Loading...
अदालतको संकेतले उपेन्द्र आफू सहित महेन्द्रका लागि ओली समक्ष राखे यस्तो प्रस्ताब

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइमा पहिलो दिन अन्तरिम आदेश मागिएका १९ रिटमा सुनुवाइ भयो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको एकल इजलासले सबै रिटलाई संवैधानिक इजलासमा पठाएका छन् । कुनैमा अन्तरिम आदेश भने दिएनन् । तर रिट निवेदक तथा अधिवक्ताको बहसका क्रममा प्रधानन्यायाधीश राणाले केही प्रश्न उठाएका छन् । राणाले राष्ट्रपतिलाई स्वविकेको अधिकार हुने कि नहुने भन्ने द्विधा संविधानमा रहेको बताए । धारा ६३ ले मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा काम गर्ने सेरेमोनियल भनेको र धारा ७६ मा स्वविवेकको अधिकार दिएको भन्दै ७६ (५) को सरकार निर्माणका लागि आधार पुगे/नपुगेको ठहर गर्ने स्वविवेक राष्ट्रपतिलाई छ कि छैन भनि प्रश्न गरेका छन् । यसरी ७६ को उपधारा ५ ले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार मात्रै स्वतन्त्र भनेको हो कि समर्थन गर्ने सांसदहरु पनि स्वतन्त्र भनेको भन्ने अन्यौलता सिर्जना गरेको छ । यसमा प्रधानन्यायाधीश राणाले पनि प्रश्न उठाएका हुन् । ।’ यसरी प्रश्न उठ्नु भनेको सरकार नै बलियो हुनु देखिएको छ । किनभने प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ७६ (५) अन्तर्गत ७६ (२) लाई जोडेर दाबी गरेका छन् ।
तर विपक्षी गठबन्धनमा फरक दलका सांसदले फ्लोर क्रस गरेका छन् । यस हिसाबमा ओलीकै दाबीले आधिकारिकता पाउने देखिएको छ ।
अदालत स्रोत भन्छ -” आजको बहशमा पनि प्रधानमन्त्री ओलिनै बलियो देखिन्छ । यता अदालत सामु ओली बलियो भएको थाहा पाउना साथ जनता समाजबादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादबले प्रधानमन्त्री ओली कै सरकारमा सामेल हुन् चाहेको यादब निकटका एक कार्यकारिणी समिति सदस्यले बताएका छन् । उनि यादब सरकारमा जान खोज्नुको कारण अर्का कार्यकारिणी सदस्य महेन्द्र राय यादब भएको बताउछन । सरकारमा जसरि पनि जाने र महेन्द्रलाइ मन्त्रि बनाउने प्रतिबध्ता जनाए अनुशार पूर्बका रास्ट्रीय जनता पार्टीलाइ छाडेर उपेन्द्र यादबको पछाडी महेन्द्र लागेका हुन् । स्रोत भन्छ – ” यदि उपेन्द्र सरकारमा नगई महेन्द्रलाइ सरकारमा पठाउन सकेन भने महेन्द्र फेरी खेमा बदलेर अध्यक्ष महन्थ ठाकुर तिर आउन सक्छ । स्रोतका अनुशार उपेन्द्रले प्रधानमन्त्री ओली समक्ष स्पष्ट अडान राखेका छन् । यदि आफूलाई उपप्रधानमन्त्री सहित गृह मन्त्रालय र महेन्द्र राय यादब लाइ शहरी बिकाश मन्त्रालय सहितका मन्त्रालय दिने हो भने सरकारमा सहभागी हुने बताएका छन् । जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले छलफल गरेर मात्र निर्णय गर्ने बताउनु भएको ति केन्द्रिय कारिणी सदस्यको दाबी रहेको छ ।

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *