Loading...
राष्ट्यि सुचना आयोगदवारा कार्यालय प्रमुख र सुचना अधिकारीलाई जनही ७ हजार जरिबाना

रौतहट । राष्ट्यि सुचना आयोगले रौतहट स्थित एक स्थानिय तहका प्रमुख र सुचना अधिकारीलाई जनही ७ हजार जरिबाना गरेको छ ।
जिल्लाको दक्षिणीभेग स्थित ईशनाथ नगरपालिकाका प्रशासकिय अधिकृत नन्द किशोर प्रसाद गुप्ता र सुचना अधिकारी दिपेश रौनियारलाई जनही ७ हजार रुपैया जरिबाना गरेको हो ।
जरिबाना भएको रकम असुल उपरगरी लिखित जानकारी गराउन आयोगले जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटमा पत्राचार समेत गरेको छ ।
त्यतीमात्र नभई राष्ट्यि सुचना आयोगले माग अनुसारको सुचना उपलब्ध गराउन र बिभागिय कार्यवाहीको सिफारिस गर्न ईशनाथ नगरप्रमुख लाई समेत पत्र लेखेको छ ।
ईशनाथ नगरपालिका २ का जयप्रकाश साहले आर्थिक बर्ष २०७४।०७५र २०७५।०७६ को नगर परिषदको निर्णय,नपामा कार्यरत स्थायी,करार,ज्यालादारी लगायत कर्मचारीको नियुक्तीपत्र माग गरेको थियो ।
त्यसैगरी नपाले बितरण गरेको सामाजिक सुरक्षाभता प्राप्त गर्नेको बिवरण,आव २०७४।०७५ मा मुश्लिम महिलाको चेतना अभिबृद्धीको लागी कार्यक्रम गर्ने संस्था र रकमको बिवरण,वडा १ देखी ९ सम्मको विकास योजना तथा उपभोक्ता समितिको बिवरण, लगायत बिभिन्न विकास निर्माण बारे १४ बुन्दे सुचना माग गरेको थियो ।
सुचनाको हक सबन्धी एन अनुसार निवेदन र सो बापत लाग्ने दस्तुर ११ सय रुपैया बुझाएको जयप्रकाश साह बताउछँन ।
पटक पटक सुचना माग गर्न नगरपालिकाको कार्यालयमा जाँदा कार्यालय प्रमुख नन्दकिशोर प्रसाद गुप्ता र सुचना अधिकारी दिपेश रौनियारले बिभिन्न बहाना बनाएर फर्काउने गरेका थिए ।
सो पश्चात साहले राष्ट्यि सुचना आयोग काठमाण्डौ १० बाणेश्वरमा नगर कार्यालय प्रमुख र सुचना अधिकारी बिरुद्ध २०७५ असोज ७ गते पुनरावेदन गरेका थिए ।
सोको झण्डै एकबर्ष पछी राष्ट्यि सुचना आयोगका प्रमुख सुचना आयुक्त कृष्णहरी बास्कोटा,सुचना आयुक्तद्धय किरण कुमार पोखरेल,यसोद्धा देवी तिम्मलसिनाको निर्णय न.२३ अनुसार २०७६ साउन २४ गते माग अनुसारको सुचना उपलब्ध गराउन ईशनाथ नगरपालिकालाई आदेश भएको थियो ।
आयोगको आदेशलाई समेत बेवास्ता गरेको कारण राष्ट्यि सुचना आयोगको २०७६ भदौ ३१ गतेको निर्णय बमोजिम कार्यालय प्रमुख नन्द किशोर प्रसाद गुप्ता र सुचना अधिकारी दिपेश रौनियारलाई जनही ७ हजार रुपैया जरिबाना गरेको छ ।
साथै आयोगले सोही दिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटका सिडिओ लाई संबोधन गरी जरिबाना असुल उपर लिखित जानकारी दिन र नगरप्रमुख संतोष कुमार मेहता लाई गुप्ता र रौनियार उपर बिभागिय कार्यवाहीको सिफारिस गर्न तथा माग बमोजिम सुचना उपलब्ध गराईदिन समेत आदेश गरेको छ ।
जिल्लाको १८ स्थानियतह मध्ये अधिकांश पालिकाले माग अनुसारको सुचना प्राय.ं नदिने पटक पटक गुनासो आईरहेको समय सम्भवत जिल्लामै पहिलो पटक आयोग द्धारा कार्यालय प्रमुख र सुचना अधिकारीलाई नगद सहित बिभागिय कार्यवाहीको निर्णयले जनमानसमा सकारात्मक शंदेश प्रवाह भएको छ ।
यस्ता कार्यवाहीले १८ वटै पालिकामा आउँदा दिनहरुमा हुने विकास निर्माणका काम पारदर्शिक हुने आयोग प्रति जन बिश्वास बढेको जानकारहरुको बुझाई छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *