काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ५० लाख भन्दा कम कर्जाका लागि अब कर चुक्तासम्बन्धी कुनै पनि प्रमाणपत्र बुझाउनु नपर्ने भनेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नाममा बिहीबार परिपत्र जारी गर्दै ५० लाखको सीमासम्म ऋण लिँदा त्यस्तो कुनै पनि कागजात आवश्यक नपर्ने जनाएको हो ।

यसअघि राष्ट्र बैंकले स्पष्ठ व्यवस्था गर्दै करचुक्ता प्रमाणपत्र चाहिने, कर दाखिला प्रमाणपत्र चाहिने र कुनै पनि प्रमाण नचाहिनेगरी ऋणको सीमा निर्धारण गरेको हो । तर ५० लाख रुपैंयाभन्दा कमका लागि भने रोजगारी गरिरहेको संस्थाले जारी गरेको आम्दानी खुलाउने गरी जारी गरिएको सिफारिसकै आधारमा ऋण प्रवाह गर्न सकिनेछ ।

राष्ट्र बैंकको परिपत्रअनुसार अब ५० लाख रुपैंया भन्दा बढी ऋण लिनेको हकमा करचुक्ता प्रमाणपत्रकै आधारमा मात्रै ऋण प्रवाह हुनेछ । तर त्यस्तो कर्जा कृषि, पर्यटन वा साना तथा मझौला उद्योगहरुका लागि लिने हो भने २ करोडसम्मको करचुक्ता प्रमाणपत्रको सट्टा कर दाखिला प्रमाणपत्र पेश गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसरी दिइने ऋणमा करचुक्ता प्रमाणपत्र वा यो वर्षको आम्दानीमा तिरेको अग्रिम करको प्रमाण देखाएर बैंकबाट ऋण लिन सक्नेछन् ।

अन्य कर्जाका हकमा आम्दानीको ५० प्रतिशत मात्रै ऋण तिर्नेगरी किस्ता निर्धारण गरे पनि पहिलोपटक घर खरिद गर्नेका हकमा भने आम्दानीको ६० प्रतिशतसम्म त्यस्तो किस्ता निर्धारण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । उदाहरणका लागि मासिक ५० हजार आम्दानी हुनेले यसअघि मासिक २५ हजार रुपैंया मात्रै ऋणको किस्ता तिर्नेगरी बैंकबाट ऋण पाउँथ्यो । अब त्यो रकम ३० हजार पुगेको छ । यो प्रावधानपछि ऋण लिनसक्ने अधिकतम रकम बढ्नेछ ।

आजको राजधानी दैनिक बाट