जनकपुरधाम, २० माघ । प्रदेश नं. २ का आदिवासी जनजातिहरूले दिगो विकासका लागि जनजातिका सवालहरू सम्बोधन नगरी नेपालमा सम्बृद्धि सम्भव नभएको बताएका छन् ।

जनकपुरधाममा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ (नेफिन), मधेस–मिथिला प्रदेश समन्वय परिषद् र नेपालका आदिवासीहरूको मानव अधिकारसम्बन्धी वकिल समूह (लाहुर्निप)द्वारा गत शनिबार आयोजित कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरूले सो कुरा बताएका हुन् ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरूले आदिवासी जनजातिका मुद्धाहरू समेट्न आनकानी गरिरहेको नेफिनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष किरण सुनुवारले कार्यक्रममा भने, ‘नीति र योजनाहरूमा आदिवासीका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र प्राकृतिक स्रोतसाधनमा अधिकारको सुनिश्चिता नगरिए सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल सम्भव हुन सक्दैन ।’

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पञ्चायतकालिन शासन व्यवस्थाका नायक राजा महेन्द्रको अवतारको रुपमा शासन गरिरहेको नेफिनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष गोबिन्द छन्त्यालले आक्रोस पोखे । ‘वर्तमान केन्द्र सरकारको कार्यशैलीबाट नेपालमा समृद्धि कदापि हुन सक्दैन,’ छन्त्यालले भने, ‘तर, मधेस विद्रोहबाट जन्मिएका राजनीतिक शक्तिहरूको हातमा प्रदेश नं. २ को सरकार रहेकाले काठमाडौंको सत्ताभन्दा व्यवहारमा फरक देखिन जनजातिहरूको मुद्धाहरू प्रदेश सरकारले बनाउने ऐन, नीति, योजना र कार्यक्रममा समेट्न आग्रह गर्दछौं ।’ ‘अन्यथा जनजातिका लागि मधेस सरकार पनि काठमाडौंको सरकार भन्दा फरक हुने छैन । त्यस्तो नहुन हामी अनुरोध गर्दछौं ।’, उनले थपे ।

‘सामाजिक आन्दोलनले उठाएका मुद्धाहरू राजनीतिकरण नभएसम्म उत्पीडित समुदायको मुक्ति सम्भव हुन सक्दैन,’ प्रदेश नं. २ का प्रदेश सांसद रामचन्द्र मण्डलले कार्यक्रममा भने, ‘म पनि जनजातिको छोरा भएकाले जनजातिको मुद्धाहरूप्रति प्रतिबद्ध छु र मेरो तर्फबाट जुनसुकै सहयोग गर्न तयार छु ।’

दिगो विकास र १५औँ पञ्चवर्षीय योजनासँग सम्बन्धित जनजातिका सवालहरू समेट्न प्रदेश नं. २ को नीति आयोग तयार रहेको आयोगका सदस्य डा. सुरेन्द्र झाले बताए । ‘कम्युनिष्ट, कांग्रेसको पछि लागेर मधेसी, जनजाति, दलित र मुस्लिमको मुक्ति सम्भव छैन,’ कार्यक्रममा विचार राख्ने क्रममा झाले भने, ‘अधिकारवादी आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेर अहिले स्खलित भएको अवस्था छ, तर पनि संघर्ष नगरी अधिकार प्राप्त गर्न सकिदैन ।’

त्यसैगरी, नीति आयोगका सदस्य मोहनलाल चौधरीले आफू थारु आदिवासीको सदस्य हुनुको नाताले जनजातिका मुद्धाहरू प्रदेश नं. २ को नीति र योजनामा समावेश गर्न आफ्नो तहबाट कुनै कसर बाँकि नराख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

नेपालले हस्ताक्षर गरेका तथा पक्ष राष्ट्र भएका अन्तर्राष्ट्रिय कानूनहरू र नेपालको संविधानबमोजिम आदिवासी जनजातिका मुद्धाहरू बन्दै गरिरहेको १५ औँ पञ्चवर्षीय योजनामा समेटिनुपर्ने लाहुनिर्पसम्बद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता भिम राईले बताए । ‘आदिवासीले संविधान संशोधन हुनुपर्छ भनिरहेका छन् तर पनि नीति र योजना सम्बन्धमा आदिवासीहरूले कुनै नयाँ कुरा उठाइरहेका छैनन्,’ अधिवक्ता राईले भने, ‘संविधानप्रद्धत अधिकारहरूलाई इमान्दारितापूर्वक कार्यन्वयन गरेर गरिबी निवारण र असमानता केही हदसम्म भए पनि हटाउन सम्भव छ । र प्रदेश नं. २ को सरकारले अरु प्रदेशहरूभन्दा जनजातिको पक्षमा कार्य गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दछौं ।’

‘आदिवासी जनजातिका मुद्धाहरू मानवअधिकारसँग सम्बन्धित छन्,’ राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका प्रदेश नं. २ प्रमुख बीरबहादुर बुढा मगरले भने, ‘नेपाल सरकारले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको दिगो विकासका १७ वटा लक्ष्यहरू हासिल गर्नका लागि विकासको प्रक्रियामा कोही पनि छुट्नु हुँदैन । त्यसका लागि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका नीति, योजनाहरूमा सबैको मुद्धाहरू समेटिनुपर्दछ ।’

नेपाल सरकार, राष्ट्रिय योजना आयोगले १५ औँ पञ्चवर्षीय योजना तर्जुमा गरिरहेकोले जनजातिहरूको सवालहरू समेट्न दबाब सिर्जना गर्ने अभिप्रायले कार्यक्रम आयोजना गरिएको नेफिन, प्रदेश नं. २ का संयोजक मनोजसिंह दनुवारले बताए, ‘यस प्रदेशका मुख्यमन्त्री, अर्थ योजनामन्त्री र नीति आयोगका उपाध्यक्ष लगायतलाई नेफिन केन्द्रले निर्देश गरेबमोजिम २० बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाउने कार्यक्रम समेत छन् ।’

कार्यक्रममा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका पूर्व अध्यक्ष तथा नीति आयोगका सदस्य राजकुमार लेखीलगायत  प्रदेश नं. २ का जनजाति नेता अभियन्ताहरूको प्रतिनिधिमूलक उपस्थिती रहेको थियो । सातवटै प्रदेशहरूमा दबाब सिर्जना गर्ने उद्धेश्यले गत बिहिबार प्रदेश नं. १ को बिराटनगरमा यसखाले कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो भने क्रमशः अरु प्रदेशहरूमा पनि कार्यक्रम हुने जनाइएको छ ।