारीरिक असक्षमहरुलाई अनिवार्य समानुपातिक सिद्धान्तको आधारमा समावेश गरियोस्।
६. लिम्बुवानको ऐतिहासिक राजधानी विजयपुर दरबार क्षेत्रमा खानेपानी ट्याङकी बनाउने षडयन्त्रकारी योजना तत्काल बन्द गरियोस्। यसरी ऐतिहासिक समुदाय र उनीहरुको अस्तित्व र सम्मानसँग जिस्किने कार्य तुरुन्त बन्द रोकियोस्।
७. लिम्बुवान र किरात खम्बुवान प्रान्तहरुलाई तत्काल अर्गानिक प्रान्त घोषणा गरी यस क्षेत्रमा सबै खाले रसायनिक मलहरुको प्रयोग बन्द गरियोस्।
८. यी प्रान्तहरुमा बैंकहरुले दिने ऋण, ठेक्कापट्टा, छात्रवृत्ति, विकास, सरकारी, जागीर हरेक क्षेत्रमा जातीय समानुपातिक आधारमा वितरण गरियोस्।
९. यी प्रान्तहरुमा बृद्धहरुलाई इजरायलमा जस्तै ज्ञान वितरण प्रक्रिया (Knowledge sharing process मा सहभागि गराइयोस्। कक्षा १ देखि १० कक्षा सम्मको नानीहरुलाई सरकारले बैंक खाता खोली प्रत्येक महिना १ हजार रुपैयाँको दरले सरकारको तर्फबाट उक्त खातामा जम्मा गरी उनीहरुको दिमाग सानैदेखि कमाउने र वचत गर्ने शिक्षाले अभिप्रेरित गरियोस्।
१०. यी प्रान्तहरुलाई भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती, नातावाद, कृपावाद, चोरी, डकैती, हत्या, हिंसा सडक दुर्घटना मुक्त प्रान्त घोषणा गरियोस्। आधुनिक चर्पिहरु नै सभ्यताको प्रतीक भएकोले यो प्रान्तहरुमा ५०० वटा आधुनिक चर्पि सार्वजनिक ठाउँमा निर्माण गरियोस्।
११. लिम्बुवान, किरात खम्बुवान मुन्धुम विश्वविद्यालयहरु स्थापना गरी यी प्रान्तहरुलाई दक्षिण एसियाकै शैक्षिक केन्द्रको रुपमा विकास गरियोस्।
१२. यी प्रान्तहरुका सबै जनताहरुले घरमा पैसा राख्न नपाइने अनिवार्य बैंकिङ गर्नुपर्ने, सबै आर्थिक कारोबार बैंकिङ मार्फत गर्नुपर्ने, यस क्षेत्रमा आर्जन गरेको पैसा भरसक यही क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने, सबैले थोरै तर अनिवार्य कर तिर्नुपर्ने, युवा र साइव प्रेमीहरुको लागि नेपाल एटिमले पनि गुगल र यु्ट्युब एकाउन्टहरु खोल्न सकिने र नेपाली ईकमर्समा व्यवसाय गर्न सक्ने व्यवस्था गरियोस्।
१३. लिम्बुवान लगायत पछिल्लो पटक भएका आन्दोलनहरुमा शहादत प्राप्त गर्ने शहीद परिवारहरुलाई उचित क्षतिपुर्ति , शिक्षा रोजगारीको व्यवस्था गरियोस, घाइतेहरुको उपचार र क्षतिपूर्ति र सबै झुठा मुद्धाहरु खारेज गरियोस्।
१४. थरुहट आन्दोलनको क्रममा कैलाली जेलमा अढाई वर्षदेखि कुनै सुनुवाई नभई जेलमा बन्दी बनाइएका २६ जना निर्दोष आदिवाासी थारु नेताहरुलाई विनाशर्त तत्काल रिहा गरियोस्।
अन्त्यमा, संविधान संशोधन गरेर यी हाम्रा जायज मागहरुलार्य तुरुनत सम्बोधन गरियोस भनि मञ्च जोडदार माग गर्दछ। यी हाम्राा मागहरुलाई वेवास्ता गरिए हामी शान्तिपूर्ण र सशक्त लिम्बुवानी, किरात खम्बुवानी आन्दोलनलाई अघि बढाउने छौं।
जय लिम्बुवान, जय किरात खम्बुवान, जय १०+१ प्रान्त

कुमार लिङ्देन ‘मिराक’
अध्यक्ष, सलोराम, संघीय लिम्बुवान मञ्च

tibrasamachar.com