हुम तमु

पोखरा नेपालको संविधान २०७२ मा तेह्रवटा आयोगहरुको व्यवस्था गरिएको छ। छ वटा आयोगहरु विगतकै आयोगहरुको निरन्तरताका रुपमा राखिएको छ भने सात वटा अन्य आयोगको रुपमा समावेश छ। पुरानै रहेका आयोगहरु अधिकार सम्पन्न देखिन्छ भने अन्य आयोगहरु दोश्रो दर्जाको जस्तो भान हुन्छ। अन्य आयोग भित्र पनि राष्ट्रिय महिला आयोग(धारा २५२—२५४), राष्ट्रिय दलित आयोग(धारा२५५—२५७), राष्ट्रिय समावेशी आयोग(धारा २५८—२६०)को संरचना काम कर्तव्य अधिकार सवै संविधानमा नै व्यवस्था गरिएकोछ भने आदिवासी जनजाति आयोग(धारा २६१), मधेशी आयोग(धारा २६२),थारु आयोग(धारा२६३), मुस्लिम आयोग(धारा २६४)आयोगहरुको काम कर्तव्य र अधिकार वारे कानुन वमोजिम हुने गरी व्यवस्था गरिएको छ । प्रकृतिका हिसावले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग(धारा २३८ र २३९), महालेखा परीक्षक(धारा २४० र २४१), लोकसेवा आयोग(धारा २४२ २४३ र २४४), निर्वाचन आयोग(धारा २४५,२४६ र २४७), राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग(धारा २४८ र २४९) र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग(धारा २५० र २५१) पहिलो दर्जाको आयोग, अन्य आयोगमा रहेको राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग दोश्रो तहको र आदिवासी जनजाति आयोग, मधेशी आयोग,थारु आयोग र मुस्लिम आयोग तेश्रो स्तरको आयोगको रुपमा चित्रित गरिएको छ। आयोगहरुको व्यवस्था गरिसकेपछि हैसियत बरावर हुनुपर्ने हो तर किन विभेद छ। कुनै संवैधानिक, कुनै संवैधानिक जस्तो र कुनै कानुन बमोजिम हुने गरी भन्दै कानुनी आयोग बनाइनुले पनि संविधान विभेदकारी छ भन्ने आदिवासी जनजातिले त्यसै भनेका होइन रहेछ भन्ने पुष्टि गरेकोछ। संविधानको धारा २६१ मा उल्लेख आदिवासी जनजाति आयोग तेश्रो दर्जाको आयोगको रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ। उक्त धारामा लेखिएको छ, नेपालमा एक आदिवासी जनजाति आयोग रहनेछ काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानुन बमोजिम हुने छ। आदिवासी जनजाति आयोग ऐन २०७४ पनि तयार भईसकेको र आयोगले खास गरी प्रबद्र्धनात्मक, संरक्षणात्मक, कार्यक्रम सञ्चालन र अनुगमनात्मक कार्यदेश तोकेको छ।जस अन्र्तगत अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने, सुझाव तथा सिफारिस गर्ने, अनुगमन गर्ने जस्ता कुराहरु उल्लेख छ। संविधान प्रारम्भ भएको मितिले संघीय संसदले पुनरावलोकन गरिने भनिएको छ, तीन वर्ष वितिसक्दा पनि आयोग गठनको कुनै गुञ्जायस छैन । जस्ले गर्दा आयोग प्रति नै प्रश्न उठ्न थालेको छ, यो आयोग हो कि आदिवासी जनजातिलाई तिम्रो पनि आयोग छ नि भनेर भ्रम फिजाउन हो भन्ने आशंकाहरु उत्पन्न भएकाछन्। अर्को तर्फ आयोगको केन्द्रिय कार्यालय काठमाण्डौ उपत्यकामा हुने र आवश्यकता अनुसार प्रदेशमा आफ्नो कार्यालय स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्थाले मुलुकमा अझै पनि केन्द्रिकृत ढाँचा नै रहेछ भन्ने देखाउदछ। आदिवासी जनजाति लगायतको लामो लडाई पछि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानले आदिवासी जनजाति आयोगलाई प्रादेशिक आयोग व्यवस्था नगर्नु, स्थानियस्तरसम्म पुग्ने मार्ग निर्दिष्ट नभएकाले आयोगमा संघीयता नआएको महसुस हुन्छ भने आयोग कागजी मात्रै त होइन भन्ने विश्लेषण पनि छ। आदिवासी जनजाति आयोग कहिले गठन हुने हो भन्ने विषयमा ऐनमा किटान ब्यवस्था छैन । यद्यपी, सरकारले चाँडो आयोग गठन गर्न जरुरी देखिन्छ । आयोगले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तरगत सरकारसँग सम्पर्क राख्नेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ जुन प्रदेशको हकमा प्रभावकारी नहुन सक्दछ । आयोगका पदाधिकारीहरुको चयनमा सरकारले संविधान र प्रचलित कानून अनुसार आदिवासीहरुको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व रहने गरी अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि नं १६९ को धारा ६ र ७ तथा आदिवासीहरुको अधिकार सम्बन्धि संयुक्त राष्ट्रि संघीय घोषणापत्रको धारा १८ र १९ लाई सम्मान हुने गरी गर्न जरुरी छ । कुनै राजनीतिक पार्टीमा अवद्ध रहेका व्यक्तिहरु तथा आदिवासीको मानव अधिकारका विषयमा ज्ञान नभएका नियुक्तिले आयोगले निर्दिष्ट गरेको उद्धेश्य पुरा हुन नसक्ने देखिन्छ । आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको चयन पारदर्शी र खुलारुपमा गर्ने तथा आदिवासीका संघसंस्था तथा विषयज्ञाताहरुसंगको परामर्शबाट सरकारलाई आयोग स्थापना गर्नमा सहयोग पुग्नका साथै संविधानको धारा ४२ तथा ५१ (ञ) (८) समेत पालना भई आदिवासीहरुको स्वामित्व र सहभागिताको अवस्था सृजना हुन जान्छ उक्त सरोकार पुरा हुने कुरामा सरोकारवालाहरु द्धिविधामै छन । आदिवासी जनजातिको लामो आन्दोलन पछि समावेशीको अधिकार स्थापित भएको छ। तर समावेशीताको अधिकारलाई दलिय कोटा पुरा गर्न दुरुपयोग भईरहेको छ। शासकहरुले समावेशी कोटाको दुरुपयोग गर्दै आदिवासी जनजाति नामबाट आदिवासी जनजातिको पहिचान, अधिकार मेटाउने गतिविधी भईरहेकाछन्। समावेशी आदिवासी जनजाति कोटाबाट पुगेकाहरु आदिवासी जनजातिको विषयवस्तुमा चुँ सम्म पनि बोलिरहेकाछैनन्, उनीहरु त पार्टीको खेलौना बनेको देखिन्छ। आदिवासी जनजाति कोटाबाट नेताका श्रीमान, श्रीमति, छोरा, छोरी, नातेदार मात्रै होइन प्रेमी पे्रमिका भर्ना गर्ने भर्याङको रुपमा समावेशीतालाई बेइज्जत गरिएकाले आयोगमा पनि त्यस्तै प्रवृत्तिले प्रवेश नगरोस् भन्ने सतर्कता अप्नाउनु जरुरी छ। आदिवासी जनजातिवादको मर्मको प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधिहरु नै आयोगको अध्यक्ष, सदस्य बन्ने सुनिश्चितताको आवाश्यक छ। संविधानमा आयोगको हैसियत तेस्रो दर्जाको बनाईएको छ । त्यही माथि आदिवासी जनजाति आयोग, महिला आयोग, समावेशी आयोगको लगायतमा कार्यक्षेत्रको दोहारोपनले अल्झन ल्याउन सक्ने देखिन्छ, जस्लाई स्पष्ट पार्न जरुरी छ। आदिवासी जनजाति आयोग, मधेशी आयोग, थारु आयोग, मुश्लिम आयोगका बारेमा संविधान र ऐनमा आयोगको नाम बाहेक अक्षरश एउटै शब्दबाट झारा टार्न खोजिएको छ। त्यति मात्र होइन आयोग संचालनको श्रोतको व्यवस्था उल्लेख नभएकाले श्रोतको लागि राज्यले पर्याप्त लगानीका साथै आयोगलाई आवश्यकता अनुसार श्रोत संकलन गर्नसक्ने अधिकार आयोगलाई दिनु जरुरी छ। आदिवासी जनजाति मन्त्रालयको माग गरेका आदिवासी जनजातिहरुका लागि तेश्रो दर्जाको कानुनी आयोग देखाएर भुलभुलैयामा पार्न खोजिएको आशंका छ। आदिवासी जनजातिका निम्ती स्थापना भई क्रियाशील आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान नै खारेज गर्न उद्धत रहेकाले सरकारसँग आदिवासी जनजातिप्रति कति अनुदार छ भन्ने प्रमाणित गरेको छ। जनजातिले आन्दोलन नगरेको भए प्रतिष्ठान खारेजीमा गईसकेको हुने थियो । अहिले बजेट कटौती गरेर कार्यालय संचालनमा मात्र प्रतिष्ठानलाई सिमित बनाइएको छ। लामो आन्दोलनबाट आदिवासी जनजातिहरुले आफ्ना चाडपर्वमा प्राप्त एक दिने सार्वजनिक विदा वर्तमान सरकारले कटौती गरेर जनजातिलाई आक्रोशित तुल्याएको छ। विभेदमा पारिएका महसुस गरेका आदिवासी जनजातिले त्यसै भनेका रहेनछन् देश मेरो हो राज्य मेरो होइन भनेर। ल्होछार, माघी, छठ लगायतको चाडपर्वमा प्रापत विदा कटौती मात्र भएको छैन सँस्कृतिमाथि अन्याय भएको आदिवासी जनजातिहरु बताउछन्। सँस्कृतिको संरक्षक राज्य हुनुपर्नेमा चाडपर्व माथि नै प्रहार हुनु समुदायगत अस्तित्व माथि नै प्रहार ठानेकाछन्। एक तिहाई भन्दा बढी जनसंख्या ओगटेको आदिवासी जनजातिमाथि भिन्न व्यवहारले मुलुक कसरी समृद्ध हुन्छ भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। मुलुक समृद्धिका लागि आम नेपालीले समताको महसुस गरोस, मेरो भन्ने अपनत्व र सबैले काँधमा काँध साथ साथ लगाउन जरुरी छ। पहिलो दर्जा र दोश्रो दर्जाको नागरिकको अनुभूतिले सुशी नेपाल बन्दैन। आदिवासी जनजाति आयोगलाई तेश्रो दर्जामा राखिनु वा कानुनी हैसियत दिनुलाई आयोग देखाउने दाँत मात्रै बनाउन खोजिएको छ। आन्दोलनको माग सम्बोधन गर्न स्थापित गरेको आयोग भएकाले हेलत्वमा परेको हुनसक्छ । यसरी नै वर्षौदिने आदिवासी जनजाति माथि विभेद गरिदै आएका शासकहरुले फेरि पनि आयोगको हैसियत मार्फत जनजाति माथि विभेद गरिएको विश्लेषण छ। नेपाली नागरिकहरुले समान हकाधिकार पाउनुपर्छ भनिदै आएकोमा अब आयोगहरुले पनि समान अधिकार र हैसियत पाउनुपर्दछ भनेर आवाज उठाउनुपर्ने भएको छ। आदिवासी जनजाति आयोग लगायतका तेश्रो र दोश्रो दर्जाका आयोगहरुले पहिलो दर्जाका आयोगहरुले झै समान अधिकार पाउनुपर्दछ। कानुनी र संवैधानिक आयोग होइन समान आयोगको हैसियतको सुनिश्चितता जरुरी छ। जस्का लागि संविधान संशोधन गरी आयोगहरुले समानता पाउनुपर्दछ, विभेदको अन्त्य हुनुपर्दछ।