नेकपा बिभाजन पछि देशमा आएको संकटका करण कोहि चुप लागेका छैनन् । प्रधानमन्त्रिले पुष ५ गते गरेको प्रतिनिधि सभा भंग बाट उत्पन्न बिबादका कारण दर्जनौ मुद्धा सर्बोच्च अदालतमा दर्ता भएको थियो। त्यो सुनुवाईमा ढिलाई भएपछी पूर्ब ५ प्रधान न्यायाधिशले बिज्ञप्ति मार्फत अदालतको ध्यान आकर्षण समेत गराएको थियो। तर अहिले आएर नेकपा बारे कुनै निर्णय लिन नसकेको अक्षम निर्वाचन आयोगलाइ फेरी पाँच पूर्व निर्वाचन आयुक्तले ध्यानाकर्षण गराउदै आयोगलाइ सक्षम बन्न आग्रह गरेको छ।