काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्थानीय तह भ्रष्टाचारमा डुबेको ठहर गरेको छ। अख्तियारमा यतिबेला स्थानीय तहमा भएका अनियमिततासम्बन्धी उजुरीको चाङ लागेको छ। योजना कार्यान्वयन तथा व्यवस्थापन, सेवा तथा खरिद, कर्मचारी व्यवस्थापन, सामाजिक सुरक्षा भत्ता तथा सेवा वितरण, सार्वजनिक जग्गा सिफारिस, शिक्षा व्यवस्थापन लगायतका उजुरीमा छानबिन गर्दा व्यापक भ्रष्टाचार पाइएको आयोगका प्रवक्ता एवं सहसचिव प्रदीपकुमार कोइरालाले जानकारी दिनु भएको छ ।
तहका काम कारबाही प्रभावकारी, पारदर्शी र कानुनसम्मत बनाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ६१ बुँदे सुझाव दिएको छ। केही स्थानीय तहले बजेट स्वीकृत नगरी अनियमितता गरेको, पुँजीगतबाट चालूमा समेत रकमान्तर गरेको र सीमाभन्दा बढी रकमान्तर गरेको भेटिएको अख्तियारले जनाएको छ।
कतिपय तहले मनपरी कर लगाएको पाइएको भन्दै अख्तियारले अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर कर लिन निर्देशन गरेको छ। साझा अधिकार क्षेत्रमा सरकारको स्वीकृति लिएर मात्र कर संकलन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।
वडाध्यक्षका अधिकार वडा सदस्यले प्रयोग गर्ने, प्रमुख-अध्यक्षका अधिकार उपप्रमुख÷उपाध्यक्षले प्रयोग गर्ने र कार्यपालिकाको अधिकार अध्यक्ष वा प्रमुखले प्रयोग गरेको पाइएको छ। कानुन नबनाइ मौखिक आदेशका भरमा काम गरेकोसमेत भेटिएको छ। राजनीतिक तथा प्रशासनिक पहुँचका आधारमा योजना छनोट गरेको पाइएको अख्तियारले जनाएको छ। राजनीतिक प्रकृतिका संस्थामा बजेट विनियोजन गरेको पाइएको छ। विकास निर्माणको एउटै कामलाई दोहोरो देखाइ झुटा बिल–भर्पाइ एवं विवरण बनाएर भुक्तानी लिने गरेको पाइएको छ।

अन्पूर्ण पोस्टबाट