केशव घिमिरे

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणपछि नेपालमा विकासको नयाँ युगको शुरुवात भएको परिचर्चा शुरु भएको छ । भारतीय प्रधामनत्रीसँग नेपालमा दिल्ली–काठमाण्डौं रेल मार्ग र गंगासागरदेखि नेपाल जोड्ने जहाजको चर्चाले राम्रै बजार पाएको छ । केरुङ काठमाण्डौं रेल मार्गको चर्चा भइरहेको सन्दर्भमा दिल्ली काठमाण्डौं जोड्ने रेल मार्गको कुरा पछिल्लो समयमा आयो । यसको संभाव्यताका बारेमा त्योसँग सम्बन्धित विज्ञ र प्राविधिकहरुले भन्ने नै छन् । यसपटकको भ्रमणमा उठेको समुन्द्रसम्मको पहु“च बनाउने कुरा सुन्दा नया“ र कर्णप्रिय र विकासको नयाँ पर्याय जस्तो लाग्दछ । यसले वास्तवमा एउटा बहस चाहि थालेको छ । तर, के भारतले भने जस्तै ऊ नेपाललाई समुद्रसम्मको अधिकार दिन चाहन्छ त ? एक त नेपाल प्राकृतिक रुपमा भूपरिवेष्टित मुलुक नै हो, यसलाई कृत्रिम रुप दिएर प्रधानमन्त्रीकै भाषामा ल्याण्ड लिंक मुलुक बनाउने इच्छा त सबै नेपालीलाई होला तर कृत्रिम रुपमा तयार पारिने हरेक संरचनाको निश्चित आयु हुन्छ र त्यसपछि फेरि त्यसलाई कृत्रिम रुप दिन कति संभव हुन्छ ? हामीले हाम्रै देशका सबै गाउ“लाई सडक सञ्जालले जबसम्म जोड्न सक्दैनौ तबसम्म समुद्रसम्म जोडिंदा पनि कुनै फाइदा ह“ुदैन । विकासको आधुनिक रुप सडक रेल र हवाई सञ्जाल नै हो । यसले मानिसलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउ“सम्मको पहु“चको सुनिश्चितता दिन्छ ।

कति संभव हुन्छ सामुद्रिक सञ्जाल ?

भारतको गंगासागरदेखि नेपालसम्म जोड्नका लागि कोशीको पानी मात्र पर्याप्त हुन्छ भन्ने सबैको बुझाइ छ । नाङ्गो आ“खाले देखेका भरमा गरिएको अनुमानकै आधारमा भारतले नेपाललाई समुद्रसम्मको पहु“च दिएर साह्र्रै माया ग¥यो जस्तो लाग्दछ हामीलाई । तर, यो भारतको नदी जोड परियोजनाको अर्को रुप हो । एक त आफ्नो चलिरहेको एकतर्फी व्यापारमा असर पर्ने गरी भारतले कुनै पनि निर्णय गर्ने छेन भने अर्को उसले आफ्नो देशलाई चाहिने पानीको भण्डारणका लागि यो नया“ उपायको खोजी मात्र गरेको हो । भारत आफू समुद्रसँग जोडिए पनि उसको व्यापारमा ३७ प्रतिशत मात्र समुद्र बाटोको योगदान रहने गरेको छ । हाल नेपालले उपयोग गर्दै आएको कोलकाता बन्दरगाहमा पर्याप्त स्थान अभावका कारण नेपाली व्यवसायीलाई समस्या झेल्नु परेकाले बनाइएको अर्को बन्दरगाहमा नेपालीको पहु“च सहज हुन सकिरहेको छैन । त्यसमा भारतले नै पूर्वाधार विकासमा असहयोग गरेका कारण सो बन्दरगाहलाई उपयोगमा ल्याउन नसकिएको हो । नेपालको मुखैसम्म बन्दरगाह ल्याउने कुरामा भारतले व्यावहारिक रुपमा सहयोग गर्ने अवस्था देखिंदैन । भारतको कोलकाता बन्दरगाहमा पनि कार्गो जहाज आउन सक्दैन पानीको मात्रा कम भएका कारणले । हल्दिया बन्दरगाहमा मात्र ठूला जहाजहरु आउने गर्दछन् । भारतले आफ्नै देशका ठूला नदीहरु गंगा जमुना र ब्रह्मपुत्रमा पनि त्यस्तो प्रकृतिको जहाज चलाउन सकिरहेको छैन । अनि कसरी नेपालमा जहाज आउन सक्ला ?

२०/५० जना मान्छे र त्यही बराबरको सामान बोक्ने नाउभन्दा ठुला जहाज चलाउन सक्ने क्षमता नेपालका नदीहरुमा छैन । नेपालको सबै भन्दा ठूलो नदी कोशीमा बर्षायाममा प्रति सेकेण्ड ३ लाख क्यूसेक पानी आउ“छ भने हिउ“दमा ८० हजार भन्दा कम हुन्छ । यस्तो अवस्थामा कसरी र कस्तो खालको जहाज चलाउने भनेर प्रधानमन्त्रीले सहमति गरेर आउनु भएको हो ? संसारमा कार्गो चलाउन सकिने तीन वटा नहरहरु मात्र छन् । अमेरिकाको पनामा नहर, अफ्रिकाको स्वेज च्यानल र इंगलेैण्डको इंगलिस च्यानलमात्र हुन कार्गो जान सक्ने च्यानल । हजारौं खर्बका त्यस्ता आयोजना नेपालमा भारतले बनाइदिन्छ भनेर कसरी कल्पना गर्न सकिन्छ ? हामीकहाँ एउटा माछा खाडी खन्नका लागि दाताहरु गुहार्नु पर्ने परिस्थिति छ, यस्तो परिस्थितिमा कसरी त्यत्रा आयोजना संभव होला ? हरेक भ्रमणमा भारतले दिने ललिपप खाएर मख्ख पर्नु अलग बिषय होला तर विकासका नाममा हुने यस्तो खेलवाडयुक्त आश्वासनको लड्डु हामीले कहिलेसम्म खाइरहने ? तर जहाज ल्याइदिन्छु भनेर भारतले कुनै सम्झौतामा हाम्रा प्रधानमन्त्रीलाई हस्ताक्षर गरायो कि गराएन हामीले चनाखो चाहिं यसमा हुन जरुरी छ ।

नदी जोडका लागि नयाँ प्रस्ताव 

भारत स्वतन्त्रतापछि भारतीय अधिकारीहरुले नेपालको पानीमा आ“खामात्र लगाए तर यसको मिलेर विकास गर्ने कुनै योजनालाई कार्यान्वयनमा ल्याउनै चाहेनन् । कोशी सन्धीपछि बनाइएका संरचनाहरुको अब आयु सकिएको छ । त्यसको विकल्प या त्यसको पुनर्निमाणका लागि भारतले अहिलेसम्म खासै चासो देखाएको छैन । एक सय ९९ बर्षसम्मका लागि गरिएको सन्धिका कारण कोशी वरपरका संरचनाहरुको सामान्य मर्मतको काम मात्र गर्ने गरेको छ, त्यसलाई व्यवस्थित बनाउनेतर्फ खासै पहल गर्न चाहदैंन भारत । अहिले कोशीसहितका नेपालका ३७ वटा हिमनदीहरुको पानीलाई एकीकृत गरी १२ हजार नौ सय किलो मिटर लामो नहरमार्फत् उत्तर प्रदेश, राजस्थान र विहार लाने भारतको पुरानो योजना हो । सो पानीले त्यहा“को ६७ लाख हेक्टर खण्डहर जमीनमा सिंचाइ गरेर उत्पादनशील बनाउने पुरानो योजनालाई सफल बनाउनका लागि नेपाललाई पानी जहाजको ललीपप देखाइएको मात्र हो । भारतको उत्तरप्रदेशको उत्तरी र मध्य भाग, राजस्थानको ६५ प्रतिशत भूभाग र विहारको दक्षिणी भागमा अहिले पनि ८० प्रतिशत जमीन सिंचाइको अभावमा बा“झो छ । भारतको पञ्जाव, हरियाणा, तमिलनाडुमा जमीनको उर्वरा शक्ति घट्दै गएकाले उत्पादकत्वमा हरेक साल कमी आएपछि उसले भारतलाई अन्न उत्पादनमा निर्भर बनाउनका लागि यी स्थानमा सिंचाइ सुविधा पु¥याउने लक्ष लिएको छ । यो योजनाका लागि भारतले भूटानका सातवटा नदीलाई पनि समाहित गराउने योजना बनाएको छ । भारतले नेपालका नदीलाई आफ्नो पकडमा पार्नका लागि पहिलो प्राथमिकतामा बा“ध बनाउने योजना नै अघि सारेको छ । नेपालमा ३१ वटा नदीमा उच्च बाँध बनाउने भारतको योजना छ । तीमध्ये महाकालीमा २१५ मिटर अग्लो, कर्णालीमा २७० मिटर अग्ला, माथिल्लो कर्णालीमा २६० मिटर अग्लो र कोशीमा २६९ मिटर अग्लो बा“ध बनाउने भारतको पुरानो प्रस्ताव हो ।

कोशीको उच्च बा“ध बनाउने बिषयमा त्यसको सुरक्षा र त्यसले पार्ने प्रभावका बिषयमा हालका सत्ताधारी दलबीच मतभेद हुने बुझेर भारतले समुद्रको कुरा उठाएको हो । पानी र आयोजनासँग सम्बद्ध प्रतिबद्धताहरुमा भारतले आफ्नो अनुकूल हुने गरी मात्र काम गर्ने गरेको छ । अहिले भारतले नेपालको पानीको निकासलाई अवरोध गर्ने गरी सीमा क्षेत्रमा चेक ड्याम र चेन ड्याम बनाइरहेको छ । त्यसको उद्देश्य दुई वटा छ । नेपालबाट बगेर आउने पानीलाई रोक्ने र आफ्नो अनुकूल त्यसलाई नदी जोडसँग जोड्ने । तराईमा हुलाकी सडक र सीमा सडकका नाममा विकास गरिंदैछ त्यसलाई चेक ड्यामका रुपमा बनाउने योजना भारतले बनाएको छ भने पूर्वपश्चिम सीमालाई जोडेर २२०० किल्लोमिटर लामो र पा“च फिट अग्लो सीमा सडक बनाइ“दैछ । जसको उद्देश्य नदीको वहाव रोकेर नेपाललाई असर पार्ने र दक्षिण बग्ने पानीलाई एकीकृत गरेर लाने हो ।

अहिले पनि छ बा“धको खतरा 

बाढी नियन्त्रणबाट प्राप्त हुने चार करोड हेक्टर जमीन सिंचाई गर्न भने यही चेकड्याम र चेन ड्यामको बीचबाट २२ वटा बाँध बनाएर नेपालका नदी नियन्त्रण गरी भारतले लैजाँदैछ । तराईमा भारतले एकतर्फी रुपमा निर्माण गरेका गिरिजापुरी कैलासपुरी बा“ध, लक्ष्मणपुर बाँध, कलकलवा तटबन्ध, महलीसागर, रसियावाल खुर्दलोटन, डण्डाफरेना, लालबकैया, खाडो, कुनौली, लुना जस्ता २२ बाँध बाट पानीलाई एकोहो¥याइएको छ । ५४ वटा बाँध बनाउने छ भारतले यस्तो गदै जाँदा नेपालको जमीन डुब्न कहीँ पनि बाँकी रहने छैन । भारतले यति ठूलो योजना यस कारण पनि पूरा गर्ने गरी लागेको छ कि त्यो पानी लगेर सिंचाई गर्ने भूभागहरु प्रभावशाली नेताहरु सोनिया गान्धी लगायतको चुनावी क्षेत्रमा पर्छन् ।

माथिका चेक ड्याम र चेन ड्यामको योजना भारतले किन पनि ल्याएको हो भने २९ वटा हाईड्यामहरु जहिले पनि फुट्न सक्छन् । त्यसले सिंगै भारत डुवाउँछ । सो अबस्थामा भारतको क्षति नहोस् भनेर भारतले पहिल्यै चेकड्याम र चेनड्याम खडा गरेको हो । चेकड्यामले धेरै थुन्न सक्छ यदि चेकड्यामले थुन्न नसके चेनड्यामले थुन्न सक्ने गरी हरेक बर्ष माटो थप्दै तीन चार सय मिटरसम्मका अग्ला पहाड आकारको ड्याम बनाएर पानीको नियन्त्रण र प्रयोग गर्ने भारतको ग्राण्ड योजना छ ।

कोशी उच्च बा“धलाई रुपमा कार्यान्वयन गर्ने दाउ

अंग्रेज शासनले कोशीबाट पटकपटक मुक्ति पाउने उपायको खोजी गर्दा  सर्वनासबाट बचाउने उपायको खोजी भयो, त्यतिबेला धेरै वटा योजनाहरु अघि सारियो । अंगे्रज  सरकारका केही अधिकारीहरुबाट कोशीको पानीलाई मूलमै रोकेर व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्ने तर्क स्थापित भयो । सन् १८६९ मा र १८७० मा कोशी क्षेत्रमा आएको भीषण बाढीले उत्तरी बिहारको तत्कालीन सामरिक शहर पूर्णियालाई गंगा र कोशी नदीले तहसनहस बनायो । त्यो बेलासम्म नदीमा आएको बाढीलाई अन्न उत्पादनको मुख्य स्रोत मानिन्थ्यो तर त्यसपछि कोशी नियन्त्रणको उपाय खोज्न थालियो ।

तत्कालका लागि नदीमा तटवन्ध बाँधेर रोकथाम हुन्छ भन्ने सोचेर कोशी नदीमा तटबन्धको प्रयास भयो । तर कोशीको झण्डै ४० किलोमिटर लामो भाग नेपालमा पर्ने र नेपाललाई छाडेर गरिने तटवन्धको कुनै अर्थ नरहने सोचेर अंग्रेज सरकारले नेपालसँग कोशीमा तटबन्धको प्रस्ताव अघि सा¥यो । त्यो बेलामा नेपालमा घना जंगल र भारतको मैदानी क्षेत्रमा सीमाको विवाद चलिरहन्थ्यो । राणा शासकहरुले नेपालले अंग्रेजको प्रस्तावलाई सहज रुपमा स्वीकार गर्ने अवस्था नै थिएन । तर पनि अंग्रेजले नरम नीति अपनाउँदै आयो । फलतः उन्नाईसौं शताब्दीको अन्तसम्म आइपुग्दा नेपाल र अंग्रेज सरकारबीच सुमधुर सम्बन्ध स्थापित हुने देखियो । त्यसको फाइदा अंग्रेजले उठाउन खोज्यो र सुगौली सन्धि भयो । त्यसपछि सन् १८९१ मा अंग्रेज सरकारले तटबन्ध बनाएर कोशी नदीलाई घेर्ने कार्ययोजना ल्यायो ।

त्यही प्रयास स्वरुप उनिहरुले कोशी योजनाका लागि भनि १५०००० रुपैयाको परियोजना प्रस्ताव तयार पारेर नेपालमा पठाए । नेपाल सरकारले त्यसलाई स्वीकृत दियो । त्यही बेलामा तटबन्ध अस्थायी समाधान हो र यसको स्थायी समाधान भने बराह क्षेत्रमा उच्चबाँध नै बनाउनु पर्ने भनेर नेपाल  सरकारको मन चोर्नलाई उच्चबाँधको प्रस्ताव नै अघि सारियो । नेपालमा पानी सम्बन्धी विज्ञ,योजनाकार र इञ्जिनियरहरु नभएका कारण उच्च बाँधप्रति चासो देखाइएन तर तटबन्ध बनाउन भने सहमति जुट्यो ।

तर सन् १८९१ मा आएको अर्को भीषण बाढीले सबै योजनालाई उथलपुथल बनायो । किनकि जुन ठाउँमा तटबन्ध बनाउने भनिएको थियो त्यो भन्दा धेरै पूर्वबाटै बाढी पस्यो । त्यसपछि सन् १८९३ मा अंग्रेज सरकारले कोशीले अब धार परिवर्तन गरेर एकाएक पूर्व जान थाल्यो भन्ने ठहर ग¥यो । त्यसपछि कोशीको विनासको लक्ष्यमा पश्चिम बंगाल पर्ने ठहर भएपछि अंग्रेजले पश्चिम वंगालका तत्कालीन चीफ इञ्जिनियर विलियम इंगलिसलाई १८९४ मा नेपालमा गएर कोशीको दीर्घकालीन समाधान खोज्न अह्रायो । उनलाई अब कोशीमा तटबन्धले मात्र हुँदैन त्यहाँ उच्च बाँध नै बनाउनु पर्ने कार्यादेशसहित नेपाल पठाएको थियो ।

इञ्जिनियर इंगलिसले कोशी क्षेत्रको हरेक ठाउँ घुमे,त्यसको उद्गम स्थल त्यसको बहाव सबै हेरे ,कोशीको चरित्र, त्यसको स्वभाव सबै बुझे र अन्तमा उनले कोशीको धार पूर्व जान नसक्ने निस्कर्ष निकाले र कोशीको प्राकृतिक स्वरुपलाई विगार्न नहुने सल्लाह दिए । साथै नदी जसरी बग्न चाहन्छ त्यसैगरी बग्न दिइए कुनै नोक्सानी हुँदैन तर छेडछाड गरिए दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ र यसमा ठूला या साना कुनै पनि आयोजनाले दीर्घकालीन समाधान भन्दा खतरा हुन्छ भन्ने सल्लाह दिए । साथै उच्च बाँधका लागि कोशी क्षेत्रका पहाडहरु कमजोर र कलिला भएकाले त्यो नेपाल र भारत दुवैका लागि हितकर नहुने सुझाव दिए । उनको सिफारिसलाई तत्कालीन अंग्रेज सरकारले स्वीकार ग¥यो । तर त्यसपछि भने भारतमा उच्चबाँध बनाएर कोशीको दीर्घकालीन समाधन हुन्छ अथवा उच्चबाँध नेपाल भारत दुवैका लागि हितकर छैन भन्ने दुई धारको विकास भयो । अर्का इञ्जिनियर चाल्र्स इलियटले कोशीका बिषयमा गरिने भविष्यवाणीहरु मात्र पर्याप्त आधार हुन नसक्ने तर्क गरेर रोकथामका उपायहरु अपनाउनु पर्ने कुराको संकेत गरे । अहिलेसम्म यी दुवै धारका मानिसहरु आ आफ्नो तर्क अघि सारिरहेका छन्, भारतमा । त्यही तर्कलाई अघि सारेर आधुनिक भारत बन्दासम्म कोशीको दीर्घकालीन समाधनका लागि दुई थरि सोचको विकास हुँदै आएको छ । अंग्रेज सरकारका प्रतिनिधि विलियम इंगलिसले नदीको प्राकृतिक स्वरुपलाई बदल्न नहुने सुझाव दिए पनि भारतमा रेल्वे सेवाको विकासका लागि बाढीले अबरोध गरिरहेको थियो । इञ्जिनियर इंगलिसको रायलाई पनि समेट्दै कोलकातामा भएको पानी सम्बन्धि विशेष सम्मेलमा ससाना तटबन्ध बनाएर समाधन खोज्ने निर्णय भयो ।

साथै सो सम्मेलपछि तत्कालीन नेपालका राणा प्रधानमन्त्री वीर शम्शेरले पनि चतारा र आसपासमा नेपाली भूभाग र संरचनामा डुवान,कटान नहुने गरी संरचना बनाउन भारत सरकारसंग सहमत भएको जानकारी कोलकातामा सन् १९८७ मा भएको सम्मेलनमा दिइएको थियो । त्यसलाई नै आधार बनाएर अहिले पनि भारतमा भन्ने गरेका छन् । वीर शमशेरले नै स्वीकृति दिइएको परियोजना हो भनेर । सप्तकोशीमा उच्चबाँध बनाउनै पर्ने अर्को तर्क उठ्यो भारतको पटनामा सन १९३७ मा भएको बाढी नियन्त्रण सम्बन्धी सम्मेलनमा । सम्मेलको उद्घाटन गर्दै विहारका अंगे्रज गभर्नर हेलेटले यो समस्या चीनमा छ र अमेरिकाको मिस्सीस्सिपीमा पनि छ, त्यसको रोकथामका लागि राम्रो प्रविधि विशेषज्ञ र पैसा हुँदा पनि वाढीको क्षति रोक्न सकिएको देखिंदैन, बनाइएका तटबन्ध र संरचनाहरु अहिले विस्तारै असफल हुँदै जान थालेका छन् । त्यसैले तटबन्ध बनाउनु होस् या उच्चबाँध बनाउनु होस भनेर म धेरै तर्क दिन सक्ने अवस्थामा छैन भने ।

त्यही सम्मेलनमा विहारका मुख्य इञ्जिनियर क्याप्टन जी एफहलले भने कि जसरी बाढीले गर्ने नोक्सान र वाढीको स्वभावका बारेमा मेरो जानकारीमा आयो त्यतिबेलादेखि नै मलाई बाँध बाँधेर पानीलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने बिषयमा शंका पैदा हुन थाल्यो । पछिल्लो समयमा तटबन्धहरु नै बाढीको कारण बन्न थालेको छ ।

सरकारले तटबन्धहरु नै बाढी नियन्त्रणको उपाय हो भनिरहे पनि विहारको पानी सम्बन्धी नीति निर्माण गर्ने मुख्य इञ्जिनियर हलले नै भने यदि तटबन्धहरु बनिरहे भने मलाई विश्वास छ कि हामी भविष्यका लागि भयंकर विपत्तीलाई संग्रह गरिरहेका छौं  । तर त्यही सम्मेलनमा विहारका लोक निर्माण र सिंचाइ सचिव जीमूत बाहनले पहिलो पटक औपचारिक रुपमा कोशी नदी नियन्त्रणको मुख्य माध्यम उच्च बाँध नै हो भन्ने  तर्क राखे । उच्चबाँधलाई लक्षित गरेर भारतले कोशी परियोजना ल्यायो र सन् १९५४ अप्रिल २५मा कोशी सम्झौता भयो । त्यो वेलासम्म आइपुग्दा पनि नेपालमा जलस्रोतको महत्व धेरैले बुझेकै थिएनन् । तर पनि चिनियाँ काजी जस्ता केही स्वतन्त्रतापे्रमीहरुले कोशी सम्झौतामा राष्ट्रघात भएको कुरा औंल्याउँदा उनीहरुमाथि दमन भएको उदाहरण पाइन्छ । कोशी आयोजना पछि बनेका धेरै संरचनाले भारतमा बाढी नियन्त्रण हुन सकेन । कोशी आयोजनाका नाममा करोडौं रुपैया कोशीमा पानी बगे जस्तै गरी बगाइयो । कोशीमा गरिने खर्चको अहिले पनि शुक्ष्म लेखा राख्ने प्रचलन छैन ।

विगत ५० बर्षदेखि अहिलेसम्म आइपुग्दा कोशीको स्वभाव नै थाहा नभए जस्तो गरेर बर्षा हुन लाग्दा पैसाको खोलो नै बगाउने तर बर्षाको भेल सुकेसँगै सबै काम छाडेर जाने गरेको छ, हरेक साल । कोशीको एउटा विशेषता छ । कोशीले हरेक साल पानीसँगै १८ करोड घनमिटर बालुवा ल्याउँदछ । हरेक पटकको बाढीमा वालुवा ल्याएर पश्चिम पट्टि थुपार्ने र हरेक नयाँ बर्ष पहिलाको भन्दा पूर्वबाट बग्ने कोशीको असली चरित्र हो ।

यस कारणले अहिले कोशी नदीको सतह नदी बाहिरको सहत भन्दा बढदै गइरहेको छ । कोशी नियन्त्रण गर्न नसकिने खतरा देखाएर सन् १९९६ मा सप्तकोशी उच्चबाँध परियोजनाका लागि पृष्ठभूमि तयार पार्न भारत सफल भयो र अर्को साल नेपालका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई दिल्लीमा बोलाएर सप्तकोशी उच्च बाँध परियोजनका लागि विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्न सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरियो । नेपाल भारतको संयुक्त प्राविधिक टोलीले पहिला ३० महिनामा प्रतिवेदन तयार पार्ने गरी सहमति गरिएको थियो । त्यसअघि भारतको एकल टोलीले नेपाललाई थाहै नदिइ सन १९८१ मा अध्यायन गरेर सकेको थियो । सो अध्ययनले बाँध स्थल सप्तकोशी नदीको वराह क्षेत्रका १.६ कि.मी उत्तरतर्पm तोकेको छ ।  बाँधको  उचाई २६९ मिटर रहने कुरा उल्लेख गरेको छ । त्यहाँ निर्माण हुने  जलासय क्षेत्र १९० वर्ग कि.मी.रहने र विद्युत गृहबाट ३३०० मेगावाटको विजुली उत्पादन हुने छ ।  नेपालको  ५ लाख ४६ हजार हेक्टर र भारतमा ९ लाख ७६ हजार हेक्टर जमीनमा सिंचाइ गर्न सकिने  कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसपछि नेपाल सरकारको सहयोगमा  जापानको अन्तर्राष्टिूय सहयोग नियोग (जाइका) द्वारा सन् १९८३ देखि सन् १९८५ सम्म लगाएर कोशी नदीको बहुपक्षीय जल विकास सम्वन्धी   अध्ययन सम्पन्न गरेको थियो । सो अध्यायनले सुनकोशीको पानी कमलामा मिसाएर नेपालमा थप सिंचाइ पु¥याउने र विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ जाइकाले  प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । सो प्रतिवेदनका आधारमा धनकुटाको कुरुलेमा बाँध निर्माण गरेर त्यहाँबाट १६.६ किल्लोमिटरको  डाइभर्सन शुरुङ बनाउने कुरा उल्लेख छ ।

सो डाइभर्सनबाट पानीको  बहाव ७२ घनमिटर प्रतिसेकेन्ड हुने र त्यहाँबाट  ६१.४ मेगावाट बिद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । त्यस बाहेक कमलामा पनि बाँध निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । प्रतिवेदनका अनुसार बाँध उदयपुर जिल्लाको तिम्नाई गाउँमा ५१ मिटर अग्लो रहनेछ । त्यसमा ४४ वर्ग किल्लोमिटरको जलासय क्षेत्र  हुनेछ ,त्यसकोे क्षमता ७१ करोड ३० लाख घनमिटर रहने र त्यहाँबाट ३२ मेगावाट विद्युत उत्पादन हुनेछ । साथै त्यहाँबाट पश्चिमका १७५००० हेक्टरमा सिंचाइ सुविधा पु¥याउने कुरा उल्लेख छ ।

र अन्त्यमा, 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई के उपहार दिने भनेर भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्ना सहयोगी मन्त्रीहरुसँग कुरा गरेकोसम्म बाहिर आएको थियो तर एकाएक प्रधानमन्त्री मोदीले पानी जहाज पु¥याइदिने भन्नु भएछ । अनि त्यसैलाई ल्याएर सहमति पत्र र संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा लेखाइएको मात्र रहेछ । प्रधानमन्त्री मोदीले आफ्ना सहयोगी र टिमसँग छलफल नै नगरी भावनाका भरमा यो प्रस्ताव आएको भारतीयवृत्तमा अहिले चर्चा छ । तर, नेपालमा यसको सकारात्मक प्रचार बेजोड छ ।

jhilko.com