Loading...
जातीय पहिचान बिलाए जातीय विविधताले निम्त्याउछ हिंसात्मक द्वन्द्व :-प्रा. डा. महेन्द्र लावती

समृद्धि र जातिय पहिचान❗️

__________________ ✍️ प्रा. डा. महेन्द्र लावती लिम्बु, राजनितीशास्त्री हाल Western Michigan University अमेरिका via कान्तिपुर ।

एक थरी नेता र विद्वान् आर्थिक र वर्गीय सवालमा मात्र ध्यान दिए नेपालजस्तो गरिब र जातीय विविधता भएको देश चाँडो समृद्ध हुन्छ, जातीय पहिचान बिलाएर जान्छ र जातीय विविधताले निम्त्याउन सक्ने हिंसात्मक द्वन्द्वजस्ता चुनौतीको स्वतः व्यवस्थापन हुन्छ भनेर वकालत गर्छन् । यस तर्कले देशका पछाडि पारिएका जातजातिले चाहेका स्वायत्तता तथा अन्य प्रमुख माग सम्बोधन गर्नुपर्दैन भनेर इंगित गर्छ । यी धारणा तथ्यगत नभए पनि राज्य, राजनीति र सञ्चार क्षेत्रमा वर्चस्व रहेको जातिका सदस्यहरूले अगाडि सारेकाले व्यापक भएका छन् ।

वास्तविकताको छिनोफानो🔴

आर्थिक रूपले समृद्ध देशहरूको जातीय विविधता र तिनको इतिहास, द्वन्द्वको अवस्था, तिनले अपनाएका संरचना आदिको अध्ययन गर्दा, माथिको धारणा गलत रहेको बुझ्न सकिन्छ । जातीय विविधता भएका देशहरू समृद्धिको पथमा लम्कँदै गर्दा विविधता हराउँदै गएको रहेछ भने र समृद्ध देशहरूले विभिन्न जातिलाई समायोजन गरेका छैनन् भने माथिको धारणा सही मान्न सकिन्छ, होइन भने ती गलतै हुन् ।

युएनडीपीले सन् २०१७ का लागि मानव विकास सूचकांकमा सबैभन्दा समृद्ध (धेरै उच्च) समूहमा राखेका ५८ मध्ये माथिल्ला आधा (२९) लोकतान्त्रिक देशहरूको यहाँ तुलनात्मक अध्ययन गरिनेछ । गैरलोकतान्त्रिक देशहरूलाई यो अध्ययनमा समावेश गरिएको छैन ।

जातीय विविधताका लागि एलेसिना र सहयोगीहरूले २००३ मा छापेको २१५ देशको सूचकांकलाई आधार मानिएको छ । उक्त सूचकांकले जातीय विविधता शून्य (०) देखि एक (१) सम्म मापन गर्छ । शून्य सूचकांकले एउटै मात्र जाति भएको या फिटिक्कै विविधता नभएको देश बुझाउँछ भने एकले पूर्ण रूपमा जातीय विविधतायुक्त । ग्रीनल्यान्ड जस्ता थोरै जनसंख्या भएका २६ टापु जातीय विविधतारहित (०) छन् भने, युगान्डा सबैभन्दा बढी विविधता (०.९३०२) भएको देश हो । देशहरूलाई चार समूहमा बाँडेर अध्ययन गरिएको छ— विविधतारहित र कम विविधता (० देखि ०.२४९ सूचकांक), केही विविधता (०.२५ देखि ०.४९९), उल्लेखनीय विविधता (०.५० देखि ०.७४९) र धेरै विविधता (०.७५ देखि १) । नेपाल (०.६६३२) उल्लेखनीय जातीय विविधता समूहमा पर्छ ।

समृद्ध देशहरूमा विविधता🔴

२९ वटा सबैभन्दा समृद्ध देशमध्ये ६२ प्रतिशत कम विविधता र १७ प्रतिशत केही विविधता भएको समूहमा पर्छन् (हेर्नुस् तालिका) । सरसर्ती हेर्दा समृद्धिले ती देशमा विविधता घटाएको होला भन्ने कसैले बुझ्न सक्छ । ती देश पहिला जातीय रूपमा उल्लेखनीय वा धेरै विविधतापूर्ण रहेको हुनुपर्छ, ताकि समृद्धिले विविधता घटाउँदै अहिलेको अवस्थामा पुर्याएको होओस् । ऐतिहासिक तथ्यले उक्त बुझाइको समर्थन गर्दैन ।

धेरै समृद्ध देशमा अधिकांश युरोपका (७२ प्रतिशत) छन् । धेरैको उदय ३० वर्ष लामो धार्मिक युद्धको अन्त्यपछि सन् १६४८ को वेस्टफालिया सन्धिले कानुनी जग बसाएको सार्वभौम राष्ट्र–राज्यको अवधारणा मुताबिक भएको थियो । त्यस्ता कतिपय राज्य जन्मँदै एउटा विशेष जातिका लागि भनेर निर्माण भएका थिए । अर्थात्, सुरुमै कम विविधतापूर्ण थिए । समृद्धिले कम विविधता बनाएको होइन । बरु विकासोन्मुख देशहरूबाट मानिसलाई आकर्षित गरेर समृद्धिले ती देशहरूमा विविधता बढाउँदै छ ।

जातीय विविधता व्यवस्थापन🔴

समृद्धिसँगै जातीय विविधता बिलाएर गयो वा गएन भन्ने सवालको जवाफ समृद्ध देशहरूले जातीय विविधताको व्यवस्थापन कसरी गरेका छन् भन्ने हेरेपछि थाहा हुन्छ । संरचनाहरू निर्माण गरेर विभिन्न जातिलाई राज्यले व्यवस्थापन गरेको छ भने विविधता बिलाएको ठहरिँदैन ।

जातीय विविधताको व्यवस्थापन गर्ने विभिन्न संरचना र नीतिमध्ये जातीय स्वायत्तता उपल्लो तहको विधि हो । संघात्मक संरचना र स्वायत्त इकाइ निर्माण गरेर जातीय स्वायत्तता स्थापना गर्ने प्रचलन संसारमा छ ।

२९ देशमध्ये १६ वटा (५५ प्रतिशत) ले जातीय संघीयता र जातीय स्वायत्तता इकाइ निर्माण गरेका छन् । अर्थात्, सम्पन्न देशहरूमध्ये बहुमतले जातीय विविधतालाई स्विकारेर व्यवस्थापन गरेका छन् । ती मुलुकमा विभिन्न जाति जीवन्त छन् र आपसमा मिलेर बसेका छन् । राज्यहरू एकत्रित रहे र समृद्ध भए ।

कतिपय देश कम विविधतापूर्ण भए पनि विविधताको उचित व्यवस्थापन गरेका छन् । २९ मध्ये १८ वटा (६२ प्रतिशत) देश कम विविधता भएको समूहमा पर्छन् र ती १८ देशमध्ये १० वटा (५५ प्रतिशत) ले एक वा बढी स्वायत्त इकाइ निर्माण गरेका छन् । ती देशमा बहुमतमा रहेका जातिले अल्पसंख्यक जातिहरूलाई आफ्नो जातिमा विलय गराउन चाहेनन् या सकेनन् । अत्यन्त थोरै जनसंख्या भएका अल्पसंख्यक जातिहरू आफ्नै मर्जी अनुसार स्वशासन गरिरहेका छन् ।

साथै चारमध्ये तीन जातीय संघीयता पनि केही विविधतापूर्ण देशले अपनाएका छन् । नेपालमा जति जातीय विविधता नभए पनि ती समृद्ध देशहरूले जातीय संघीयता अपनाएका छन् । नेपालका वर्चस्वशाली जातिका नेता र बुद्धिजीवीहरूले भन्ने गरेको भन्दा ठीक उल्टो अभ्यास समृद्ध देशहरूमा पाइन्छ ।

समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, आरक्षण जस्ता विविधता समायोजन गर्ने अन्य संरचना र नीति भएका देशहरू पनि गणना गर्ने हो भने, औपचारिक रूपमै जातीय विविधता व्यवस्थापन गर्ने सम्पन्न देशहरूको संख्या र मात्रा बढ्नेछ । उदाहरणका लागि, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिका कारण इजरायलमा विभिन्न पहिचानजन्य दलहरूले प्रतिनिधित्व पाएका छन् ।

समृद्ध देशमा जातीय द्वन्द्व🔴

समृद्ध देशहरूमा दोस्रो विश्वयुद्धपछि विकासोन्मुख देशहरूमा जस्तै हजारौं या लाखौं मानिस मारिएका हिंसात्मक द्वन्द्वहरू भएका छैनन् । तर पनि ती देश उच्चतम तहको द्वन्द्वबाट भने मुक्त छैनन् । पृथक्तावादी आन्दोलन राज्यका सन्दर्भमा सबैभन्दा उच्च तहको द्वन्द्व हो । लामो समय लोकतान्त्रिक रहेका समृद्ध देशहरूले जनमत संग्रहजस्ता शान्तिपूर्ण प्रक्रियाबाट पृथक्तावादी आन्दोलनको छिनोफानो गर्ने गरेका छन् ।

सन् १९८० र १९९५ मा क्यानाडाले फ्रेन्चभाषीहरू छुट्टिने कि भनेर क्युबेकमा जनमत संग्रह गर्यो । २०१५ मा संयुक्त अधिराज्य बेलायतको स्कटल्यान्डमा, २०१७ मा स्पेनको क्याटलोनियामा र २०१८ मा फ्रान्सको न्यु क्यालोडिनायामा सँगै रहने कि टुक्रिने भनेर जनमत संग्रह भयो । जातीय द्वन्द्व उत्कर्षमा पुग्नु भनेको जातीय पहिचान हराउनु होइन कि झन् मजबुत हुनु हो । दह्रो र फरक जातीय पहिचान निर्माण नभइकन लामो समय लाग्ने, खर्चिलो र जोखिमपूर्ण पृथक्तावादी आन्दोलन उठ्न सक्दैन ।

सम्पन्न समुदायहरूको जातीय आन्दोलन र लामो समयसम्म एकरूपीकरणको नीति अपनाएका संयुक्त अधिराज्य बेलायत, फ्रान्सजस्ता देशहरूमा पछिल्लो समय भटाभट स्वायत्त इकाइहरू निर्माण हुनुले थप कोणबाट पनि समृद्धिले जातीयता हराउँदैन भन्ने देखाउँछ ।

एकलजातीय रणनीति🔴

नेपालमा वर्चस्वशाली जातिले आफ्नो पहिचानका आधारमा राज्य र राष्ट्रको पहिचान ढालेको छ तथा राज्यको नीति र दैनिक अभ्यासमार्फत त्यसलाई निरन्तर पक्षपोषण र बढावा गरिरहेको छ । उसले सीमान्तकृत जातिहरूलाई अलमल्याउन, संगठित हुन नदिन र आफ्नो जातिको वर्चस्वमा भाँजो नहालून् भनेर मात्र जातीय पहिचान हराएर जान्छ भन्ने गरेको छ ।

जातीय पहिचान परिवर्तन नै नहुने होइनन्, लामो समयपछि परिवर्तन भएका पनि छन् । यसमा राज्यको नीतिले पनि असर गर्छ । तर राज्यले चाहे अनुसार प्रायः हुँदैन । राज्यलाई नियन्त्रण गर्ने जातिविरुद्ध सशक्त बन्न जातजातिहरू एकत्रित पनि भएका छन् । नेपालमै मधेसी पहिचान निर्माण त्यसको एउटा गतिलो उदाहरण हो । उत्तर भारतमा नेपालको तराईमा पाइने विभिन्न जातजाति, भाषिक र धार्मिक समुदायहरू छन्, तर उनीहरू आफूलाई मधेसी भन्दैनन् ।

विविधतापूर्ण देशहरूमा भएका हिंसात्मक जातीय द्वन्द्वका घटनाबाट नेपालीहरू तर्सिनु स्वाभाविक नै हो, किनभने जातीय हिंसा भोग्न कोही चाहँदैन । समस्या के हो भने, नेपाली राज्य र समाजका प्रभावशालीहरू जातीय हिंसाको त्रास त देखाउँछन्, तर नजानिँदो पाराले जातीय द्वन्द्व बढाउने गतिविधिमा संलग्न छन् । जातीय विविधतालाई पहिचान गरी तिनको व्यवस्थापन गर्नुको सट्टा उनीहरू व्यवस्थापनविरुद्ध लागेका छन् ।

संसारमा जातीयताको व्यवस्थापन गरेपछि मात्र लोकतान्त्रिक विविधतापूर्ण देशहरू शान्त र एकत्रित रहेर समृद्धिको पथमा लम्केका थिए । उचित रूपमा जातीयता सम्बोधन नगरिएका देशहरूमा ठूला हिंसात्मक द्वन्द्वहरू घटे (एकात्मक सुडान, रुवान्डा र श्रीलंका तथा गैरलोकतान्त्रिक नक्कली संघीय युगोस्लाभिया, पाकिस्तान आदि) । विभिन्न सीमान्तकृत जातिको स्वायत्तता र अन्य संरचना र नीतिहरूमार्फत समायोजन नगर्ने हो भने, नेपाल पनि हिंसात्मक द्वन्द्वबाट अछुतो रहला भन्न सकिंँदैन । समृद्ध नेपालका लागि जातीय व्यवस्थापन एउटा प्रमुख र आवश्यक सर्त हो ।

यले डुङ / दुङ / नाम्माङ / नाम्साम / थो /थोचे / तङ्बे ( Kirat-Era ) : 5079
रक़म चाम्लिगंको वालबाट

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *