२०७४ साल फागुन ३ गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको एकवर्ष पूरा भएको छ । फागुन ३ गते दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले एक वर्षमा आफ्नो सरकारले समृद्धिका लागि आधार तयार गरेको दाबी गरेका छन् ।

ओली सरकारको १२ महिने शासनकालमा जनतामा आशा जागेको देखिएन तर भ्रष्टाचार र दण्डहिनताका अनेक काण्डहरु भने एकपछि अर्को गर्दै घटित भइरहे । निर्मला पन्त हत्याकाण्डदेखि वाइडबडी भ्रष्टाचारसम्म, एसिया प्यासिफिक समिटदेखि ३३ किलो सुनकाण्डसम्म, पछिल्लो एक वर्षमा विवादास्पद काण्डहरु प्रशस्तै सतहमा आए । पढ्नुहोस्, पछिल्लो १२ महिनामा घटेका १६ त्यस्ता काण्ड

१। ३३ किलो सुनकाण्ड
मोरङको उर्लाबारीमा सनम शाक्यको हत्या भएपछि ३३ किलो सुनकाण्ड सार्वजनिक भयो । यो सालको सुरुमै सार्वजनिक भएको यो सुनकाण्ड अझैसम्म नसुल्झिएको पहेली भएर रहेको छ । वैदेशिक रोजगारी र अन्य प्रयोजनले विदेश गएर फर्कनेहरुको झोला खोतलेर हेरिने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट त्यति ठूलो परिमाणमा तस्करीको सुन भने सजिलै भित्रिँदोरहेछ भन्ने तथ्य पनि यो घटनाले उजागर गरिदियो ।

सुन तस्करीका एक नाइके मानिएका चुडामणी उप्रेती उर्फ गोरेले अदालत समक्ष आत्मसमर्पण गरे । यिनै गोरेलाई इन्काउन्टरका नाममा हत्या गर्न प्रहरीको टोली नै खटिएको तथ्य पनि यही सुनकाण्डमा सार्वजनिक भयो । अडियो रेकर्ड नै सार्वजनिक भएपछि उक्त इन्काउन्टर योजनाका योजनाकार मानिएका एसएसपी श्याम खत्री फरार भए । सेक्युरिटिज ल्यापसेजको नाममा प्रहरीले विमानस्थल प्रहरीमाथि छानबिन थालेको खबर पनि आयो । सुन तस्करीमा ‘ठूला माछा’हरु पनि संलग्न भएको चर्चा सरकारी तवरबाटै चलाइयो । तर ती ठूला माछा कहाँ छन्, को हुन् कसैलाई थाहा भएन । गोरेले प्रहरीबाटै आफू असुरक्षित रहेको बयान दिए । राजनीतिक तहदेखि प्रहरीसम्म सुन तस्करीमा संलग्न हुने गरेको तथ्य पनि यो काण्डले उजागर गरिदियो । तर, सुन तस्करीको जरासम्म पुग्ने चासो न त प्रहरीले देखायो, न त सरकारले नै ।

तस्करी र भ्रष्टाचार हाम्रो राज्यकै निकायभित्र कसरी संस्थागत भएको रहेछ भन्ने तथ्य खुल्दाखुल्दै पनि ३३ किलो सुनकाण्ड अझैसम्म रहस्यको गर्भमै दबिएको छ । देश समृद्धितिर लम्किरहेको गीत क्रमशः बेसुरा बन्ने क्रममा सुनकाण्डको रहस्य भने सुरमै देखिन्छ ।

२। मोदीको नागरिक अभिनन्दन काण्ड
नाकाबन्दीको पृष्ठभूमिमा भारतविरोधी राष्ट्रवादको नारा लगाएर चुनावमा आकर्षक परिणाम निकाल्न नेकपा अध्यक्ष ओली सफल भए । तर, प्रधानमन्त्री बन्नासाथ उनले नेपालमा अलोकप्रिय ठानिएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई दुईदुई ठाउँमा नागरिक अभिनन्दन गराए । जनकपुरबाट राजकिय भ्रमण शुरु गरेका मोदीलाई स्वागत गर्न प्रम ओली जनकपुर नै पुगे ।

जानकी मन्दिरमा पूजाआजा गर्ने मोदीको कार्यक्रममा साथ दिएका ओली २ नम्बर प्रदेशमार्फत गरिएको नागरिक अभिनन्दनमा पनि सहभागि भए । लगत्तै काठमाडौं आएका मोदीलाई काठमाडौं महानगरको तर्फबाट अर्को नागरिक अभिनन्दन गरिएको थियो । यो अभिनन्दन काण्डपछि प्रम ओली र उनका समर्थकको उग्र राष्ट्रवादी हल्लाखल्ला धरासायी हुनपुग्यो ।

३। कर काण्ड
ओली सरकार गठन भए लगत्तै विभिन्न केही नगरपालिका र गाउँपालिकाहरुले स्थानिय स्तरमा करका अनेक दर तोकेर हंगामा मच्चाए । संघीय सरकारले समयमै प्रदेश र स्थानीय तहको कर निर्धारण गर्ने कानून नल्याइदिँदा स्थानिय तहले आफैं कर निर्धारण गर्न थाल्यो । आरन, डोकोडालो र डुँगामा समेत कर लगाएको भनेर खिसिट्युरी भए । मालपोत, घरजग्गा बेचबिखन र विभिन्न सिफारिसमा समेत मनोमानी कर तथा शुल्क लगाएकोमा स्थानीय जनता तथा व्यवसायी आन्दोलित बने ।

कर आतंक व्यापक बहस र प्रतिरोधको विषय बनिसक्दा पनि ओली सरकार भने अकर्मण्य नै देखियो । न त सरकारले समयमै करका दायरा तोक्ने कानून बनायो, न त स्थानीय तहमा चलिरहको कर आतंक सुल्झाउने कुनै रचनात्मक प्रयास नै ग¥यो । फलस्वरुप भैंसीको सिङ र बाख्राको पुच्छर टाइपका विषय बिस्तारै ओझल परे पनि मालपोत तथा विभिन्न सिफारिस लिँदा अहिले पनि सर्वसाधरणले चर्को कर तथा शुल्क तिर्नु परिरहेको छ । पर्यटन लगायतका विषयमा दोहोरो कर तथा शुल्क अझैसम्म चलिरहेकै छ ।

४। निर्मला बलात्कार तथा हत्याकाण्ड
१० साउनमा कन्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भयो । यो घटनाले देशै उद्देलित बनायो । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसदेखी महिला अधिकारकर्मी, मानव अधिकारकर्मी, नागरिक समाज लगायतले घटनाको विरोधमा सडक प्रदर्शन नै गरे । संचारमाध्यामले प्रमुखताका साथ यो विषय उठाइरह्यो । पन्तको बलात्कार तथा हत्याकाण्ड भएको अहिले ६ महिना पुरा भयो, तर अहिलेसम्म सत्यतथ्य बाहिर आएको छैन ।

निर्मला प्रकरणमा प्रहरी शुरुदेखि नै विवादास्पद भूमिकामा देखियो । घटनास्थलमा प्रहरीले शव धोइपखाली गरिरहेको भिडियो सार्वजनिक भएपछि प्रमाण नष्ट गर्न प्रहरी नै सक्रिय भएको तथ्य बाहिर आयो । तत्कालिन कञ्चनपुर प्रहरी प्रमुख एसपी डिल्लीराज बिष्ट बर्खास्त भए । सरकारले छानविनको लागि समिति पनि गठन ग¥यो, प्रतिवेदन आयो । तैपनि हत्यारा पत्ता लागेन । निर्मलाका बुबाआमा निरन्तर अनसन र धर्नामा बसे । निर्मलाका बुबा यज्ञराजले यही क्रममा मानसिक स्वास्थ्यमा संकट बेहोर्नुप¥यो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुका विभिन्न गैरजिम्मेवार टिप्पणी सार्वजनिक भए । पञ्चायतकालको नमिता–सुनिता काण्ड झैं यो काण्ड पनि दिनानुदिन रहस्यको गर्भभित्र विलुप्त भैरहेको छ । विभिन्न शंका उपशंकाका बीच दण्डहिनता हुन नदिने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति यही काण्डमा पुगेर चुरचुर भैरहेको छ ।

५। सिण्डिकेट काण्ड
सरकार गठन भएको केही समयमै यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट अन्य गर्न गृहमन्त्रालयले पहल ग¥यो । सिण्डिकेट लगाएर आफ्नो रुटमा अरुलाई छिर्न नदिने यातायात व्यवसायीलाई कार्वाही गर्न पनि खोज्यो । विभिन्न रुटमा प्रतिस्पर्धी व्यवसायीलाई यातायात चलाउन सहजिकरण पनि गरियो । सिन्डिकेटलाई संस्थागत रुपमै हटाउन विभिन्न यातायात व्यवसायी संस्था खारेज गरेर कम्पनीमा दर्ता हुन सरकारले आदेश पनि दिएको थियो । सिण्डिकेट लगाउने शक्तिशाली यातायात व्यवसायी संस्थाहरुको बैंक खाता रोक्का गरियो ।

तर गृहमन्त्रालयको यो पहल धेरै दिन टिक्न सकेन । दशैं लगायतका चाडपर्वमा यात्रुलाई सुविधा दिने कुनै योजना सरकारसँग थिएन । यातायात व्यवसायी संस्थाहरुले असहयोग गर्ने निर्णय गरेपछि सरकार बिलखबन्दमा प¥यो । त्यसै क्रममा यातायात व्यवस्थाको जिम्मेवारी गृहमन्त्रालयको अधिकारक्षेत्रमा नआउने भन्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यात्रायात मन्त्री रघुविर महासेठले हस्तक्षेप गरेपछि गृहमन्त्रालय पछि हट्न बाध्य भयो । सिण्डिकेट हटाएको नाममा अस्थायी वाहवाही कमाएको सरकारलाई केही समयभित्रै सिण्डिकेटले नै पराजित गरिदियो ।

६। कुलपति काण्ड
दुई तिहाईको सरकार बनेको उन्माद मनाउने ओली सरकारका अनेक हत्कण्डामध्ये एउटा थियो संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति कुलप्रसाद कोइरालालाई त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलबाटै अपहरण गरिएको घटना । क्यानडाको भ्यानकोभर सहरमा हुन लागेको १७ औं विश्व संस्कृत सम्मेलनमा भाग लिन ७ सदस्यीय टोलीको नेतृत्व गर्दै प्रस्थान गर्न लागेका उपकुलपति कोइरालालाई अचानक प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर बालुवाटार पु¥याएको थियो ।

सरकारको अनुमति नलिई विदेश उड्न लागेको आरोप सरकारले उपकुलपति कोइरालालाई लगाएको थियो । तर अपहरणको शैलीमा पक्राउ गरिएका कोइरालालाई प्रहरीले न त कुनै पक्राउ पुर्जी दिइएको थियो, न त प्रहरी कार्यालय नै लगिएको थियो । उनलाई त प्रधानमन्त्रीले भेट्न खोज्नु भएको छ भन्दै बालुवाटारस्थित प्रमनिवास पु¥याइएको थियो । प्लेन छुटेपछि उनलाई घर जान दिइयो तर प्रधानमन्त्रीसँग भेट्न दिइएन ।

यो घटना ओली सरकारको अनुहारमा लागेको एउटा चहकिलो धब्बा हो ।

७ ‘सिधा प्रश्न’ काण्ड
सूचना तथा संचार मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटालाई अप्ठ्यारो प्रश्न सोधेकै आधारमा नेपाल टेलिभिजनको सिधा प्रश्न कार्यक्रम बन्द गर्ने काण्ड यो सरकारको अर्को आलोचनायोग्य कदम थियो । कार्यक्रमका प्रस्तोता राजु थापाले मन्त्री बाँस्कोटालाई मन्त्रीपरिषदद्वारा सार्वजनिक सम्पत्ति विवरणका बारेमा केही प्रश्न सोधेका थिए । ती प्रश्नबाट आक्रोशित बनेका मन्त्री बाँस्कोटाले तत्कालै सो कार्यक्रम बन्द गर्ने आदेश दिएका थिए ।

८। मार्सीभात काण्ड
डा। गोविन्द केसीको १५ औं अनसन चलिरहेको बेला नेकपा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दहाल प्रचण्डले एक शंकास्पद पृष्ठभूमिका व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंको भक्तपुर ठिमीस्थित घरमा मार्सी चामलको भात खाइरहेको फोटो सार्वजनिक भयो । उक्त फोटो सामाजिक सञ्जालमा तत्कालै भाइरल बन्यो भने मिडियामा एक मसलेदार समाचारको विषय बन्यो ।

जथाभावी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने चलनको विरुद्ध ऐनद्वारा नै स्वास्थ्य क्षेत्रमा मौलाएको माफियाकरण अन्त्य गर्नुपर्ने डा। केसीको माग थियो । डा। केसीको उक्त मागले व्यवसायी प्रसाईंले आफ्नो झापा, बिर्तामोडस्थित बि एण्ड सी अस्पताललाई मेडिकल कलेजमा रुपान्तरण गर्ने योजनालाई धक्का पुग्यो । यही बेला प्रसाईंको एउटा भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बन्यो । उक्त भिडियोमा प्रसाईंले बंगलादेशमा पढ्न जाने छात्राहरुका बारे अनर्गल टिप्पणी गरेका थिए ।

प्रसाईंको उक्त टिप्पणीले मार्सीभात काण्डलाई झनै मुखर गरिदियो । प्रधानमन्त्री ओली तथा अध्यक्ष प्रचण्डको निजी इच्छा र आदेशमा व्यवसायी प्रसाईंले मेडिकल कलेजको सम्बन्धन पाउन लागेको र प्रसाईंलाई राजनीतिक संरक्षण प्राप्त भएको चर्चा चल्यो । व्यापक आलोचनाका बाबजुद प्रसाईंको अनर्गल अभिव्यक्तिले छुट पायो भने प्रधानमन्त्री ओलीको नैतिक धरातलमा व्यापक प्रश्न उठ्यो ।

९। शेरबहादुर काण्ड
व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले बंगलादेशमा मेडिकल पढ्न जाने महिलाहरुका बारे दिएको अभिव्यक्तीको व्यापक आलोचना भैरहेकै बेला तत्कालिन कानून, न्याय तथा संसदिय मामिला मन्त्री शेरबहादुर तामाङले ठ्याक्की उही बेहोराको अभिव्यक्ति काठमाण्डौंको एक कार्यक्रममा दिए । प्रसाईंले सार्वजनिक माफी माग्नुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला मन्त्री तामाङले उस्तै कुरा किन दोहो¥याए बुझ्न कठिन छ । तर प्रसाईंले झैं उनले भने आफ्नो बोलीबाट उन्मुक्ति पाउन सकेनन् ।

साउन ४ गते एउटा विद्यालयको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दा तामाङले उक्त अभिव्यक्ति दिएका थिए । लगत्तै सामाजिक सञ्जाल लगायत मिडियामा व्यापक आलोचना भएपछि उनलाई राजिनामा दिने दबाब प¥यो । भनिन्छ, उनलाई प्रधानमन्त्री ओलीले नै राजिनामा दिन बाध्य पारेका थिए । आफ्नो राजिनामा घोषणा गर्नका लागि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री तामाङले आफू महिलाप्रति संवेदनशील रहेको बताए । उनले बंगलादेशमा पढ्ने छोरीहरु हिंसामा परेको सुनेपछि भावनात्मक रूपमा उक्त कुरा बोलेको भन्दै माफि पनि मागे । तर उनको मन्त्री पद जोगिन सकेन ।

१०। डा। केसी अनसन काण्ड
यो वर्ष मात्र डा। गोविन्द केसी दुईपटक अनसन बसे । चिकित्सा शिक्षा विधेयकको विरोध गर्दै उनले यही वर्ष जुम्लाबाट १५ औं अनसन सुरु गरे । स्वास्थ्यमा समस्या उत्पन्न भएपछि उनलाई अपहरणको शैलीमा सरकारले काठमाडौं ल्यायो । प्रधानमन्त्रीकै पहलमा विधेयकमा सहमति जुटेपछि डा। केसीले अनसन तोडे । डा। केसीसँगको वान–टु–वान भेटमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले माग सम्बोधन गर्ने सार्वजनिक सहमति दोहो¥याए ।

तर सरकारले प्रस्तुत गरेको विधेयकले आफुसँग भएको सहमती तोडेको भन्दै उनी पुनः गत महिना अनसन बसे । यसपटक उनले पूर्वको इलामबाट १६ औं अनसन सुरु गरेका थिए । त्यहाँ पनि स्वास्थ्यमा जटिलता आएपछि उनलाई काठमाडौं ल्याइयो । उनी अनसनमै छँदा चिकित्सा शिक्षा विधेयक संघीय संसदमा पेस भयो । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसले डा। केसीको माग सम्बोधन हुनुपर्ने माग गर्दै संसद अवरुद्ध ग¥यो । अन्ततः जवर्जस्ती संसद्बाट उक्त विधेयक पारित गरियो ।

नागरिक समाजको आग्रहमा अन्ततः डा। केसीले अनसन स्थगित गरे । झापामा स्थापित बि एण्ड सी अस्पताललाई मेडिकल कलेज खोल्ने अनुमति दिनकै लागि चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा विशेष व्यवस्था गरिएको र जबर्जस्ती पारित गरिएको भन्दै सर्वत्र सरकारको आलोचना भयो । यो प्रकरणमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो बाचा तोडेको आरोप खेप्नुप¥यो ।

११। वाइडबडी काण्ड
ओली सरकारले महत्वका साथ प्रारम्भिक उपलब्धीको लिस्टमा राखेको वाइडबडी जहाज अन्ततः इतिहासकै एक ठूलो भ्रष्टाचारकाण्डमा परिणत भयो । भ्रष्टाचारविरुद्ध शुन्य सहनशीलताको नारा दिएका प्रधानमन्त्री ओलीले यो काण्डमा मुछिएका आफ्ना मन्त्री रविन्द्र अधिकारीलाई न त राजिनामा गराउन सके, न त पदबाट बर्खास्त नै गरे ।

संघीय संसदको सार्वजनिक लेखासमितिले बहालवाला संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री अधिकारी लगायत दुई पूर्वमन्त्रीसहित नेपाल वायुसेवा निगमका निर्देशक सुगतरत्न कंसाकारलाई मूख्य दोषी करार गर्दै प्रतिवेदन दिएको थियो । तर उक्त प्रतिवेदनलाई नै बेवास्ता गर्दै सरकारले छुट्टै छानबीन समिति गठन गरेको छ । उक्त समितिको छानबिन कहाँ पुग्यो पत्तो छैन, तर वाइडबडी काण्ड भने अहिले जबर्जस्ती छायाँमा पारिएको छ ।

लेखा समितिको प्रतिवेदनलाई नै चुनौती दिँदै मन्त्री अधिकारीले पत्रकार सम्मेलन पनि गरे । उनले जुन सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई हवाला दिँदै सोही अनुसार १६ अर्व नक्कली कम्पनीलाई वाइडबडीका लागि भुक्तानी दिएको बताए, तर सो फैसला समेत उनले गलत उदृत गरेका थिए । उनी अझै मन्त्री छन् र प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारीको मुखै नहेर्ने भाषण पनि गरिरहेकै छन् ।

१२। एसिया प्यासिफिक समिट काण्ड
विवादास्पद धार्मिक संस्था युनिभर्सल पिस फाउन्डेसनद्वारा काठमाण्डौंमा आयोजित एसिया प्यासिफिक समिटमा प्रधानमन्त्री स्वयम्को सहभागिताले सरकारलाई अर्को स्क्यान्डलमा फँसाइदियो । रोहिंग्या मुस्लिम समुदायको कत्लेआम गरेको आरोपमा फँसेकी म्यानमारकी स्टेट काउन्सिलर आङ सान सुकी समेत सहभागि उक्त समिटको व्यवस्थापनका लागि सरकारले तीन दिनसम्म सवारी आवागमनमा जोरबिजोर प्रणाली लागु गरेको थियो । चर्को सार्वजनिक विरोधपछि उक्त निर्णय भने सरकारले दुई दिनमा फिर्ता लिएको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओली आफैं तीन दिनसम्म उक्त समिटका लागि सोल्टी होटलमा धर्ना कसेर बसेको तथ्य व्यापक आलोचनाको विषय बन्यो । तैपनि प्रधानमन्त्रीले कार्यक्रम छाडेनन् । बरु मन्त्रीपरिषदबाट निर्णय नै नगराई उनले उक्त संस्थाले दिएको १ लाख डलरको पुरस्कार स्विकार गरे । ‘नेतृत्व र असल शासन अवार्ड’ नामको उक्त पुरस्कारको पनि चौतर्फी आलोचना भएपछि उनले उक्त पुरस्कारको रकमलाई सरकारी कोष बनाएर जम्मा गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदबाटै गराए । तर मन्त्रीपरिषदबाट स्विकृति नलिई एउटा अन्तराष्ट्रिय रुपमै बदनाम संस्थाको पुरस्कार लिएकोबारे कुनै स्पष्टिकरण दिन उनले आवश्यक ठानेनन् ।

१३। झुटो तथ्याङ्क काण्ड
जनताले अनुभूति गर्नसक्ने कुनै काम नगरेको आलोचना आफ्नै पार्टीभित्र समेत खेपिरहेका प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो शासनको पहिलो वर्षमै पटकपटक विभिन्न सम्बोधन, प्रचारप्रसारको शैली अपनाए । यसै क्रममा उनले सरकारको १० महिना तथा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनाको प्रगतिको तथ्याङक संसदमा पेश गरेका थिए ।

तर, प्रधानमन्त्रीले प्रस्तुत गरेका अधिकांश तथ्यांक गलत थिए, कतिपय तथ्यांक तोडमोड गरिएको थियो । सरकारी अभिलेखमै नभएको तथ्यांक प्रस्तुत गरेको तथा तथ्यांक तोडमोड गरेको भन्दै प्रधानमन्त्रीको चौतर्फी आलोचना भयो । प्रधानमन्त्री ओलीले भने आफूले प्रस्तुत गरेका तथ्यांक नै सही भएको जिकिर गरिरहे । आफ्नो सरकारले व्यापक प्रगति गरिरहेको पुष्टि गर्न उनले आर्थिक सूचकांकहरु सुधार भएको देखाउन खोजेका थिए, तर ति अधिकांश नक्कली र बढाइचढाई गरिएको तथ्य तत्कालै सार्वजनिक भयो ।

याे पनि पढ्नुहाेस्:

० सरकारको एक वर्ष : राजनीतिज्ञकाे समीक्षा
० लेखकहरू भन्छन् : गफकै तालमा गयो ओली सरकारको एक वर्ष

१४। पप्पु काण्ड
गौर जिल्लास्थित लालबकैया नदीको टिकुलियाघाटमा निर्माणाधिन पुलको पिल्लरमा ठोक्किएर गत भदौमा एउटा डुँगा दुर्घटना भयो । उक्त दुर्घटनामा ५ जनाले ज्यान गुमाए । त्यो थियो म्याद गुज्रिसक्दा पनि पिलर मात्रै बनेको पप्पु कन्स्ट्रक्सनको पुल । त्यसपछि गौरमा पप्पु कन्स्ट्रक्सन विरुद्ध प्रदर्शन पनि भयो । साथै दर्जनौं ठेक्कामा पप्पुले गरेको बदमासीको पर्दाफास पनि त्यही घटनापछि भयो । संघिय समाजवादी फोरमका सांसद हरिनारायण रौनियार संस्थापक रहेको उक्त कन्स्ट्रक्सनले २० वटा साना–ठूला सडक र दर्जनौं पुलको ठेक्का पनि आफ्नै पोल्टामा राखेको तथ्य पनि सार्वजनिक भयो ।

बर्दियाको भासिएको बबई पुल र प्राविधिक त्रुटीका कारण उद्घाटन नै नभएको टेकुस्थित विष्णुमतिको पुल पनि पप्पुले नै निर्माण गरेको थियो । यो विषयले संसदमा समेत प्रवेश पायो । सांसदहरुले पप्पुलाई कालोसूचीमा राख्नुपर्ने माग गरे । ठेक्का लिएका दर्जनौं सडक र पुल समयमा नसकेको र गुणस्तरहिन निर्माण गरेकोमा बदनाम पप्पु कन्स्ट्रक्सन लगायत अरु बदनाम ठेकदार कम्पनीलाई कारवाही गर्ने भाषण गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले पटकपटक गरे । तर त्यो भाषण व्यवहारमा उत्रिएन । अन्ततः अरु ठूला परियोजनाको ठेक्का समेत सरकारले उही पप्पु कन्स्ट्रक्सनलाई नै दियो ।

१५। मेलाम्ची ठेकेदार काण्ड
मेलाम्चीको पानी उपत्यका आइपुग्ने अनेकौं मितिहरु हल्लामै आए हल्लामै गए । यसपटक चाहिँ दशैं अगाडि नै मेलाम्चीको पानी काठमाडौँ उपत्यामा आइपुग्ने सरकारको विश्वास निकै बलियो थियो । तर सुरुङमा काम गरिरहेको इटालियन ठेकेदार कम्पनी सिएमसी एकाएक आयोजना छाडेर भागेपछि मेलाम्चीको काकाकुल सपना फेरि स्थगित भएको छ ।

मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ५ प्रतिशत मात्रै काम बाँकि रहेको बताइन्छ । उपत्यकाका सबैजसो सडक र गल्ली खनेर मेलाम्चीले पाइप बिछ्याउने क्रम जारी छ । यही कारणले पनि उपत्यका धुलो र हिलोको चपेटामा छ । तर ठेकेदार नै भागेपछि खानेपानी मन्त्रालयले नयाँ ठेक्का प्रकृयामा गएर काम गर्ने बताएको छ । सिएमसीलाई नै फकाउने उपक्रम पनि सरकारले जारी राखेको छ । मन्त्रालयका अनुसार नयाँ ठेक्का प्रकृयामा जाँदा मेलाम्ची परियोजना अझै तीन वर्ष पछाडि धकेलिनेछ ।

मन्त्रिपरिषद्ले विशेष परिस्थितिका कारण जनाइ टेण्डरविनै ठेकेदार छान्ने निर्णय गरे तीनदेखि चार महिनामा मेलम्चीको पानी काठमाडौं ल्याउने दाबी मन्त्रालयको छ । मेलाम्चीको ठेकेदार भागेको काण्ड समेत शासनको पहिलो वर्षमै बेहोरेको ओली सरकार अहिलेसम्म अकर्मण्य नै छ ।

१६। सुख्खा बन्दरगाह काण्ड
चोभारका जनताको व्यापक विरोधका बाबजुद गत महिना सुख्खा बन्दरगाह शिलान्यास गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदमले स्थानिय जनतालाई आक्रोशित तुल्याएको छ । यो अर्को यस्तो घटना हो जहाँ अघोषित कफ्र्यु लगाएर कुनै कथित् विकास कार्यक्रम शिलान्यास गरिएको थियो । व्यापक सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर, स्थानीयलाई घरबाट ननिस्कन उर्दी जारी गर्दै विरोधमा उत्रिएका स्थानियलाई धरपकड गरेर उक्त शिलान्यास सम्पन्न गरियो ।

विश्व बैंकको १ दशमलव ५ मिलियन डलर ऋणमा बनाउन लागिएको सुख्खा बन्दरगाहमा ठूला लरी र ट्रकहरु ल्याउने भने प्रचारित बाटोको भने अत्तोपत्तो छैन । हाल पहुँचमार्ग भनिएको बल्खुबाट प्रवेश गर्ने सडकले रिङरोडलाई नै पहुँच मार्ग मान्छ । त्यसैले पनि सुख्खा बन्दरगाहको सम्पूर्ण योजना समस्याग्रस्त देखिन्छ । त्यसमाथि स्थानियले उक्त परियोजनाको व्यापक विरोध मात्र गरेका छैनन्, निर्माणस्थलमा हिमाल सिमेन्ट हुँदादेखिका सरोकार सम्बोधन गरिनुपर्ने माग राखेर आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले चीन र भारतको रेल तथा फास्ट ट्रयाक उक्त बन्दरगाहमा जोड्ने भाषण गरे पनि कसैले उनको भाषण पत्याएको छैन ।

१७। पोल पोलमा प्रधानमन्त्री काण्ड
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको प्रचार गर्न सरकारले प्रधानमन्त्रीको फोटासहितको पोस्टर मंसिर ११ गते विजुलीको पोलपोलमा झुण्ड्यायो । नयाँ युगको शुरुवात भन्ने ट्यागलाइन सहि उक्त पोस्टरलाई पत्रपत्रिका लगायत अनलाइन मिडियामा पनि ज्याकेट विज्ञापनमा प्रकाशित गरिएको थियो । फलदायी काम गर्न नसकेको तर आफ्नो फोटो पोलमा झुण्ड्याएर आत्मप्रदर्शन गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओली र सरकारको व्यापक आलोचना पनि भयो ।

सरकारका प्रवक्ताले भने राम्रो कार्यक्रमको ब्राण्डिङ गर्न खर्च गर्नुलाई अन्यथा मान्न नहुने स्पष्टिकरण दिए । डा। बाबुराम भटराईको पालामा शुरु भएको र अरु सरकारले समेत तयारीमा खर्च गरेको उक्त कार्यक्रमलाई मौलिक कार्यक्रमजस्तो गरी प्रचार गरेको भनेर पनि सरकारको व्यापक आलोचना भयो ।फरकधारवाट साभार