सरोज मिश्र मास

प्रदेश सरकारको निर्णय अबज्ञा गर्ने प्रदेश भित्रको सरकारी कार्यालयहरू लाई कड़ा कानूनी दायरामा ल्याउनु पर्यो । आज कानून मंत्रिज्यू ले गर्नु भएको काम सराहनीय तर हाम्रो प्रदेशमा संघीय सरकारको मातहत अंतर्गत रहेको कार्यालय ले अटेरी गर्नु भनेको कानून बिपरीत जानू हो ।
यदि इस प्रदेश भित्र कार्यालय संचालन गर्नु छ भने प्रदेश सरकारको सकारात्मक क्रियाकलाप आदेश को पालना गर्नु पर्छ । संघीयतालाई धरापमा पार्ने संघीय सरकारको बदनीयतपूर्ण सोच र कामको घोर भर्त्सना गर्दछु ।
हाम्रो प्रदेश को सम्पूर्ण प्रदेश प्रतिनिधि ज्यूहरुलाई सकारात्मक कार्यमा हाम्रो सहयोग र साथ रहने छ ।
आज कानून मंत्री ज्यूले गर्नु भएको काम सकारात्मक तर प्रदेश सरकारले अब स्थानीय प्रशासनिक निकायहरुको गलत मानशिकता लाई अंकुस लगाउने समय आई सकेको छ ।
प्रादेशिक संरचना मा सीडीओ चाहिएन । बिचार गर्नुस सीडीओ संघीय सरकारको सुराकी र आदेश पालक मात्र ।