Loading...
आदिवासी जनजातिलाई सहअध्यक्ष श्रेष्ठको सल्लाह, “थारो गाईलाई घाँस ख्वाएर दुध खान पाउँदैन”

काठमाडौँ, २४ जेठ । समाजवादी पार्टी नेपालका सहअध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले तीनदिने आदिवासी जनजाति चलचित्र महोत्सवको उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै जनताको संस्कृति भनेको समाजको प्रतिविम्ब भएको बताए । आदिवासी जनजातिको जीवन्त संस्कृति, रहन सहन र परम्परागत व्यवस्थाहरू आदिवासी चलचित्रमा झल्कनुपर्ने  बताउँदै उनले नेपालको मनोरम भूगोलमा छायांकन उद्योग विकास गर्न सके सिने पर्यटकहरू आकर्षित हुने बताए ।
देशमा प्रखर संघीयताविद्को रूपमा समेत चर्चित नेता श्रेष्ठले गुठी प्रथा विश्वमै नेवार समुदायको मौलिक परम्पराको रूपमा प्रख्यात रहेको बताउँदै गुठी सम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयकको आलोचना गरे । उनले नेवाः लगायतका आदिवासी जनजातिहरूको धार्मिक स्थल, सभ्यता तथा सांस्कृतिक सम्पदाहरूको जगेर्ना गर्न हाम्रा पुर्खाहरूले मास्न नपाउने गरी राखेको गुठीको सम्पत्तिहरू गुठीयारहरूको हातबाट खोसेर गुठी प्राधिकरणलाई दिने गरी प्रस्तावित गुठी सम्बन्धी विधेयकको दफा २३ र २४ गुठी जग्गाहरू भूमाफियाहरूको हातमा पु¥याउने सरकारको षडयन्त्र भएको बताए ।
नेता श्रेष्ठले संवैधानिक व्यवस्थाको उद्धृत गर्दै भने, ‘नेपालको संविधानको धारा २६(२) मा प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदायलाई धार्मिकस्थल र धार्मिक गुठी  सञ्चालन र संरक्षण गर्ने हक उल्लेख भएको, धारा २९० मा गुठीको मूलभूत मान्यतामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी मात्र संघीय कानुन बनाउन पाउने व्यवस्था भएको र अनुसूची ६ को बुँदा नं २१ मा गुठी व्यवस्थापनको अधिकार प्रदेशको कार्यक्षेत्रभित्र रहेको परिप्रेक्षमा गुठी प्राधिकरण बनाउनु गुठीयारहरूको संवैधानिक हकको हनन मात्र होइन प्रदेशको गुठी व्यवस्थापनको अधिकारमाथिको हस्तक्षेप पनि हो, यो संविधानको मर्म र भावना विपरीत छ ।’
महोत्सवमा सांसद श्रेष्ठले आदिवासी जनजातिहरूले दुध खान पाउने आशामा थारो गाईलाई गौमाता ठानेर घाँस ख्वाइरहेको बताए । उनले हालै नेपाल सरकारको अनुरोधमा लोक सेवा आयोगले स्थानीय तहको कर्मचारी  भर्नाका  लागि गरेको विज्ञापनमा आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु, शिल्पी र पिछडीएको क्षेत्रका जनताको समानुपातिक समावेशीको कोटा समेत खाइदिएको भन्दै नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई मत दिने आदिवासी जनजातिहरूतर्फ लक्ष्यित गर्दै भने, ‘थारो गाईलाई घाँस ख्वाएर दुध खान पाउँदैन ।’
उनले स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्नाका लागि नेपालको संविधानले प्रदेश लोक सेवा आयोगलाई जिम्मेवारी दिएको बताउँदै प्रदेशभित्रका सबै स्थानीय तहका लागि प्रदेश कानुन बमोजम एकमुष्ट विज्ञापन गरी भर्ना गर्नुपर्ने व्यवस्था भएको बताए । उनले एउटा स्थानीय तहलाई भर्नाको एउटा युनिट मान्ने हो भने कर्मचारीको वृत्त विकास समेत नहुने बताए ।

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *