ललितपुर, २०७५ फागुन २८ गते । सङ्घीय समाजवादी फोरम, नेपालका सहअध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले हालै नेपाल सरकारले सि. के. राउतसँग गरेको ११ बुँदे सम्झौता अमूर्त छ, त्यसले मधेसलाई क्रिमियाको बाटोमा लान सक्छ भन्ने कुरा बताएका छन् । उनले उक्त कुरा पार्टीको शिल्पी विशेष प्रदेश समितिको आयोजनामा पार्टी केन्द्रीय कार्यालय बालकुमारीमा भएको ३ नम्बरको शिल्पी भेलामा बताएका हुन् ।

उक्त भेलाका प्रमुख अतिथि श्रेष्ठले ११ बुँदे सम्झौतामा नेपाल स्वतन्त्र, स्वाधिन, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, अविभाज्य र अखण्ड भन्ने उल्लेख हुनु स्वागतयोग्य भए पनि स्वतन्त्र मधेसको कुरा पनि जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट समाधान खोज्ने कुरा अमूर्त रहेको बताए । उनले भने, ‘यो राष्ट्रघातको साधन पनि बन्न सक्छ ।’

नेता श्रेष्ठले क्रिमिया टुकेको घट्नाको उदाहरण दिैदै भने, ‘सन् २०१४ मा क्रिमियामा भएको प्रान्तीय निर्वाचनमा बहुमत प्राप्त गरेपछि त्यहाँको प्रान्तीय सरकारले प्रान्तीय सभाको निर्णयको आधारमा स्वतन्त्रताका लागि जनमत संग्रह गराई स्वतन्त्रता हासिल गरेको र केही समयपछि रुसको २२औँ गणराज्यको रूपमा सामेल हुनुलाई जनअभिमत मानेको उदाहरण दिंदै देश टुक्राउन नपाइने संवैधानिक व्यवस्थालाई प्रान्तीय निर्वाचनको माध्यमबाट चुनौति दिए ।’ त्यसैले ११ बुँदे सम्झौताको परिणाम के हुने हो भन्ने सन्दर्भमा सर्तकता पूर्वक नियाल्नु पर्ने बताए ।

नेता श्रेष्ठले कार्यक्रममा थरुहट आन्दोलनका नेता रेशम चौधरीलाई आजीवन कारावास गर्नु राज्यको नश्लवादी चरित्र भएको बताउँदै राजनीतिक मुद्दालाई राजनीतिक ढङ्गले नै हल गर्नुपर्ने बताए । त्यसरी नै उनले नेकपा (विप्लव) समुहसँग पनि वार्ता गरी समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताए । उनले एउटा नेकपाले अर्को नेकपालाई प्रतिवन्ध लागाउनु यदुवंशीको झगडा जस्तो भएको बताउँदै विश्वमा कम्युनिष्ट पार्टीहरू आफू आफूमै लडेर समाप्त हुने गरेको बताए ।

श्रेष्ठले शिल्पीहरूको सम्मानजनक पहिचानका लागि आफ्नो पार्टीले कुरा मात्र नगरी व्यवहारमै शिल्पी विशेष प्रदेश बनाएर उदाहरणीय बनेको कुरा पनि स्पष्ट पारे ।

उक्त कार्यक्रममा पार्टीका उपमहासचिव दानवहादुर विश्वकर्मा, ३ नम्बर प्रदेशका पार्टी अध्यक्ष लालवहादुर तामाङ, मुख्य सचिव तारा विश्वकर्मा लगायतले पनि मन्तब्य दिएका थिए । भेलाले शरण रसाइलीको अध्यक्षतामा १६ सदस्यीय शिल्पी विशेष प्रदेश ३ नम्बर प्रदेश उपसमिति गठन गरेको कुरा शिल्पी विशेषका मुख्यसचिव साजन घटानीले जानकारी दिएको छ ।