काठमाडौं, असार १७ । प्रतिनिधिसभामा अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायको प्रत्यक्ष सहयोग लिइएको भन्दै चर्को विरोध भएको छ । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरुले दातृ निकायको सहयोग जनप्रतिधिमूलक संस्थामा लिन नपाइने भन्दै चर्कै विरोध गरिरहेका छन् ।
के सत्तापक्ष, के प्रतिपक्ष सबैले जनप्रतिनिधिको थलोमा विदेशी पैसा लिन पाइदैन भन्दै विरोध गरिरहेको भए पनि अवस्था भने सहयोग लिने मै देखिएको छ ।
सदनमा सहयोग लिनु हुन्न भनेर बहस भइरहे पनि संघीय संसद सचिवालयले संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युनडीपी) सँग आगामी चार वर्षसम्मका लागि फेरि परियोजना सम्झौता गरेको पाइएको छ । यसले काग कराउँदै गर्छ, हात्ती लम्कदै हिड्छ भन्ने नेपाली उखानको चरितार्थ भएको छ ।
सम्झौतापत्र अनुसार २०७५ वैशाख १० गतेदेखि २०७८ पुस १६ गतेसम्मका लागि ५९ लाख १५ हजार अमेरिकी डलर सहयोग लिने सम्झौता गरिएको छ ।
त्यो भनेको नेपाली मुद्रामा करिब ६४ करोड रुपैयाँबराबरको आर्थिक सहयोग लिने सम्झौता भएको हो ।
युनडीपीको प्रोजेक्ट नम्बर ०–०–४–९–६–३–५ रहेको यो सम्झौतामा संसद सचिवालयका महासचिव मनोहर भट्टराई र युएनडीपीका कन्ट्री डाइरेक्टर रेनड मायरले हस्ताक्षर गरेको संघीय संसद सचिवालयका एक कर्मचारीले सम्झौतापत्र हेर्न, पढ्न पाउने तर फोटो खिच्न नपाउने शर्तमा देखाएका थिए ।
सो सम्झौतापत्रमा उल्लेख भएअनुसार युएनडीपीको पार्लियामेन्ट्री सपोर्ट प्रोजेक्ट अन्तर्गत कार्यक्रम हो । उक्त कार्यक्रम सन् २००८ देखि निरन्तर सञ्चालनमा रहेको छ । हाल पनि संसदका लागि ३२ करोड ३१ लाख खर्च गर्ने लक्ष्यसहितको कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको छ ।
विगत तीन वर्षदेखि सञ्चालित यो परियोजना सकिन अझै एक वर्षभन्दा बढी समय बाँकी रहेको छ । संघीय संसद सचिवालयका एक कर्मचारीकाअनुसार गलत तवरले लिइएको सहयोग सम्बन्धी सम्झौता जारी रहेको छ ।
सोही परियोजना हो, जसका बारेमा दातासँग जथाभावी सहयोग लिएको भनेर विगत केही सातादेखि प्रतिनिधिसभामा चर्को विवाद भइरहेको छ । विवाद बढीरहेको बेला पुनः संघीय संसद सचिवालयले पुनः सम्झौता गरेको छ । तर, संसद सचिवालयले नयाँ सम्झौताबारेको सम्पुर्ण सूचना लुकाएको छ ।
राप्रपा सांसद राजेन्द्र लिङ्देनले यो सम्झौताबारे सदनलाई जानकारी गराउन माग गरेका थिए । तर, उनको मागलाई लिएर संघीय संसद सचिवालयका कर्मचारीले गलत माग भन्दै आपत्ति जनाएको बताइन्छ ।
गोप्य राखिएको यस सम्झौता अन्तर्गत संघीय तथा प्रादेशिक संसदलाई प्रभावकारी तथा सहभागितमुलुक बनाउने गरी क्षमता अभिवृद्धि गर्ने शीर्षकमा १६ करोड रुपैयाँ छुट्टाइएको छ ।
यसैगरी संघीय र प्रदेशसभा सचिवालयहरुको क्षमता अभिवृद्धिका लागि १० करोड र संसदलाई नागरिकप्रति जिम्मेवार तथा संवादमुलक बनाउने प्रयोजनका लागि १२ करोड ४४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
यसका अतिरिक्त महिला तथा पिछडिएका सांसदको क्षमता अभिवृद्धि गर्न १५ करोड खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएको संघीय संसद् सचिवालयका कर्मचारीले जानकारी दिएका छन् ।
संसदका तर्फवाट हुने सम्झौताका लागि सचिवालय तथा व्यवस्थापन समितिले निर्णय गर्नुपर्छ । प्रतिनिधिसभाका सभामुखको अध्यक्षतामा रहने यस समितिको उपाध्यक्षमा उपसभामुख र सदस्यहरुमा संघीय संसदका महासचिव, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सचिव रहने कानुनी प्रावधान रहेको छ ।
जनप्रतिनिधिहरुको सर्वोच्च निकाय संघीय संसदले दातासंँग जथाभावी सम्झौता गरी आर्थिक सहयोग लिने नीति कायमै राख्ने हो भने दाताको स्वार्थ र प्रभावबाट संसदलाई मुक्त राख्न कठिन हुने देखिएको छ ।
aarthiknews.com बाट
Facebook Comments