शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले भूकम्पपीडित र बाढीपीडितलाई थप १ लाख अनुदान दिने निर्णय गरेको भनेर झुट बोलेको खुलेको छ ।

गत १० माघको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूकम्पपीडितले पाउने अनुदान रकम ३ लाखबाट बढाएर ४ लाख पुर्याउने निर्णय भएको सार्वजनिक गरिएको थियो । तर, मन्त्रिपरिषद्को माइन्युटमा यो निर्णय उल्लेख नगरिएको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।

देउवा सरकारले गरेको ६५ वर्ष पुगेको जेष्ठ नागरिकले वृद्धभत्ता पाउने निाणर््य पनि कार्यान्वयन नहुने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयअनुसार तत्कालीन सरकारले कार्यविधि नबनाएको र अहिलेको सरकारले त्यसको स्वामित्व नलिएपछि निर्णय अलपत्र परेको हो ।

नयाँ पत्रिकाका अनुसार, मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले घुमाउरो भाषामा त्यस्तो निर्णय नभएको संकेत गरेका छन् । रेग्मीले नयाँ पत्रिकासँग भनेका छन्, ‘भूकम्पपीडितका बारेमा निर्णय भएको हो भने त्यो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयको वेवसाइटमै हुन्छ, त्यहीँ हेर्नुस् ।