प्रदेश न. २ मा गएर त्यहाका संसदमा आफ्नो कुरा राख्नु भएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाइ ५ हजार रुपैया तिर्नुपर्ने राजपा नेपालका सांसदहरुले जोडदार माग गरेपछि राजपा नेपालका उपाध्यक्ष बृखेशचन्द्र लालले जरिवाना हुनुपर्ने यस्तो तर्क सामाजिक संजालमा लेख्नु भएको छ प्रस्तुत छ । उहाले लेख्नु भएको कारण जस्ताको तस्तै:-

मैले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले प्रदेश नं. २ को प्रदेश सभाको सम्वोधनको सम्बन्धमा गरेको टिप्पणीलाई आ-आफ्नै किसिमले प्रस्तुत गरिएको छ । यस सम्बन्धमा स्पष्ट बुझ्नु पर्ने कुरा यी हुन्-
१. नेपालको संविधानमा प्रदेश प्रमुख बाहेक अरूले प्रदेश सभालाई सम्वोधन गर्ने व्यवस्था छैन । यस सन्दर्भमा यसै संविधानका धारा १८२, १९० र अन्य सम्बन्धितलाई गम्भीरतापूर्वक हेर्नु पर्दछ ।
२. दुनियाँमा कहीं पनि प्रधानमन्त्रीले प्रादेशिक सदनलाई सम्वोधन गरेको मेरो जानकारीमा छैन । गरेको भए पनि अवश्य नै त्यसको निमित्त त्यहाँ विधिसम्मत व्यवस्था पनि होला । भारतमा राज्यपाल विधानसभाको सम्वोधन गर्ने गर्छन् । त्यही अनुरुप संविधान का लेखकहरुले नेपालमा प्रदेश प्रमुखले गर्ने भनेर राखेका हुन् । नेपालमा संघीयताको प्रयोग पहिलो पटक भइरहेको हो । विधिको पालना र विधि सम्मत परम्पराको निर्माण गरिनु पर्दछ । यो किन नहुने ? वा किन हुने भन्ने सवाललाई संविधान र कानूनको तर्कले हेर्नु पर्दछ । गर्नु पर्ने कार्यको निमित्त विधि निर्माण गरेर जानु पर्यो तथा नगर्नु पर्ने काम विधि कै तहत रोक्नु पर्यो । प्रधानमन्त्रीले बेला-बेलामा प्रदेश सभाको सम्वोधन गर्ने वा गर्न सक्ने व्यवस्था संविधान वा प्रदेश सभाको नियमावली वा अन्य उपयुक्त ठाउँमा गर्नु पर्छ । प्रधानमन्त्रीले यस्तो व्यवस्था भए पछि मात्र प्रदेश सभाको सम्वोधन गर्नु पर्थ्यो, कुनै विवाद हुँदैनथ्यो ।
३. संविधानको धारा १९० (जसमा अनधिकृत प्रवेशको लागि प्रत्येक पटकको रू ५०००को व्यवस्था छ) किन ध्यानमा राखिएन । किन पहिले विधिसम्मत व्यवस्था गर्नु आवश्यक ठानिएन ? प्रदेश कैबिनेटमा छलफल औपचारिक निर्णय किन भएन ? प्रदेश सभाको सभामुख समक्ष औपचारिक अनुरोध गएर त्यहांको कार्य व्यवस्था समितिमा निर्णय किन भएन ? यी सब भएको भए वहाँको भ्रमण मर्यादित हुन्थ्यो भन्ने मेरो धारणा छ । विधिको शासनमा कसैलाई पनि मौखिक निर्णयको आधारमा कार्य गर्ने अनुमति छैन । मुखै कानून वा व्यक्तिगत चाहनाले I am the state को भावनाले लोकतान्त्रिक शासन चल्न सक्दैन ।
४. कुनै पनि सदनमा वर्दीमा सुरक्षा निकाय वा अंगरक्षकको प्रवेश पूर्णत: वर्जित छ । किन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले प्रदेश नं. २ को सभाको गरिमालाई अपमानित गर्नु भयो ? मेरो आपत्ति छ ।