आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, महिला, अपाङ्गता, पिछडिएको क्षेत्र, मुस्लिमको तर्फबाट राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितका सभापति शशी श्रेष्ठलाई स्थानीय तहहरूमा कर्मचारी पदपूर्ती गर्दा आरक्षण हटाउन लागेकोमा ध्यानाकर्षण गराउँदै समावेशीताको मागसहित संयुक्त ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
आरक्षणबाट लाभाञ्वित भएका समुदायको करिव दुई दर्जन नेता अभियन्ताहरूले विहिबार दिउँसो चार बजे राज्य व्यवस्थासमितको कार्यकक्ष सिंहदरबारमा बुझाएका हुन् । सरकार र लोक सेवा आयोगले संविधान र संघीयताको मूल मर्म, भावना र सिद्धान्तविपरित स्थानीय तहहरूमा कर्मचारी जबर्जस्ती पदपूर्ती गरेमा नयाँ द्वन्द्व हुने उनीहरू बताएका थिए ।
सभापतिसहित राज्य व्यवस्था समितका माननीय सदस्यहरू रामसहायप्रसाद यादव, नवराज सिलवाल, विजय सुब्बा, बबिता चौधरी र यशोदा सुवेदी उपस्थित थिए भने आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, महिला, अपाङ्गता, पिछडिएको क्षेत्र, मुस्लिमको तर्फबाट सुरेश आले मगर, डा. ओम गुरुङ, तिलक परिवार, नवीन रोका मगर, अमरेशनारायण झा, चम्पा कार्की, चिनिमाया माझी, रमा ढकाल, ललित बुढा मगर, कौसर शाह, किरण सुनुवार, गोबिन्द छन्त्याल, नरेश ताम्रकार, योगराज वनेम लिम्बू, रेशम गुरुङ, प्रेमीलाल चौधरी, शान्ति देवान याक्खा, गोविन्द आङ्बुहाङ लिम्बूलगायत सहभागी थिए ।

मितिः २०७६/०२/२३

आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, महिला, अपाङ्गता, पिछडिएको क्षेत्र, मुस्लिमको तर्फबाट
संयुक्त ज्ञापनपत्र

श्री माननीय सभापतिज्यू,
राज्य–व्यवस्था तथा सुशासन समिति
संघीय संसद, सिंहदरबार, काठमाडौं, नेपाल ।

नेपालमा १०–वर्षे जनयुद्ध, २०६२÷६३ को जनआन्दोलन, आदिवासी जनजाति आन्दोलन, मधेस विद्रोह, दलित आन्दोलन, महिला आन्दोलन, अपाङ्गता भएका, मुस्लिम र पिछडिएको क्षेत्रका जनताको आन्दोलन तथा अधिकार प्राप्तिका विभिन्न आन्दोलन÷सङ्घर्षहरूका कारण संघीयता, गणतन्त्र, समानुपातिक समावेशीता, धर्मनिरपेक्षता स्थापित भएको प्रस्ट छ । नेपाली जनताको त्याग, योगदान, बलिदान र सङ्घर्षबाट संघीय लोकतान्त्रिक शासन–व्यवस्था कायम भएको जगजाहेर छ । नेपालको संविधान, २०७२ को भाग—३, मौलिक हकअन्तर्गत धारा—१८(३) समानताको हक र धारा ४२ को सामाजिक न्यायको हक, धारा—३८(५) को महिलाको हक, धारा—४० दलितको हक, आदिका व्यवस्थाअनुसार किनाराकृत समुदायहरू आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, महिला, अपाङ्गता भएका, पिछडिएको क्षेत्रहरूका लागि केही हदसम्म आरक्षण (सकारात्मक विभेद)को व्यवस्था गरिएका छन् ।
नेपालको विविधतालाई सम्मान गर्दै बहिष्कृत, सीमान्तकृत जनतालाई राज्य संरचनाको मूलधारमा ल्याउने उद्देश्यले पछिल्लो दशकदेखि राज्य व्यवस्थाले शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रमा आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, महिला, अपाङ्गता भएका र पिछडिएको क्षेत्रको जनताका लागि संविधान र ऐन–कानूनमार्फत धेरथोर आरक्षणको व्यवस्था व्यवहारमा पनि लागू हुँदै आएको थियो र छ । यद्यपि निजामति, सेना, प्रहरी आदि क्षेत्रमा आरक्षणको कार्यान्वयनमा एकरूपता छैन, त्यसलाई सच्च्याइनु पर्दछ र मुस्लिमको क्लस्टर समेत थपिनुपर्दछ ।
नेपालको संविधान भाग—५ को व्यवस्थाअनुसार नेपाल राज्य संघीय संरचनामा गई निर्वाचनमार्फत साविकको विकास क्षेत्र र अञ्चलको सट्टामा स्वायत्त प्रदेश र स्थानीय तहहरूको कार्यान्वयन भई सञ्चालनमा आइसकेको अवस्था छ । तर, लोक सेवा आयोगले सम्वत् २०७६ जेठ १५ गते स्थानीय  तहहरूमा रिक्त रहेका विभिन्न सेवा–समूहका प्राविधिक÷अप्राविधिक ९,१६१ पदहरूको लिखित परीक्षाद्वारा पदपूर्ति गर्नका लागि कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा—१२ को व्यवस्था र नेपाल सरकार, मन्त्रीपरिषदको मिति २०७६÷२÷६ को निर्णयको हवाला दिँदै विज्ञापन सूचना (सू.नं. ५२९ र ५३०÷०७५–७६) प्रकाशित गरी दरखास्त आव्हान गरेको छ । त्यसमा आरक्षणको व्यवस्थालाई बदनियतपूर्वक निषेध गरेको छ । यो विज्ञापनमा समूह निर्माण (क्लस्टरिङ)मा समेत गम्भीर षड्यन्त्र भएको छ । त्यसैगरी, परिवर्तनबाट स्थापित संघीय व्यवस्थालाई लोक सेवा आयोगको विज्ञापनले पूर्ण रूपमा निस्तेज पारेको छ । त्यसबाट राज्यसत्ताको जातीय एकाधिकारवादी, साम्प्रदायिक र मानवताविरोधी प्रवृत्ति एवम् शासक समुदायको केन्द्रीकृत साम्प्रदायिक मानसिकता पुरै उजागर भएको छ । त्यति मात्र हैन, उक्त विज्ञापन सूचनाले एकातिर लोक सेवा आयोगलगायत सिङ्गो राज्यसत्ताको अमानवीयता र असंवेदनशीलताको नग्न प्रदर्शन गरेको छ भने अर्कोतिर त्यसले संविधानको मूल मर्म र मान्यता, संघीयता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व र समावेशीताको सिद्धान्तमाथि ठाडै प्रहार गरेको छ ।
कुनै पनि देशमा जनता विभिन्न वर्ग, जाति÷समुदाय, लिङ्ग, विचार, आस्था, क्षेत्रसम्बद्ध हुन्छन् । आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक, सामाजिक, मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक, क्षेत्रीय, चेतनाको स्तर आदि सबै दृष्टिले तिनीहरू एउटै र समान हुँदैनन्, नहुन सक्छन् । त्यसैले पछाडि परेका वा पारिएका, अन्याय तथा विभेदमा परेका, दुर्बलता वा असक्षमता भएका व्यक्ति वा समुदायहरूका लागि उक्त देशको राज्य–व्यवस्थाले केही विशेष व्यवस्था गरेको हुन्छ र गर्नु पनि पर्दछ । यो कुरा मान्छे वा जाति÷समुदायका लागि मात्र नभएर सिङ्गो देशका लागि पनि लागू हुन्छ । उदाहरणार्थ, संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व व्याङ्क, आइएमएफजस्ता संस्थाहरूमा जुन स्थिति संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, बेलायत, फ्रान्स, जापान, जर्मनी आदि शक्तिशाली तथा धनी देशहरूको हुन्छ, त्यस्तै स्थिति बुरुन्डी, नाइजर, लाइबेरिया, नेपालजस्ता गरीब र कमजोर देशहरूको हुँदैन । धनी देशहरूले यस्ता विश्व निकायहरूमा आर्थिक सहयोग गरेका हुन्छन् र फलस्वरूप प्रभुत्व पनि जमाएका हुन्छन् भने गरीब देशहरूले चाहिँ तीबाट झन् सहयोग र सुविधा लिएका हुन्छन । चाहे व्यक्ति, समुदाय होस् वा देश, यस्तो व्यवस्था गरिनु मानवीयता, न्याय र समानताका  दृष्टिले सही, आवश्यक, उचित र वैज्ञानिक कार्य हुन्छ । यही यथार्थलाई मनन् गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय कानून र विभिन्न देशमा आरक्षण वा विशेष व्यवस्थाको अभ्यास गरिएका छन् ।

तसर्थ, राज्यसत्ताद्वारा पछाडि पारिएका र धेरथोर आरक्षणको व्यवस्थाद्वारा लाभाञ्वित हुँदै आएका हामी आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, महिला, अपाङ्गता भएका र पिछडिएको क्षेत्रका जनताको तर्फबाट सो विज्ञापन किमार्थ स्वीकार्य छैन । संविधान र ऐन, कानूनविपरीत बदनियतपूर्वक गरिएको विज्ञापनलाई तुरून्त फिर्ता लिई एकल जातिवादी र नश्लवादी वर्तमान सरकारले लिएको यसखाले विभेदकारी र त्रुटीपूर्ण निर्णय अविलम्ब खारेज गर्न जोड्दार आग्रह गर्दछौं । संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तबमोजिम आरक्षणसहितको विज्ञापन हुनुपर्ने स्पष्ट पार्दछौं । यस सम्बन्धमा सरकार र आयोगले बलजफ्ती रूपमा प्रक्रिया अघि बढाएको खण्डमा हामी सदन, सडक र देशैभरि आन्दोलन÷संघर्षको आँधीबेरी सिर्जना गर्न बाध्य हुने प्रष्ट पार्दछौं र सोबाट उत्पन्न परिस्थितिको सम्पूर्ण जिम्मेवार नेपाल सरकार हुने समेत स्पष्ट पार्दछौं ।
एकल जातिवादी राज्यसरकारको विभेदकारी यस निर्णय र व्यवहारको आ–आफ्नो ठाउँबाट विरोध जनाउन र प्रतिरोध गर्न गराउन आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, मुस्लिम, महिला, अपाङ्गता भएका र पिछडिएको क्षेत्रसँग जोडिएका सम्पूर्ण संगठनहरू, राजनीतिक दलभित्रका मोर्चा÷घटकहरू, सम्पूर्ण सीमान्तकृत जनतालगायत न्याय, समानता, समता, मानवअधिकारको पक्षधर र सबैखाले विभेदको अन्त्य चाहने आम नेपाली जनतामा सहयोग एवं समर्थन गर्नुहुन हार्दिक अपिल गर्दछौं ।
अन्तमा, श्री माननीय सभापतिज्यूलाई ध्यानकर्षण गराउँदै यस सम्बन्धमा तपाईंको तर्फबाट न्यायिक पहलकदमी गर्न गराउन र सच्याउनका लागि भूमिका निर्वाह गर्न गराउन विशेष आग्रह गर्दछौं ।

हस्ताक्षरकर्ताहरूः
१) आदिवासी जनजातिको तर्फबाट
श्री नवीन रोका मगर, उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ता, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ ।
२) मधेसीको तर्फबाट
श्री अमरेशनारायण झा, महासचिव, मधेसी राष्ट्रिय मञ्च ।
३) दलितको तर्फबाट
श्री तिलक परियार,
४) महिलाको तर्फबाट
श्री चम्पा कार्की र चिनीमाया माझी
५) अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको तर्फबाट
श्री रमा ढकाल, उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ ।
६) पिछडिएको क्षेत्रको तर्फबाट
श्री ललित बुढा मगर
७) मुस्लिमको तर्फबाट
श्री कौसर शाह