२९ चैत्र, जनकपुरधाम । नायब महालेखापरीक्षकले आज प्रदेश नं. २ का प्रमुख रत्नेश्वरलाल कायस्थलाई प्रदेश नम्बर २ को वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन बुझाएका छन ।

प््रादेश मातहतका १० निकायको  ६९ करोड ४३ लाख ९५ हजारको गरिएको लेखा परिक्षणबाट बार्षिक प्रतिवेदनमा कुल १६ करोड ४६ लाख ९ हजार रकम बेरुजु देखिएको छ । यो रकम प्रतिशतका आधारमा २३.७१ प्रतिशत हो ।

कुल बेरुजुमध्ये असुल गर्नुपर्ने बेरुजु २ करोड ५ लाख ७९ हजार छ भने नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु ३ करोड ६९  लाख ३० हजार र पेश्की बाँकी रु १० करोड ७१ लख ( कर्मचारी पेश्की १ लाख र संस्थागत पेश्की १० करोड ७० लाख ) रहेको  छ । लेखा परीक्षण गरिएका १० वटा कार्यालयमध्ये ४ वटा कार्यालयको लगती बेरुजू देखिएको छैन ।

बाँकी ६ वटा कार्यालय मध्ये मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा १२ करोड ९१ लाख ३० हजार बेरुजु देखिएको छ भने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा २ करोड ५ लाख ९५ हजार बेरुजु देखिएको छ । त्यसैगरी सामाजिक विकास मन्त्रालयमा १ करोड ३३ लाख, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा ८ लाख ३२ हजार, उद्योग पर्यटन तथा वाताबरण मन्त्रालयमा ६ लाख ५२ हजार र प्रदेशसभा सचिवालयमा १ लाख बेरुजु देखिएको छ ।

यस्तै यो प्रदेशमा प्रदेश सरकारले जारी गर्नुपर्ने सवै ऐनकानुन प्राथमिकता अनुसार तयार गरी प्रदेश सभामा पेश गर्नुपर्नेमा अहिलेसम्म १६ कानुनमात्र पारित भएको पाइएको छ । त्यस्तै स्वीकृत दरवन्दी ३१५८ मध्ये १८१२ मात्र समायोजन भएका कारण कार्यसम्पादन अपेक्षा अनुसार हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यो प्रदेशमा ७७ करोड ४३ लाख ८० हजार बजेटमध्ये २९ करोड ५४ लाख ३२ हजारमात्र खर्च भएको छ ।