२७ जेठ, काठमाडौं । समाजवादी पार्टी नेपालका सह-अध्यक्ष एवम् सांसद राजेन्द्र श्रेष्ठले विवादित लोकसेवा आयोगले प्रकाशन गरेको पछिल्लो विज्ञापन खारेज हुने भन्दै खुसी व्यक्त गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा राज्य व्यवस्था समितिको सोमबारको बैठकले स्थानीय तहको विभिन्न पदको लागि लोकसेवा आयोगले प्रकाशन गरेको पछिल्लो विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएको भन्दै सांसद श्रेष्ठले यो उत्पीडित जनसमुदायको जित भएको प्रतिकृया दिए । उनले भने -‘समितिको बैठकमा हामीले निरन्तर असमावेशी विग्यापन खारेजीको माग गर्यौं । जनस्तरबाट पनि आवाज उठ्यो । उत्पीडित समुदायलाई यसले राहत मिल्ने छ ।’ सन्चारकर्मीहरुसँगको कुराकानी गर्दै श्रेष्ठले हाल खुलाउन खोजिएको कर्मचारी विज्ञापन संविधानको मौलिक हक अन्तर्गत धारा ४२ (१) को खिलाफमा हुने र यो सरकारी सेवा सम्बन्धी प्रचलित कानूनको दफा ७ अनुसार पनि गलत हुने टिप्पणी गरे ।

लोकसेवा आयोगले जेठ १५ गते स्थानीय तहको लागि कर्मचारी माग गर्दै ९ हजार १ सय ६१ पदका लागि विज्ञापन खुला गरेपछि देशैभर त्यसको विरोध भएको थियो । सोमबारको समिति बैठकले आर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि स्थानीय तहको काम कार्बाही सहज गर्न संघमा रहेका कर्मचारीलाई काजमा खटाउन समेत निर्देशन दिएको छ । श्रेष्ठले भने नपुग करचारी काजमा मागेर भ पनि काम गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । उनले भने -‘स्थानीय तहमा पूर्ण समावेशी किसिमले कर्मचारी नियुक्ति नभएसम्म काजको व्यवस्था गर्नुपर्छ । अब केन्द्रले होइन प्रदेश लोकसेवा आयोगले नै समावेशी आधारमा सातै प्रदेशमा कर्मचारी माग गर्ने र नियुक्त गर्ने अधिकार पाउनु पर्दछ ।’ अहिले खुलाइएको विज्ञापन अनुसार कर्मचारी नियुक्त भए एउटा स्थानीय तह नै एउटा इकाई कायम हुने र त्यसरी नियुक्ति भएका कर्मचारीले अन्यत्र सरुवा हुन, बढुवा हुन नपाउने भन्दै श्रेष्ठले यसले कालान्तरमा जटिलला उत्पन्न गराउने भएकोले पनि विज्ञापन खारेजीको निर्णय सही रहेको जिकिर गरे । संसदीय समितिले संविधानको धारा २९३ अनुसार रास्टृय मानवअधिकार आयोग बाहेकका संवैधानिक निकायहरुको काम कार्बाही र प्रतिवेदनको मूल्यांकन गर्ने र आवश्यक निर्देशन वा सल्लाह दिन सक्छ