काठमाडौँ, भाद्र २७ गते । सङ्घीय समाजवादी फोरम, नेपालका सहअध्यक्ष तथा प्रतिनिसिभाका सदस्य राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठद्वारा जन सरोकारका तीनवटा महत्त्वपूर्ण विषयमा संशोधन प्रस्ताव हालेको कुरा सरोकारवालाहरूसँगको छलफलमा बताएका छन् । उनले हालेको संशोधन प्रस्ताव मध्ये आवासको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको दफा ५ को उपदफा ५ मा माथि ‘….जेसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नागरिकलाई निजको आववसबाट हटाउने कार्य गर्नु अगावै कुनै कारणवश क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न नसकिएमा त्यस्तो क्षतिपूति प्रदान गर्ने निकाय र समयावधि समेत तोकी हटाउने कार्य गर्न बाधा पर्ने छैन’ भनि उल्लेखित दफा लगायतका केही बुँदाहरू मध्ये उक्त दफा हटाउन सफलता मिलेको छ ।

यस सन्दर्भमा उनले आवासका हकको सम्बन्धमा बनेको विधेयकले संविधानको धारा ३७ मा उल्लेखित जनताको अवासको हकको प्रत्यभूति गर्ने हो । सार्वजनिक प्रयोजनका लागि घरजग्गा अधिग्रहण गर्नुपरे जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ लगायतका कानुनहरू छन् । स्वतः त्यो आकर्षित हुन्छ । त्यसैले आवासको हकमा राज्यले स्वेच्छयाचारी ढङ्गले जनताको हक खोस्ने गरी कानुन बनाउन नमिल्ने, अदालतको अपहेलना हुने गरी विदाको दिन जनताको घरजग्गा कब्जा गरी राज्य आतङ्क मच्चाउन नहुने कुरा बताए । उनले थप प्रष्ट पारे ‘जनता आवास लगायतका सरकारी कार्यक्रमहरू यसैका लागि आएका हुन् । राज्य जनताको अभिभावक हुनु पर्छ, अधिनायकवादी होइन ।’ उनले पञ्चायत कालमा बनेको जग्गा प्राप्ति ऐनभन्दा पनि प्रतिगामी हुने गरी विधेयक ल्याउन खोजेकोमा आपत्ति प्रकट गरे ।

त्यसरी नै सांसद श्रेष्ठले अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा संविधान प्रदत्त अधिकारलाई समेट्न नसकेको बताए । उनले प्रस्तावित विधेयक समाजवादउन्मुख भए पनि सङ्घीय शिक्षा नीतिअनुरूप नआएको कुरामा सरकारको कटाक्ष गरे । उनले यस सम्बन्धमा मातृभाषाको माध्यममा शिक्षा दिने सम्बन्धमा सरकार तमासे मात्र बन्न खोजेको भन्दै संस्कृत भाषामा शिक्षाको ग्यारेण्टी लिने सरकारले नेपालको जीवीत भाषाहरूलाई मार्न तम्सेकोमा विरोध गरे । उनले सरकारले मातृभाषामा शिक्षा लिने जनताको नैसर्गिक अधिकार तथा राज्यले नै त्यसका लागि विद्यालयहरू खोलेर दायित्व लिने कुराको प्रत्याभूति हुनुपर्ने बताए । उनले यस सम्बन्धमा समितिमा सकारात्मक रूपमा छलफल भइरहेको तथा सरकारले आफ्नो संशोधन प्रस्तावलाई सकारात्मक रूपमा ग्रहण गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

सहअध्यक्ष श्रेष्ठले नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा पनि संंशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । यस विषयमा उनले नेपाल र मित्रराष्ट्रहरूबिच भएको सम्झौताको आधारमा विदेशमा बसोवास गरेका व्यक्तिहरूको नागरिकताको निरन्तरता र तिनका सन्तानहरू नेपालमा बसोबास गरे वंशजको नागरिकता दिनुपर्ने संशोधन प्रस्ताव राखेका छन् । यस सन्दर्भमा उनले तिनीहरूलाई एनआरएनको दर्जामा राख्न नमिल्ने भन्दै गैरआवाशीय नेपाली नागरिकताको सम्बन्धमा रहेको अस्पष्टता हटाउन माग गरे । त्यसरी नै यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूको लैङ्गिक पहिचानको अधिकारको राज्यले सम्मान गर्नुपर्ने बताए । उनले तिनीहरूको समस्या समाधान गर्न विधेयकमा ‘कुनै पनि नेपाली नागरिकले पहिला नै नागरिकता लिइसकेको अवस्थामा परिवर्तीत लैङ्गिक पहिचान अनुसार लिङ्ग तथा नाम परिवर्तन गरी नागरिकता दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने’ बताए ।