उपप्रधान एवं कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रि उपेन्द्र यादवले स्थानीय तहका उपप्रमुखलाइ दिइएको कानूनी अधिकार बिधि अनुकुल नभएको टिप्पणि गर्नु भएको छ ।  उपप्रमुखहरु राजनीतिक व्यक्ति भएको र स्थानीय तह स्वम एकल सरकार रहेकाले न्यायिक अधिकार दीनु बिधि सम्मत नभएको उहाको तर्क रहेको छ । उपप्रधान मन्त्रि यादवले पद रिक्त हुनु पूर्ब नै उच्च अदालतमा तिन न्यायाधिश सिफारिस गरिएकोमा पनि असन्तुष्टि जनाउनु भयो । कानूनी ब्यबस्था प्रतिकूल हुने गरि सिफारिस उहाको भनाइ रहेको छ । सबैको अपनात्वा गराउन सबिधान संशोधन अपरिहार्य रहेको उहाको भनाइ छ ।
गोरखापत्र मा प्रकाशित समाचार