२) प्रदेश सरकारबाट शुन्य विकासः
उचित संख्यामा कर्मचारी नहुदा प्रदेश सरकारले विकासको कार्यक्रम संचालन गर्न नसक्दा विकासका लागि छुट्याइएको बजेट पनि खर्च भएको छैन । यसको जिम्मेवार को हुने ?

३) संविधान बनेको साढे तीन वर्षमा पनि संघीय सरकारले प्रादेशीक लोक सेवा आयोगको मापदण्ड दिएन ः
संविधान बनेको त्यति लामो समय वितिसक्दा पनि संघीय सरकारले अहिलेसम्म प्रादेशीक लोक सेवा आयोगको मापदण्ड दिन सकेको छैन जबकी प्रदेश सरकारले लोक सेवा सम्वन्धि विद्येयक तयार पारी सकेको छ । यसबाट प्रस्ट छ संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई कर्मचारी भर्नामा सहयोग गर्न चाहदैन ।

४) असंवैधानिक कर्मचारी समायोजन अध्यादेश
संघीय सरकारले असंवैधानिक अध्यादेश ल्याएर कर्मचारी समायोजन गर्न खोज्नु प्रदेश सरकारलाई हेप्न खोजेको तथा संघीयताको मर्म विपरित कार्य गरिरहेको प्रस्ट छ । खासमा संघीय सरकारले असंवैधानिक अध्यादेशमार्फत प्रदेशलाई आफ्नो कर्मचारी भर्ना गर्न नदिने दाउमा छ । अझ सत्ताधारी पार्टीले प्रदेश सरकारको करार ऐन ल्याउनमा पनि अवरोध सृजना गरिरहको छ ।

५) आफैले गरेको सहमतिबाट पछि फर्कनु उचित हुदैन ः
प्रदेश सरकार चाहन्छ करारमा कर्मचारी भर्ना गर्ने समितिमा कर्मचारीको नेतृत्व भन्दा कानून न्याय क्षेत्रमा काम गरिरहेको मुख्य न्यायाधिवक्ता होस जसले गर्दा कर्मचारी भर्ना प्रक्रियासम्वत तथा निश्पक्ष होस । समितिबाट सबैको सहमतिमा पास भएको ऐनबाट पछि हट्नु उचित हुदैन ।
६) अप्पन सासन, अप्पन प्रशासन
जबसम्म यस प्रदेशको युवाहरु प्रशासनमा आउदैन तबसम्म संघीयता कार्यान्वयन हुदैन र उनीहरुको प्रदेश सरकारप्रति अपनत्व अनुभव हुदैन ।