दिपक मनरल

=======================================
विगतमा ४० लाख गैरनेपालीहरुलाई (मुलत: भारातीयहरुलाई) बाँडिएको नेपाली नागरिकता फिर्ता गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । २०६३/६४ को आन्दोलन पछि गिरिजा प्रशाद कोईराला अन्तिम पटक तथा छैटौं पटक प्रधानमन्त्री हुँदा उक्त संख्यामा भारतीयहरुहरु त्यसरी नागरिकता बाँडिएको थियो। ती ४० लाख गैरनेपालीलाई नेपाली नागरिकता दिँदा तराई आन्दोलनका नाममा दशगजा कब्जा भएकोे छ। अब त्यहि गिरिजा कोईराला सरकारले गैरनेपालीलाई दिइएको नागरिकताको छानबिन गरेर नियम विपरीत बाँडिएका त्यस्ता नागरिकता फिर्ता गर्ने तर्फ कदम चाल्नु पर्छ ।
—————–
त्यो भन्दा अघि राजा बिरेन्द्रको पालामा २०३६/३७ सालमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री सुर्य बहादुर थापाले त्यसैगरी ३० लाख भारतीयहरुलाई नागरिकता दिईएको थियो। त्यसरी नागरिकता दिनुको मुख्य उद्देश्य २०३७ सालमा भएको ब्यबस्था रोज्ने जनमत संग्रहमा कथित सुधारिएको पंचायतलाई जिताउने उद्देश्यले थापाले राजदरबार कै स्विकृतीमा त्यत्ती ठुलो संख्यामा भारतीयहरुलाई नागरिकता दिएर देश घात गरिएको थियो। त्यसरी त्यत्रो संख्यामा भारतीयहरुले पंचायतको पछ्यमा मत दिंदा पनि पंचायतले बहुदल पछ्यले भन्दा जम्मा ४ लाख बढी मात्र मत पाएको थियो। तैपनि, तिनै राजा र पुर्ब राजाका लठैतहरु अहिलेको सरकारले “राष्ट्रीयता खतरामा पारेको” भन्दै भ्रम छर्दै छन्। त्यसैगरी राजा महेन्द्रको पालामा पनि ठुलो संख्यामा भारतीयहरुलाई नागरिकता दिएर तराईमा बसोबास गराईएको थियो। राजेन्द्र महतो महेन्द्रले त्यसरी नेपाली नागरिकता दिएका त्यस्ता भारतीयहरु मध्य एक हुन्।
—————————
नेपाली नागरिकता पाएका यी भारतीयहरुको नागरिकता फिर्ता गरेपछि आन्दोलनको नाममा जनतालाई दुख दिने मधेसी नेताहरु भारतको इसारामा चल्न छोडेर आँफै लाइनमा आउनेछन् । तिनै नक्कली नेपालीहरुको आधारमा यी तराई केन्द्रित जमिन्दार शामन्तहरुको यस्तोबिधी चुरिफिरी बढेको हो। भारतीयहरुलाई बाँडिएको ४० लाख नागरिकता फिर्ता गरेपछि तराई आधारित जमिन्दारहरुका जमातहरु ठिक बाटोमा आउँछन् !