राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालको केन्द्रिय कार्यालयमा राजपा नेपालको अध्यक्ष मण्डलको संयोजक महन्थ ठाकुरको अध्यक्षतामा सम्पन्न अध्यक्ष मण्डल, पार्टीको सचिवालय, पार्टीको तर्फबाट संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरु, राजपाको तर्फबाट उप महानगरपालिका÷नगरपालिका मेयर÷उपमेयर गाँउपालिका प्रमुख÷उपप्रमुख, अध्यक्ष÷उपाध्यक्ष तथा जिल्ला समन्वय समितिहरुको संयुक्त बैठकले यस्तो जोडदार निर्णय गरेको छ ।

१) आजको बैठक राजपा नेपालले नेतृत्व गरेको उप महानगरपालिका÷नगरपालिका÷गाँउ पालिकामा यस चालू आ.व.मा. जनतालाई थप भार पर्ने कुनै पनि किसिमको नयाँ कर थपिने छैन, साथै अवैज्ञानिक अनुपयुक्त, अव्यवहारिक लागू करवाट जनतालाई राहत दिइनेछ । स्थानीय तहले जनता माथि कुनै भार थप्ने मानसिकतामा नरहेको यस्तो हल्ला मचाई संघीयता विरोधीहरु संघीयतालाई बदनाम गर्न खोजेकोमा सबैलाई सचेत गराउन चाहन्छौं ।
२) कृषि क्षेत्रको निमित्त अति नै महत्वपूर्ण यस समयमा किसानहरुलाई सहज, सुलभ र सुपथ मूल्यमा मल–खाद उपलब्ध गराउन सम्बन्धित निकायसंग समन्वय गरी हरसंभव व्यवस्था गर्नेछ ।
३) शहीद परिवारको एक सदस्यलाई रोजगारको व्यवस्था गर्न शिघ्र आवश्यक कदम चालिने छ ।
४) पार्टी नेतृत्व र स्थानीय तहमा समन्वयको संस्कारमा अझै वृद्धि गर्दै पालिकामा पार्टीको तर्पmवाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरु बीच आपसी सदभाव समन्वय र सहकार्य गर्दै पार्टीको घोषणा–पत्र र जनताको सल्लाह अनुसार विकास कार्यहरु संचालित गर्नेछौं ।
५) पार्टीको व्यवस्थित रुपमा संचालन निमित्त सहयोग गर्न पार्टीले निर्णय गरे अनुसार आ–आफ्नो पारिश्रमिक र भत्तावाट लेवी प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौं ।
६) तराई–मधेश लगायत देशका विभिन्न भागमा भू–स्खलन, बाढी, नदी कटानवाट पिडितहरु प्रति सहानुभूति र रौतहट लगायत विभिन्न जिल्लामा ज्यान गुमाउनेहरु प्रति श्रद्धाञ्जली र तिनका परिवार प्रति हार्दिक सम्बेदना व्यक्त गर्दै आजको यो बैठक नेपाल सरकारसंग यस्ता प्रकोप नियन्त्रण गर्न आवश्यक कदम चाल्न र पिडितहरुलाई समय मै राहत सहयोग उपलब्ध गराउन जोडदार मांग गर्दछ । राजपा नेपाल पिडितहरुलाई सहयोग गर्न स्थानीय स्तरमा तत्पर हुन सबैलाई अपील गर्दछ ।
७) संविधान संशोधन, मधेश तथा थरुहट आन्दोलनको क्रममा लगाइएका झुठा मुद्दा फिर्ता, बन्दी रिहाई, निर्वाचित सांसद रेशम चौधरीको सपथ ग्रहण तथा रिहाई, घाईतेहरुका थप उपचार तथा मधेश आन्दोलनका क्रममा घटेका घटनाहरुको छानविन गर्न बनेको आयोगका प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न माँग गर्दछौं ।