वि.सं. २०७१ सालमा कार्यकारी अधिकृत मनोहरी बराल भएको समयमा बेलबारीमा व्यापक रुपमा कर बढाईयो । त्यसको चौतर्फी विरोध भयो । तर लागु भयो । त्यस एकिकृत योजना तर्जुमा समितिले सो कर पाँच वर्षसम्म बढााउन नपाउने गरी भनी लागु गरेको थियो । 
सोहि करले बेलबारीको जनजीवन अस्तवेस्त बनाई रहेको अवस्थामा फेरि नगरपालिकाले कर बढाएको छ ।
कर यति धेरै बढाएको छ कि पहिले भएको प्रत्येक करलाग्ने चिज, वस्तुमा प्राय डबल गरेको छ ।
पहिले–पहिले ५० रुपैयाँ तिरेको कर २०७१ मा ७ सय तिर्नु प¥यो । २०७५ मा १५ सय अब यसको रेसियोले हेर्ने हो भने बेलबारी वासीको वार्षिक आय कति हुनु पर्छ ?
राज्यले आय स्रोतको कुनै विकल्प नदिने । सबै जनता बेरोजगार हुने अनि कर मात्र बढाई रहने प्रवृतिले बेलबाारी वासी कसरी बाँच्छन् ?
पुरानो पक्की घरको पनि नक्सा पास गर्नु पर्ने जर्वजस्त कानून आएपछि बेलबारीका एक जना मानिस आफ्नो दुई तले घरको नक्सा पास गर्न नगरपालिका गए ।
घरै नयाँ बनाउँनु पर्ने घरको कर ४७ हजार तिर्नु पर्याे । उनी झन्डै ढले । नचाँहिदो मात्रामा कर बढाएकोप्रति उनी सारै आक्रोसित छन् । तर के गर्ने न.पा भनेको सरकार हो रे सरकारले जे गरे पनि हुन्छ रे तर जनताले एक दिन कर तिर्न ढिलो गरे जरिवाना लाग्ने छ । र कानून जानिन मैले पढेको पनि छैन भन्नसम्म पाउदैनन् ।
(किन कि कानूनको अज्ञानता क्षम्य हुँदैन, पहिले नै लेखिएको हुन्छ ।)